काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले छुट्टाएको पुँजीगततर्फको बजेट खर्चमा मन्त्रालयहरू चुक्दै गएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मन्त्रालयहरूको पुँजीगततर्फको बजेट निकै कमजोर देखिएको हो । भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास, अर्थ मन्त्रालयसहित अन्य ठूला विकासे मन्त्रालयहरूले नै प्राप्त बजेट हुँदाहुँदै खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

विकासे अड्डाका रूपमा मानिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई यस वर्ष १ खर्ब ४३ अर्ब ५ करोड पुँजीगत बजेट दिइएकोमा चैतको ११ सम्ममा यो मन्त्रालयले ४७ अर्ब ४७ करोड मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । अर्को विकासे अड्डा सहरी विकास मन्त्रालयले यो वर्ष पुँजीगत बजेट ६३ अर्ब १७ करोड पाएकोमा ११ अर्ब ८८ करोड मात्रै खर्च गरेको छ ।

विकास बजेट खर्च गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय झन् चुकेको छ । २ अर्ब १० करोड पुँजीगत बजेट पाएको यो मन्त्रालयले ७ करोड ८५ लाख मात्रै खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउछ । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३६ अर्ब १८ करोड भन्दा बढी विकास बजेट पाएकोमा ११ अर्ब २५ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने अर्को मन्त्रालय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास पनि हो ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार २०८१ साल चैत्र ११ गतेसम्म पुँजीगततर्फ ८७ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । विनियोजन बजेट ३ खर्ब २३ अर्ब ५६ करोड थियो । मन्त्रालयगत पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ५५ करोड ८९ लाख बजेटमा १३ करोड मात्रै खर्च गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले १३ अर्ब ७९ करोड ६१ लाख बजेटमा १ अर्ब ६० करोड खर्च गरेको छ ।

यो मन्त्रालय चालु वर्षका लागि ३७ अर्ब ७७ करोड बजेट पाएकोमा ११ अर्ब ५० करोड बल्लबल्ल खर्च गरेको देखिन्छ भने खानेपानी मन्त्रालय पनि विकास बजेट खर्च गर्न चुकेको छ । १५ अर्ब ३७ करोड बजेट पाएको यो मन्त्रालयले चैत ११ सम्ममा ३ अर्ब ५२ करोड खर्च गरेको छ भने गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन, परराष्ट्र,वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि विनियोजित पुँजीगत बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा मन्त्रालय पनि बजेट खर्च गर्न चुकेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतका मन्त्रालयहरु पनि त्यस्तो बजेट खर्च गर्न चुकेका छन् । मन्त्रालयहरुले पाएको बजेट पनि खर्च गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्रीले चासो देखाएका छन् ।

सबैमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई बुधवार बोलाएर उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि प्रो एक्टिभ भएर लाग्न निर्देशन दिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले खर्च गर्ने क्षमताअनुसार आगामी वर्षको बजेटका लागि कार्यक्रम तथा योजना पेश गर्न आग्रह गरेका थिए । राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बजेटको सिलिङ बाँड्दा पुगेन भन्ने र खर्च नगर्ने शैलीमा सुधार हुनुपर्ने बताएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नसक्ने भए समयमै सरेन्डर गर्न पनि विषयगत मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । छलफलमा सहभागी विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूले बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय, रकमान्तर, भुक्तानी प्रकृया, नीतिगत स्पष्टता गर्दै अघि बढिरहेको र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा गत वर्षको भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने बताएका थिए ।