आधुनिक सपिङको संस्कार बसाल्ने कम्पनीको श्रेय विशाल बजार कम्पनी (बीबीसी)लाई जान्छ । देशमा सपिङ कम्प्लेक्सको अभ्यास, बानी र संस्कारको सुरुवात गरेर बीबीसीले उपभोक्तामाझ नयाँ किसिमको सपिङ स्वाद चखायो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले महेन्द्रले सबै सामान एउटै ठाउँमा पाइने गरी व्यावसायिक भवन खोल्न निर्देशनपछि विशाल बजार कम्पनीको स्थापना भएको थियो । नेपालकै पहिलो आधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स तथा सुपरमार्केटको परिचय बनाएको बीबीसीको पछिल्लो अवस्था भने दर्दनाक छ । कम्पनीको व्यवसाय, कम्पनीकै सेयरधनीले कम्पनीमाथि गरेको ज्यादति र बिचौलियापनले कम्पनीको विकासमा बाधा पुर्याइरहेको छ । सेयर बजारको हटकेकका रुपमा परिचित बीबीसीको लेखापरीक्षण र साधारण सभा भने वर्षौंदेखि हुन सकेको छैन । यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्यूजका लागि सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) गोरख बहादुर शाहीसँग कुराकानी गरेका छन् ।

विशाल बजार कम्पनीले देशको सपिङ संस्कारमा पृथक किसिमको पहिचान बनाएको छ, यो कम्पनीप्रति पछिल्लो समय अधिकांशको आकर्षण घटेको सुनिन्छ, यो अवस्था किन सिर्जना भयो ?

सुरुवाती समयमा राज्यको भूमिका व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेपकारी र नियन्त्रणकारी थियो । अर्थात् निजी क्षेत्रको उल्लेख्य रुपमा विकास नभएको तर जनताका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सरकारले बाध्यकारी भएर व्यावसायिक, सेवामुलक, नियमनकारी काममा हात हाल्नुपर्ने अवस्था थियो । विसं २०२६ साउन १४ गते खाद्य संस्थान, नेपाल सरकार र अन्य निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सबै सेवा एकै छानोमा दिने उद्धेश्यले विशाल बजार कम्पनी स्थापना भयो । काठमाडौंको मध्य भागमा विभिन्न वस्तुहरू, केही सामान उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने उद्धेश्यकका साथ एकै छानामा ठूलो आकारमा सपिङ गर्ने सेन्टर स्थापना गरिएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्र उदार हुँदै गएपछि निजी क्षेत्रको सहभागीता बढ्दै गयो । भाटभटेनी, बिगमार्ट लगायत अन्य सुपरमार्केटहरू सञ्चालनमा आए । जनताका चाहानाहरू पनि परिवर्तित भए । सरकारी संस्थाहरूले निजी क्षेत्रको जस्तो तत्काल निर्णय लिन सक्दैनन् । धेरै प्रक्रियाहरू अपनाउनुपर्ने भएकाले समय लाग्छ । त्यसैले नीजि क्षेत्रको जस्तो प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन् । पछिल्लो समय मान्छेहरूको सपिङ गर्ने आइडिया परिवर्तन भएका छन् । अनलाइनमा मान्छेहरू सिफ्ट भएका छन् । साथै आफ्नो लगानी भएको संस्थाबाट खरिद गर्छन । यी सबै विषयले गर्दा व्यवसायहरू विविधिकरण र विकेन्द्रीकरण भएका छन् ।

यो पनि एउटा तरिका हुन सक्छ भनेर विशाल बजार कम्पनीले सुरूमा बाटो देखायो । त्यसैले विशाल बजार मार्गदर्शक नै हो । सरकारको एउटा राम्रो प्रयास पनि हो । अन्य निजी क्षेत्रलाई यस्तो हुन्छ भन्ने चाहीँ देखाउने माध्यम बन्यो । त्यसैले विस्तारै विशाल बजार कम्पनीको चाम घटेको भन्ने देखिन्छ । तर, हाम्रो नाफा, कारोबार बढ्दै गएको छ । कम्पनीको सटर भाडा, विद्युत आपूर्तिबाट आम्दानी हुने गर्छ । त्यो आम्दानी घटेको छैन । किनभने भाडा वृद्धिले पनि कम्पनीको आम्दानी बढेको हुनसक्छ । तर, आन्तरिक वा बाह्य रूपमा देखिने गरी कम्पनीको रौकनमा भने सुधार गर्नुपर्ने जरूरी छ ।

यस्तै प्रकृतिका निजी क्षेत्रबाट खोलिएका बिगमार्ट र भाटभटेनी लगायत सपिङ कम्प्लेक्सले उत्कृष्ट सेवा दिइरहेका छन् । तर, सपिङको संस्कार स्थापित गर्ने विशाल बजार दिनप्रतिदिन खस्कियो, कम्पनी कहाँ चुक्यो ? किन पर्यो पछाडी ?

सरकारको प्रक्रियागत एउटा बाध्यता छ । जस्तो भाटभटेनी, बिगमार्ट लगायत कम्पनीले ठाउँसँगै आफैं व्यवस्थापन गर्छ । तर, यहाँ फरक छ । विशाल बजार कम्पनीको जमीन सरकारको हो । व्यवसायी दोस्रो पक्ष हुन्छन् । भाटभटेनी, बिगमार्टले आफैं पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । पसलवाला नै आफ्ना ग्राहकहरूलाई आकर्षण गर्न तल्लिन हुनुपर्छ । विशाल बजारको ठाउँ ठिकठाक राख्ने वा त्यसलाई मेन्टिनेन्स गर्ने काम हो । तर, व्यवसायीहरूले आफ्ना नयाँ-नयाँ ग्राहकका चाहाना वा स्वादलाई ख्याल गरेर प्रतिस्पर्धी हुनु पर्ने हुन्छ ।

विशाल बजार कम्पनीले समयमै लेखापरीक्षण गर्न नसक्ने र समयमै वार्षिक साधारण सभा गर्न नसक्ने बाध्यता किन आयो ? यो त संस्था र संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको क्षमतामाथि प्रश्न भयो नि ?

सर्वाेच्च अदालतले आदेशपछि कम्पनीको ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर अथात करिब ९८.७५ प्रतिशत हेस्सेदारी बन्यौं । आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्म साधारण सभा सम्पन्न भएको देखिन्छ । २०७०/७१ को साधारण सभा एकैपटक गर्दा सेयरधनीहरूबाटै विरोध भएर स्थगित हुँदै आएको छ । समयमा साधारण सभा हुन नसक्नुमा मुख्य तीनवटा कारण छन् । एउटा सञ्चालकहरूको बारम्बार परिवर्तन हुने, मुद्धामामीलाको विषय र जनशक्ति, अडिटका कामहरू समयमा हुन नसकेको हो । यसपटक भने गत फागुन २८ गते साधारण सभा तोकिएको थियो । तर, साधारण सभाको अघिल्लो दिन सेयरधनीहरूले नै अदालतको आदेशबाट सभा स्थगित गराउनु भयो । विगतमा पनि साधारण सभामा स्थगित गर्नुभयो । सेयरधनीहरू नै साधारण सभाको सरोकारवाला मुख्य निर्णयक शक्ति, अन्तिम स्वामित्व र जिम्मेवार हो । तर, उहाँहरूले बाँधा अवरोध गर्दा समयमा हुन नसकेको हो । सर्वाेच्चको आदेशपछि पुराना प्रबन्धपत्रहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने, नयाँ सेयरको संरचना सम्बन्धित ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने, पेण्डिङमा रहेका कामहरू सुचारु गर्नुपर्ने थियो । तर, सभा स्थगित भएपछि असर गरेको छ ।

कम्पनीको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने २०७५/२०७६ सम्मको अडिट सम्पन्न भएको छ । २०७७, ७८, ७९ को लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अडिटरहरू नियुक्त भएर धमाधम काम भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अडिटका लागि छिट्टै नयाँ अडिट नियुक्ती गरेर कम्पनीलाई अप टू डेट गर्ने अभिप्रायका साथ अहोरात्र खटिरहेका छौं । कम्पनीका कर्मचारीहरू साँझ ८/९ बजेसम्म खटिरहनु भएको छ । क्रम्पनीमा लामो समयदेखि पदपूर्ति भएको छैन । थोरै कर्मचारी साथीहरू साँझसम्म निस्वार्थ भावमा काम गर्दैहुनुहुन्छ । अहिले फेरी साधारण सभा स्थगित हुँदा ठूलो अफ्ठेरो आइलागेको छ । विभिन्न कामका तयारी पूरा भएका थिए, खर्चहरू भएका थिए । तर, मुखैमा आएको साधारण सभा रोकिएको छ । अब यो खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर मुद्धालाई फेस गर्नुपर्नेसम्म कम्पनीको प्राथमिकतामा परेको छ । वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्ने प्राथमिकताबाट अब हामी मुद्धाबाट कसरी पार पाउने भन्ने प्राथमितामा पुग्यौं ।

विभिन्न वस्तुहरूलाई एकीकृत गरेर सेवाग्राहीलाई सहज र सर्वसुलभ रुपमा सेवा दिने कम्पनीको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । साथै सेयरधनीहरूको हितमा काम गर्ने कम्पनीको मुख्य दायित्व हुनुपर्ने हो । तर, तिनै सेयरधनीहरूले कम्पनीविरुद्ध मुद्धा हाल्ने, दुख दिने वा बाधक सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ, यो अवस्था किन विकसित भयो ?

सर्वाेच्च अदातलको फैशलाबाट नेपाल सरकारको स्वामित्व ९८.७५ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसअघि सरकारको स्वामित्व थिएन, खाद्य संस्थानको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको हालीमुहाली भएको ठाउँबाट सरकारको बहुमत सेयर कायम भएको छ । ८ रोपनी जग्गाको मूल्याङ्कनबाट सरकारको सेयर स्वामित्व कायम हुन पुग्यो । जसले सेयरधनीहरूलाई मर्का परिरहेको भनिरहेका छन् । त्यसैले साधारण सभा हुन नदिने, भाँण भैँलो मच्चाउने गरेका छन् ।

हामीले साधारण सभाको १० नम्बर प्रस्तावमा सेयरधनी अर्थात सेयरसँग पसल गाभिने अर्थात जोसँग सेयर र पसल छ । सम्झौताअनुसार त्यो पसल हरेक वर्ष २/२ वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था छ । त्यसले विभिन्न तीन वटा सवाल जन्माएको छ । पहिलोः यसरी अनन्तकालसम्म प्राय सम्झौता हुँदैनन् । कुनैपनि कानुनमा अनन्तकालसम्म सम्झौता गर्ने व्यवस्था छैन । यसले कानुनी प्रश्न जन्माएको छ । दोस्रोः जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि पसल व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गर्ने संवैधानिक अधिकार हुन्छ । ती मान्छेहरूलाई पनि सरकारी सम्पत्ति वा सरकारी संस्थानमा प्रतिस्पर्धा गरेर पसल खोल्ने अधिकार छ । तर, उक्त सम्झौताले त्यस्ता मान्छेहरूको हकहित बञ्चित गरेको देखिन्छ । तेस्रोः सेयरधनीहरूबीचमा विभेद ल्याएको छ ।

यो प्रमाणित गर्न हामी कोसिस गर्दैछौँ । २०५२ र २०५४ सालमा सानो रकममा सेयरधनीहरूले कम्म्पनीसँग सम्झौता गरेर पसल लिनु भयो । साथै २/२ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने सम्झौता छ । तर, यो बीचमा जग्गाका, भवनका भाडाका दरहरू रेडिकल रुपमा परिवर्तन भए । सम्झौता अनुसार सेयरधनीहरूले कम्पनीलाइ भाडा दिने गरेका छन् । तर, आफूले व्यापार नगरेर कुनै अन्य व्यापारीलाई उक्त ठाउँ महँगोमा भाडामा लगाउनु भएको छ । जसबाट वास्तविक व्यवसायी मर्कामा परेको देखिन्छ । आफू बसेको पसलको अधिकतम भाडा रकम सेयरधनीलाई तिर्नु भएको छ । जुन रकम करको दायरामा आएको छैन । कम्पनीको आम्दानीमा देखिएको छैन । अन्य सेयरधनी सरहको हिसाबमा आएको देखिदैन । कम्पनीको मुनाफा सबै सेयरधनीहरूलाई बराबर जानु पर्ने हो । तर, त्यो पसल ओगटेका सेयरधनीहरूले अतिरिक्त लाभ लिइरहेका छन् । विचौलियाका हिसाबले गैरकानुनी तवरबाट सेयरधनीहरूले अतिरिक्त लाभ लिइरहेका छन् ।

यदि उक्त पसलहरू पनि प्रतिस्पर्धामा भाडामा लागेको भए त्यो रकम कम्पनीलाई आउथ्यो । जसबाट कम्पनीको नाफा बढी भएर सबै सेयरधनीहरूले आफ्नो लगानीको अनुपातमा बराबर पाउँथे । तर, अहिले विभेदकारी व्यवहार भइरहेको छ । जो पसल भएका सेयरधनी छन् उनीहरूले थोरै पैसा कम्पनीलाई भाडा तिरेका छन् । उक्त भाडाबाट आउने मुनाफा मात्रै समान रुपमा वितरण भइरहेको छ । सेयरधनीले पसल भाडामा लगाएर लिएको अतिरिक्त लाभको विषयमा अनुसन्धान हुन जरुरी छ । त्यो राजस्वको विषय पनि हो । किनकी कम्पनीको नाफा बढी भएपछि राज्यले पनि बढी राजस्व पाउँछ । सेयरधनीहरूलाई लाभांश पनि बढी आउँछ । यस्तो गम्भीर विषयमा अदालतलाई बुझाउने प्रयत्न गर्छाैं । यसरी सेयरधनी र पसल जोड्ने वा गाभिने विषय नियमसंगत छैन । यसले सेयरधनीहरूबीच विभेदकारी व्यवहार गरेको देखिन्छ । जुन कम्पनी ऐनको विपरित हो । मुद्धामामीला खेप्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले सत्यतथ्य चिर्न खोजेका छौं । सबै सेयरधनीहरूलाई समान रुपमा राख्न खोजेका छौं । सबै व्यवसायीहरूलाइ समान रुपमा संविधानतः व्यवसाय गर्न पाउने, प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चिता गर्न खोजेका हौं ।

कति छन् त्यस्ता सेयरधनी ?

झण्डै ४ सय वटा पसल कवलहरू छन् । जसमध्ये करिब ३५० भन्दा बढी पसल सेयरधनीको स्वामित्व, नियन्त्रण र परिचालनमा चलिरहेका छन् । उनीहरूले नै अर्काे मान्छे राखेका छन् । स्वतः नवीकरण भएर उनीहरूले चलाइरहेका छन् । कम्पनीलाई चाहीँ तोकेको भाडा बाहेकको रकम आएको छैन । अर्थात् प्रतिस्पर्धात्मक दरमा भाडा रकम आएको छैन ।

२०५५ सालभन्दा अगाडि ३५० प्लस सेयरधनीहरुसँग यो पसल तपाईले चलाउने र कम्पनीलाई आज कायम भएको मूल्यको २/२ वर्षमा स्वतः नवीकरण र १० प्रतिशत भाडा वृद्धि हुने सम्झौता भएको रहेछ । पसल तपाईले अर्काे व्यक्तिलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ । आफैँ पनि चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको सम्झौता छ । जुन सम्झौता व्यवहारिक छैन, कानुनसम्मत छैन । त्यसको विरुद्धमा कम्पनीका पुराना सञ्चालकले गैरकानुनी सम्झौता गर्याे, कम्पनीलाई हानी नोक्सानी पुर्यायो भनेर मुद्धा खेपेर दोषि ठहरिएका छन् । अब अहिले त्यस्तो सम्झौता खारेज गर्नु हुँदैन भन्ने आशयको अदातलतको आदेश आएको छ । यो दुविधा वा विरोधाभाष छ । सर्वाेच्च अदालत वा विशेष अदालतबाट भएको फैशलाले त्यस्तो सम्झौता गर्ने सञ्चालक दोषि हुन भनेर ठहर गरिसक्यो । हामी त्यो सम्झौता खारेज गरेर सबैलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले वा बसिरहेका वास्तविक व्यवसायलाई मात्रै व्यवसाय गर्न दिन खोजिरहेका छौं । यस्तो विकृतिलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो पवित्र र हस्तक्षेपकारी कदमलाई केही समयको लागि भएपनि पछि धकेलिएको छ ।

यस्ता व्यवसायीले भाडा कसरी तिर्नहुन्छ ?

अहिले अनलाइन भुक्तानी हुन्छ । कम्पनीलाई पसल नम्बर खुलाएर भाडा रकम आउँछ । पसल नम्बर अनुसार भाडा रकम आएपछि सम्बन्धित सेयरधनीले तिरेको होला भन्ने कम्पनीलाई लाग्छ । तर, कम्पनी जान्द छकि सेयरधनी जो हो तेही मान्छेले पसल चलाएको छैन । यो अनुसन्धान गरेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । अब हामीले सिधैँ निर्देशन दिएर हटाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने सम्झौता सोही अनुसार बनेको छ । त्यसैले कानुनतः सम्झौतालाई खारेज गर्ने गरी साधारण सभाबाट अनुमोदनको लागि प्रस्ताव राखिएको हो । विगतमा पनि यहीसँग लक्षित अदालतका फैशलाहरु आएका थिए ।

पुँजी सेयर संरचनामा सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व वृद्धि गर्न कम्पनीको योजना के छ ?

अदालतबाट फैशला भएर जग्गा कम्पनीको नाममा गएको छ । जसले जग्गा दिएको थियो तिनीहरूले सेयर पाएका छन् । अर्थात् सरकारले जग्गा दिएको हुँदा सरकारको नाममा नै सेयर कायम रहन पुग्यो । जग्गालाई सेयरमा रुपान्तरण गरेर कम्पनीको पुँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा संस्थापक सेयर स्वामित्व ९८.९६ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ९६ लाख ८१ हजार ३३ कित्ता र सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व १.०४ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख १८ हजार ९७६ कित्ता सेयर रहेको छ । सर्वसाधारण सेयरधनीहरूमा खाद्य संस्थान, साझा, कृषि सामाग्री लगायत संस्थानहरूको सेयर छ ।

कम्पनीभित्र विशाल बजार व्यापार संघ छ । कम्पनीमा सर्वसाधारण सेयरधनीको स्वामित्व बढाउन निजी क्षेत्रका अन्य व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं । तत्कालको हाम्रो मुद्धा भनेको वार्षिक साधारण सभा गरेर कम्पनीलाई अप टू डेट अवस्थामा पुर्यान ध्याउन्न छ । त्यसपछि मात्रै सरकारले व्यवसाय गरेर सम्भव छ की छैन ? भाडा उठाएर चलाउन सक्छ की सक्दैन ? सेयर स्वामित्वमा कस्तो संरचना हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउने र कम्पनीको दीर्घकालीन योजना तयार र कार्यान्वयन गर्ने, सञ्चालनका मोडालिटी तयार पार्ने योजना रहेका छन् ।

सीमित क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको कम्पनीको लेखापरीक्षणमा किन ढिलाइ भयाे ?

कम्पनीको सेयर संरचनामा अदालतका आदेशले तलमाथि पारिरहने, मुद्धा भइराख्ने विषयले केही समय लियो । त्यसपछि यसका सञ्चालकरूमा छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने, जनशक्ति कमी लगायत अभाव छ । तर, हामी आइसकेपछि यो सूचारु गर्ने प्रयास गर्याैं ।

कम्पनी विभिन्न समस्यामा अल्झिरहेको छ । तरपनि पुँजी बजारमा ‘हटकेक’ सेयरका रुपमा लिइन्छ । यो भित्रको क्लू के हो ?

सेयरको विषयमा म त्यति धेरै जानकारी मान्छे होइन । म आफैँ पनि कुनैबेला आईपीओ भर्ने बाहेक दोस्रो बजारमा कारोबार गरेको छैन । त्यसैले पनि मलाई यो विषयमा जानकारी छैन । तर, कम्पनीको सीईओको हैसियतमा भन्दा कम्पनीको सेयर थोरै अथवा सीमित व्यक्तिको हातमा छ । डिमाण्ड र सप्लाइको नियम अनुसार यदि सप्लाइ साइट कम गर्ने बित्तीकै डिमाण्ड उच्च हुन्छ । लामो समयदेखि कम्पनी साधारण सभा, लाभांश वितरणका कार्य रोकिएका थिए । अब साधारण सभा हुने भएपछि १४ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको छ । र, अझै पसिछल्ला वर्षका नाफाहरू पनि अडिट भएपछि अथेन्टिक फिगर आउँछन् । त्यसबाट पनि हामी वितरण गर्छाैं । कुनै वर्ष पनि कम्पनी घाटामा गएको छैन । कतिपय संस्थान घाटामा छन् । तर, यो कम्पनी घाटामा छैन ।

कम्पनीको व्यवसाय कस्तो छ ? 

कम्पनीले प्रतेक वर्ष १५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा नाफा गर्छ । २०/२५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । यसमा अधिकतम १० करोड रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ । त्यसैले औसतमा १५ करोडको हाराहारीमा नाफा गर्छ ।

प्रत्येक वर्ष लाभांश दिने अवस्था छ ?

कम्पनीले प्रत्येक वर्ष लाभांश दिने क्षमता राख्छ । धेरथोर अलग विषय हो । प्रतेक वर्ष नाफा छ भन्नुको मतलब प्रत्येक वर्ष लाभांश दिन सक्छ नै हो । कम्पनीको भवन आफैँमा पुरानो भएकाले यतातिर सोच्यो भने लाभांश नदिन पनि सक्ला । तर, अहिले भइरहेकै संरचना मेन्टिेन्स मात्रैको हिसाब हेर्दा लाभाशं दिन अवस्थामा छ ।

कम्पनीले ब्राण्डिङमा के-के काम गरिरहेको छ ?

ब्राण्डिङ र मार्केटिङमा कम्पनीको ध्यान पुगेको छैन । किनभने हाल कायम व्यवसायीहरूले हामीलाई भाडा तिरिरहेका छन् । केही ठाउँ अहिले पनि खाली रहेको छ । खासगरी वाणिज्य बैंकले छोडेपछि केही ठाउँ खाली रहेको छ । पुनः भाडामा लगाउनु पर्ने चुनौति छ । त्यसलाई सानासाना पसल बनाएर भाडामा दिने की एउटै व्यक्ति वा कम्पनीलाई भाडामा दिने भन्ने विषयमा निक्र्याैल भएको छैन । मूलतः हामीले अडिट गरेर कम्पनीलाई अप टू डेटमा राख्ने हो र बाँकी कामलाई सँगसगै अघि लैजाने छ ।

कम्पनीमा जनशक्तिकाे अवस्था के छ ?

२०७४ सालपछि हामीले जनशक्ति आपूर्ति गर्न सकेका छैनौं । स्थायी रुपमा जनशक्ति आपूर्ति गर्न नसकेपछि लेखामा जनशक्ति कमी भएको छ । पछिल्लो पुस्ताको जनशक्ति हामीले लिएका पाएका छैनौं । ब्लड सर्कुलेशन हुन पाएको छैन । प्रबन्धपत्र साधारण सभाबाट पारित गर्ने र सोही अनुरुप अन्य विनियमावली तयार अवस्थामा छन् । पहिला प्रबन्धपत्र सभाबाट पारित गरेर अरु विनियमावली, कर्मचारी, आर्थिक विनियमावली थ्रू गर्ने भन्ने थियो । अब साधारण सभा रोकिएपछि यस्ता कार्य सबै रोकिएका छन् । यसले हाम्रा ठूला योजना, काममा धक्का पुगेको छ । अहिले ४० जना हाराहारीमा जनशक्ति कार्यरत छन् । तर, सुरक्षा गार्डको जनशक्ति ठूलो छ । खासमा प्रशासनिक जनशक्ति ४ जना मात्रै कार्यरत छन् । १६/१७ जना सुरक्षा गार्ड छन् । अरु केही टेक्निसियन बत्ति पानीका छन् । संस्थानहरूले प्रत्यक्ष कर्मचारी आपूर्ति गर्न पाउँदैनन् । लोकसेवाको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गराएर कर्मचारी आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकालेले जनशक्ति आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । यी सबै कामहरू साधारण सभा पछि गर्ने भन्नाले हामीले समस्या बेहोर्नु परेको छ ।

अनलाइन सपिङले कम्पनीको व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?

अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा व्यवसायीहरूको रौनकतामा कमी आएको छ । राज्यको राजस्व कम छ । अन्य कारोबारमा पनि त्यसको असर देखिन्छ । साथै नयाँ खोलिएका बजार, सपिङ सेन्टरको पनि प्रतिस्पर्धा कम्पनीले खेप्नु परेको छ । आफैंलाई रिनोभेसन गर्ने, प्रतिस्पर्धी हुने काममा थप सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । अनलाइन सपिङ वा सपिङका अन्य माध्यम थपिएका छन् । हाम्रो मूभमेन्ट नै बाहिरि बढी छ । जसले आन्तरिक बजार घट्नु स्वभाविक हो । हाम्रो सपिङ नै विदेशमा भइरहेको छ । विदेशमा आउजाउ गर्दा सपिङमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ ।