निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी खुला छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा धेरै विषय सकारात्मक रहेका छन् भने सुधार गर्नु पर्ने विषयहरू पनि त्यत्तिकै देखिएका छन् । प्रस्तावित मस्यौदामा राजनीतिक दलले राज्यकोषबाट अनुदान लिने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट दलको लेखा परीक्षण गराउने विषय राखेको छ ।

राजनीतिक दलहरूको पारदर्शीतामा धेरै समस्या छन्, प्रश्नहरू उठेका छन्, दलको आयव्यव शंकास्पद छ । यस पृष्ठभूमिमा दलको लेखापरीक्षण महालेखाबाट गराउने व्यवस्था राम्रो हो । मूलतः राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलको आयव्यय महालेखाबाट लेखापरीक्षण गराउनु व्यावहारिक हुन्छ । संघीय र प्रदेश संसदमा नरहेका दलको लेखापरीक्षण महालेखाबाट गराउन जरुरी छैन ।

तर राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने व्यवस्थाले जनआक्रोश वृद्धि गर्नेछ । राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा वृद्धिमा यसले मलजल गर्नेछ । अहिले नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तलव, भत्ता, भाडालगायत थुप्रै सुविधा पनि पाउने व्यवस्था छ । उच्च पदमा पुगेर अवकाश पाएका भीआईपीहरूले आजीवन आर्थिक लाभ पनि पाउने व्यवस्था छ । यसप्रति सर्वसाधारणबाट असन्तोष व्यक्त भइरहेको छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलले जनसमुदायसँग चन्दा पनि उठाउँछ । कायकर्तासँग लेबी उठाउँछन् । व्यवसायीसँग लिने चन्दा लाख करोडमा उक्लिएको छ । नेकपा एमालेले मीनभवन दान लिँदा मीनबहादुरसँग मात्र पौने एक अर्ब रुपैयाँ बराबर चन्दा पाउँदैछ । उद्योग, पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक दल वा उनीहरू संक्षित दवाव समूहको बलजफ्ती असुली नियमित चलिरहेको छ । यसमाथि राज्यकोषबाट अनुदान पनि पाउने भनेको राजनीतिक दलका लागि असीमित आम्दानीको स्रोत खुला गर्नु हो ।

कर्मचारीले तलब खान्छ, नाफा पाउँदैन । उद्यमीले वस्तु तथा सेवा बेचेर आम्दानी गर्न सक्छ, उपभोक्तासँग चन्दा माग्न पाउँदैन । गैरनाफामूलक कम्पनीहरूले चन्दा लिन संकलन गर्न सक्छ, राज्यबाट अनुदान लिने सक्छ तर कर्मचारीका लागि तलव राज्य कोषबाट लिन सक्दैन । उत्पादनका साधनहरुमा पुँजीले व्याज पाउछ, श्रमिकले ज्याला पाउछ, जमिनले भाडा पाउँछ, उद्यमीले नाफा पाउँछ । व्यावसायीक वातावरण बनाउन र राज्य सञ्चालन गर्न व्यावसायीक कारोबारमा सरकारले कर लगाउँछ । सरकारले कर पनि लिने, नाफा पनि खाने गर्दैन । उद्यमीले तलव पनि खाने, नाफा पनि खाने हुँदैन । श्रमिकले तलव पनि खाने, नाफा पनि खान हुँदैन । यस्तै सीमा राजनीतिक दलमा पनि लागू हुनुपर्छ ।

यदि राजनीतिक दललाई सरकारले असीमित आर्थिक स्रोत परिचालन अधिकार दिने हो भने सबै जनता आयआर्जनमूलक कर्म गर्न छाडेर राजनीतिक दल खोल्न मिहिनेत गर्नेछन् । उद्योग, व्यापार, जागिर कसैको पनि प्राथमिकतामा पर्ने छैन । गत आर्थिक वर्षमा नै हेर्ने हो भने आर्थिक मन्दी देखियो, सरकारको राजश्व १० प्रतिशतले घट्यो, आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो तर नेकपा एमालेको चन्दा आय ७१४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चौतर्फी समस्या हुँदा पनि राजनीतिक दलको आयमा असाधारण वृद्धि छ ।

सबैभन्दा नाफामूलक उद्योग नै राजनीतिक दल हुँदै गएको छ नेपालमा । राजनीतिक दलका नेताहरूको चमत्कारिक आर्थिक आर्जन र महँगो जीवनशैलीले पनि दल उद्योग फस्टाएको देखिन्छ । बैंकको ऋणविना नै करोडौं मूल्यका गाडी र करोडौं मूल्यका घर कसैको छ भने त्यो राजनीतिक नेताको मात्र हो । व्यवसायीका त उद्योग मात्र होइन, घर र गाडी पनि बैंक ऋणमा हुन्छन्, धितोमा राखिएको हुन्छ । नेताहरूको घर, गाडी वा अन्य सम्पत्ति ऋणमुक्त भेटिन्छ । त्यसमाथि राज्य कोषबाट फेरि राजनीतिक दललाई नै आर्थिक अनुदान दिनु पर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । अब नेपालमा सबैभन्दा नाफामूलक व्यवसाय भनेकै राजनीतिक दल खोल्नु हुनेछ । तर दल उद्योग जति फस्टायो, देशको अर्थतन्त्र त्यति नै धेरै चौपट हुने निश्चित छ । गरिबी, बेरोजगारी, विदेश पलायन बढ्दै जानेछ ।