काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेकाे रिट बिहीबार दर्ता भएको छ ।

घिसिङले सरकारको निर्णय बदर गर्दै आफूलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकमा बहाल गरिनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

‘कुनै गल्ती नगर्दा नगर्दै सरकारले बदनियतपूर्वक मलाई स्पष्टीकरण सोध्यो र गलत ढंगले पदमुक्त गरियो,’ रिट निवेदनमा घिसिङले उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले घिसिङको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि शुक्रबार मिति तोकेको छ ।

घिसिङ अदालत पुगेसँगै यता नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्य पनि आफ्नो पुरानो मुद्दा टुंग्याइदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।

कुलमान सर्वाेच्च गएपछि हितेन्द्र पनि पुरानो मुद्दा टुंग्याइदिन माग गर्दै अदालत पुगे