तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पालामा एउटा गज्जबको संस्कार सुरु भयो- ‘तराजुमा जेठा नोट, जता बढी त्यतै भोट ।’ न्यायालयमा यस्तो बेथिति भयो भनेर संसदमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । उनी निलम्बनमा परे । अन्तिम छिनोफानो नभई उनले अवकाश पाए । पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश राणा घुस पनि कुन्टलमा डिल गर्छन् (१०० किलोग्राम बराबर एक कुण्टल) भन्ने प्रचार भएको थियो । त्यसकारण ठूला राजनीतिक दलहरूले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तर निर्णयार्थ पेस नै नगर्ने जस्तो अकर्मण्यता प्रदर्शन गर्दा पनि समाजका सबै वर्ग तै चुप मै चुपमा बस्यो ।

‘बाघले बाख्रो खायो’भन्दा पनि ‘काल पल्कियो’ भनेर किसानहरू चिन्तित हुन्थे रे बाबु-बाजेको पालामा । वर्तमान सत्तामा यस्तै काल पल्किएर आएको छ । नियामक निकायको प्रमुख नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी संस्कार यस्तै देखिएको छ । समाचारहरुमा मात्र होइन, संसदभित्र र संसद बाहिर राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्त गरेको विचार, आरोप-प्रत्यारोप सुन्दा सत्य यही नै हो जस्तो लाग्छ । सर्वसाधारणमा यस्तै तरङ्ग पैदा भएको छ- तराजुमा जेठा नोट, जता बढी त्यतै भोट ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत अन्तिम साता सकिँदैछ । २०७६ चैत २४ गते गभर्नरमा नियुक्त भएका अधिकारीले बढो कष्टपूर्वक ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । नियुक्ति लगत्तै उनको योग्यतामा प्रश्न गर्दै अदालत मुद्दा पर्‍यो । त्यसको अन्तिम छिनोफानो भएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, गभर्नर अधिकारीको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई पुनर्वहाली गरिदियो, सरकारी निर्णयको विपक्षमा अन्तरिम फैसला भयो । सरकार र निजी क्षेत्रसँग निकै दरारपूर्ण सम्बन्ध र अनेक प्रतिकूलताबीच गभर्नरमा अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ ।

यसैबीच, सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ । विधिका आधारमा सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नरमध्येबाट एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जनालाई सदस्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही आधारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेस नेता डा. विश्व पौडेल सदस्य छन् ।

सो समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तीन जनामध्येबाट एक जनालाई गभर्नरमा नियुक्त गनुपर्ने व्यवस्था छ । तर , पछिल्लो समय गभर्नरका आकांक्षी मध्ये जतिको नाम सञ्चार माध्यममा आएका छन्, उनीहरु विषय विज्ञ, राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्न सक्ने काविल र बजारले विश्वास गरेको व्यक्ति नभई स्वार्थसमूहले बोकेका र जेठा नोटले तराजुमा ढल्काउन सक्ने हैसियत भएको वा नीतिगत भष्ट्राचारलाई भर्याङ बनाई व्यापारको सिडी चड्दै सफल भएका व्यावसायिक घरानाका विश्वासपत्रको नाम बढी प्रचारमा आएको छ ।

गभर्नर सिफिारिस समिति आफैंमा राजनीतिक भागभण्डामा आधारित बनेको छ । अर्थमन्त्री पौडेल नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्षसमेत हुन् । पूर्वगभर्नर भट्टराई पनि एमाले निकट देखिन्छन् । किनकी महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खडिवडाको पालामा पनि सिफारिस समितिमा थिए । विश्व पौडेल कांग्रेस नेता हुन्, चितवनबाट संसदमा पराजित उम्मेदवार । समितिमा एमालेको बहुमत रहेको छ । तसर्थ, सर्वसाधारण जो-कोहीले पनि बुझेको विषय यही हो कि राजनीतिक सक्रियताका आधारमा एमालेका एम अधिकारी जस्तै पात्र गभर्नरमा नियुक्त हुनेछ । राजनीतिक आस्था र संलग्नता मात्र बलियो आधार अब हुनेछैन । गभर्नरका आकांक्षीको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, क्षमता, आचारण मात्र पनि हेरिने छैन । पर्दापछाडि ‘तराजुमा जेठा नोट, जता बढी त्यतै भोट’ लागू हुने देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष होस् वा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष र सञ्चालक नियुक्तिसँग जोडेर सरकार जति आलोचित भएको छ, त्योभन्दा धेरै शंकाको घेरामा छ सरकार यतिखेर ।

गभर्नरका लागि करिब दुई दर्जन व्यक्ति दौडधूपमा छन् तर दक्षभन्दा पनि पुज्य मान्छेको बढी दौडधूप छ । नाम किटानी गरेर गभर्नरका आंकाक्षीमध्ये कसलाई कुन स्वार्थ समूहले बोकेको छ भनेर छरपष्ट समाचार बाहिरिएका छन् तर जिम्मेवार व्यक्ति वा निकाय मौन बसेको छ । विकसित पृष्ठभूमिमा इमान्दार, क्षमतावान र बेदागी मान्छेलाई गभर्नरको आकांक्षी बन्न पनि सकस भएको छ । यस्तो वातावरण अन्त्य गरी विश्वासको वातावरण बनाउनेतर्फ सबैले मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।