काठमाडौं । सरकारको मौन समर्थनमा सिमेन्टको मूल्य बढाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उद्योगीहरूको रफ्तार रोकिएको छैन । केही महिनाअघि मात्रै प्रतिबोरा साढे पाँच सय रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको मूल्य अहिले साढे आठ सय पुगिसकेको छ । तर, अझै पनि उद्योगीको मूल्य बढाउने मनसाय हटेको छैन ।

सरकारको मौन समर्थन पाइरहेका उनीहरुले सिमेन्टमात्रै होइन, डण्डीको भाउ पनि ह्वात्तै बढाए । अहिले उद्योगीहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले सीमा नाघेको छ । फागुन १८ गतेअघि डण्डीको मूल्य ८७ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर १ सय ५ रुपैयाँ पुर्‍याइएकाे छ। मूल्य बढेको विषय सञ्चारमाध्यममा पटक-पटक आइसकेपछि सरकार झस्कियो र उद्योगीलाई बोलाएर मूल्य समायोजन गर्न निर्देशन दिएको हौवा फैलायो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उत्पादकले तोकेको मूल्यलाई नै अन्तिम उपभोग्य मूल्य मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले उद्योगीले सुरुमा सिमेन्टको मूल्य बढाएको र हाल डन्डीको मूल्य पनि बढाएको बताइन्छ । सिमेन्ट र डण्डीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)  नतोकिँदा उपभोक्ताहरू महँगीकाे मारमा परेका छन् ।

उद्योगीले फेरि सिमेन्ट र डण्डीको मूल्य लोडसेडिङको बहाना बनाएर बोरामा ४० रुपैयाँ तथा डन्डीको मूल्य प्रतिकिलो ७ रुपैयाँले बढाएका छन् ।

उपभोक्ता यहीं महँगीको मारमा परेपछि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उद्योगीहरूलाई बोलाएरै एमआरपी तोकेर मात्रै सिमेन्ट बजारमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । सिमेन्टको किन मूल्य बढेकाे विषयमा उद्योगीले डिलरलाई दोष लगाउँदै आएका छन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्कीले हालसम्म सिमेन्ट र डण्डीमा अधिकतम खुद्रा मूल्य नताेकिँदा उपभाेक्ता महँगीकाे मारमा परेकाे बताए । उनका अनुसार उद्योगीहरूलाई कानुनले नै अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरआपी राख्न बाध्य बनाए पनि उद्याेगीले साे व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका थिएनन् ।

‘ढिलो भएपनि उद्योगीहरूले एमआरपी लागू गर्नैपर्छ, यहाँ जति पनि गुनासाहरू छन् ती सबै सम्बोधन गर्नका लागि जसरी पनि एमआरआपी लगाउनुपर्ने नियम छ, यदि एमआरआपी नलगाइकन वस्तुहरू बजारमा ल्याइए भने ती सबै जफत हुनेछन्,’ उनले भने ।

उद्योगमा कच्चा पदार्थ, श्रमिक मूल्य, पूँजीको ब्याजदरलगायत उत्पादनमा जति पनि खर्च हुन्छ त्यो कटाएर त्यहीं मूल्यलाई उद्योगीहरूले एमआरआपी मूल्य मान्नुपर्ने तथा अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सूचना अधिकारी कार्कीले एमआरआपी मूल्य लगाइसकेपछि बाहिर जहाँ बिक्री हुन्छ, त्यहाँ ढुवानी खर्च जोडेर बिक्री गर्नुपर्ने बताए ।

उद्याेगीहरूले भने सरकारसँग सिमेन्टको कच्चा पदार्थ ‘क्लिङ्कर’ अभावले एक पटकमात्रै मूल्य बढाउनु परेकाे बताएका छन् । डिलरवालाहरूले भने साताको दुई पटक उद्योगबाटै सिमेन्टको मूल्य बढेर आएपछि मूल्य बढाउनु परेकाे बताएका छन् ।

यस्तै, वस्तुको लेवल निर्धारण गर्ने र लेवलमा सबै प्रकारका लागत र कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य, व्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोग्य अवधि तोक्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

एमआरपी मूल्य लागू गर्न भने उद्योगी असहमत भएको बुझिएको छ । नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका पूर्वमहासचिव केशव उप्रेतीले एमआरपी मूल्य तोक्न नसकिने बताए । उनका अनुसार यो पटक-पटक उठाइएको विषय  भए पनि लागू गर्न नसकिने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘ठाउँअनुसार ढुवानी गर्न समस्या हुन्छ । सिमेन्टको मूल्य काठमाडौंमा कम मूल्यमा बिक्री हुन्छ भने जुम्लामा बढी हुन्छ । यो ठाउँ हेरेर हुन्छ । त्यसकारण एमआरपी मूल्य तोक्न सकिने अवस्था छैन ।’

उनले मूल्य तोक्ने विषय यसअघि नै सहमति भएपनि कार्यान्वयन गर्न कठिन भएकाे बताए । उनका अनुसार गत साउनमा सिमेन्टको मूल्य जति भए पनि बोरामा १ सय १५ रुपैयाँ बढाउने गरी सहमति भएको जानकारी दिए ।

नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले पनि एमआरपी लागू गर्ने विषयमा असहमति जनाए । उनले यो व्यवस्था लागू गरेमा उपभोक्ता झन ठगिने धारणा राखे ।

‘यो अन्योलको विषय हो । जुन व्यावहारीक रूपमा असम्भव छ । यो सिमेन्ट हो, कुनै दालभात तरकारी होइन । कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै मूल्य हुन्छ,’ उनले भने । सिमेन्टको ढुवानी भाडा ठाउँअनुसार फरक हुने भएकाले कतै कम कतै बढी हुने उनको तर्क छ ।

६० अर्बको सिमेन्ट व्यापार ३० अर्बमा झर्‍यो, कुन उद्योगीको वर्चस्व बढी ?