नेपाल सरकारको पूर्व सचिव किशोर थापा अर्किटेक्चर इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ । उहाँले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा रहेर लामो समय काम गर्नु भएको थियो । स्पष्ट विचार राख्ने र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न खरो रुपमा उत्रने स्वभाव भएका थापा हाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा सल्लाहकारको रुपमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ । भूकम्पले ध्वस्त भएको क्षेत्रमा पुननिर्माण र नवनिर्माणको क्रममा सरकारले पनि उहाँसँगको विज्ञता प्रयोग गर्दै छ । यसैक्रममा हामीले पनि उहाँसँग पुननिर्माणका बारेमा केन्द्रीत गरि गरेको विकास वहस यस अंकमा ।

किशोर-थापा-सल्लाकार, राष्ट्रिय योजना आयोग

भूकम्पले क्षति पु¥याएको संरचनाको पुननिर्माण तथा नवनिर्माण कार्य कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ ? 

प्रत्येक नेपालीका लागि एउटा बासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि भत्किएका घरहरुको निर्माणले मात्रै हुँदैन, घरबार बिहिन नेपालीहरुका लागि थप घरहरुको पनि निर्माण आवश्यक छ । साथै, व्यवस्थीत बस्ती निर्माण र पूर्वाधार निर्माणलाई पनि सगसँगै लैजानुपर्छ । पूर्वाधारको कमीले अहिले नै राहत तथा उद्धार कार्यमा कठिनाई भोग्नु प¥यो । अरु धेरै गर्न नसके पनि बस्ती बस्तीमा हेलिप्याड निर्माण गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य चौकी हेल्थपोष्टको निर्माण आवश्यक छ ।

हामीले पुननिर्माण मात्रै होइन नवनिर्माण गर्नुपर्छ । पुननिर्माण भनेको भत्केका संरचनाहरुको निर्माण हो । हामीले त नव निर्माण पनि सँगै गर्नु आवश्यक छ । जनताका लागि न्यूनतम आवश्यकता पुरा हुनेगरि पूर्वाधार निर्माणको काम गर्नुपर्छ । विद्यमान वस्तीहरुलाई सुधार गर्नुपर्छ । बस्न लायक क्षेत्रका बस्तीहरुमा खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ्य चौकी, शिक्षा, सडक सञ्जाल र सञ्चारको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ ।

अर्का भनेको गाउँ नै सार्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसका लागि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, सञ्चार सेवा, विद्युत जस्ता विकासका आधारभुत संरचनाहरुको विकास गरेर मात्रै बस्तीहरु सार्न सकिन्छ । यी सबै संरचनाहरुको विकासका लागि पहिले ठोस योजना निर्माण आवश्यक छ । यी संरचनाको विकास सरकारले गरेपछि जनता आफैंले घर बनाउँछन । सरकारले मापदण्ड अनुसार परिवार आफैंले सुरक्षित घर बनाउँछ । सरकारले पहिलेका भन्दा कमसल घर बनाउन त पक्कै पनि सहुलियत÷सुबिधा दिँदैन । त्यसैले सरकारले पूर्वाधारको विकास गरिदिएपछि जनताले नै सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको घर बनाउनुपर्छ ।

जनताले स्वेच्छिक रुपमा बसाई सराई गर्न चाहिरहेका छन्, सरकारले कसरी समेट्छ ?

देशका कुनै पनि भागमा बसाईसराई गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो । भूकम्पबाट प्रभावित भएपछि सरकारले दिन्छु भनेको सहुलियत उसले पाउँछ तर सरकारले तोकेको मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्छ ।

नक्सापासको काम असार मसान्तसम्म रोकिएको छ, घर बनाउने क्षमता भएका मानिसहरुले पनि घर बनाउन पाएका छैनन् नि ?

सरकार उद्धार र राहतको अन्तिम चरणमा छ । अब प्रारम्भिक पुनरुत्थानको कार्य शुरुहुन्छ । यतिबेला जनजीवनलाई समान्यीकरण गर्ने र क्षतिको आंकलन र आवश्यकताको मूल्यांकन गर्ने हो । यति भैसकेपछि दीर्घकालिन योजना बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । नव निर्माणको योजना भनेको क्षतिको मूल्यांकन पछि नै गर्ने हो । सरकारले आवश्यक नीति बनाउँछ र त्यहि अनुसार सरकारी र गैर सरकारी निकायले काम गर्छन । चार पाँच महिनाको समयमा पुनःनिर्माणको ठोस योजना बनिसक्छ अनि मात्रै दीर्घकालिन अभियान अघि बढ्छ ।

गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि आवास निर्माण गर्ने घोषणा भएका छन् । सरकार र गैर सरकारी भवन निर्माणका योजनाका बीचमा कसरी समन्वय हुन्छ ?

गैर सरकारी निकायले बनाउने भवनहरु अस्थायी प्रकृतिका हुनुपर्छ । दीर्घकालिन भवनहरु जनताले आफैं बनाउनु पर्छ र त्यसमा सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा भएकै हुनुपर्छ । घरधनी वा उपभोक्ताहरुको समुह बनाएर काम गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा काम गर्न सहज हुन्छ । एकल महिला र वृद्धवृद्धा मात्रै भएका ठाउँमा त्यसले कामगर्छ । स्थानीय शिप र प्रविधिमा आधारित सुरक्षित घर बनाउनुको विकल्प छैन । बाहिरीयाहरुले आएर म जनताका घर बनाईदिन्छु भन्दैमा हामी बनाउन दिँदैनौं । गैर सरकारी निकायहरुले बनाईदिने भनेको स्कूल, स्वास्थ्य चौकीहरु हो । व्यक्तिको घर बनाउने अधिकारी गैर सरकारी निकायालाई दिँदैनौं । बाहिरको मान्छले आएर जनताको घर बनाईदिन्छु भन्दैमा सरकारले त्यसो गर्न छुट दिदैन ।

गैरसरकारी निकायबाट सवा लाख घर बनाइदिने प्रतिवद्धता आएको छ, के ती सबै अस्थायी हुनेछन् कि स्थायी पनि हुनेछन् ?

अहिलेसम्म गैर सरकारी निकायले जति घर बनाईदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ती सबै अस्थायी आवास हुनेछ । उनीहरुले पालमा बसेका जनतालाई झरि कटाउने भवनमा सार्ने हो । झरी, हुरी र परकम्पनबाट बचाउने अल्पकालिन संरचना मात्रै हुन् । स्थायी बसोबासका लागि भान्छा, बैठक, पाहुना कोठादेखि गाउँघरमा त गाईगोठको आवश्यकता पनि पुरा गर्नुपर्छ । व्यक्तिलाई त्यसको योजना बनाउन समय लाग्छ, सरकारलाई रकमको जोहो गर्न पनि समय लाग्छ । हामी सहयोगका नाममा हाम्रो समाजमा विभेद खडा गर्न चाहादैनौं । हुने खाने र हुँदा खानेका बीचमा विभेद श्रृजना गराउन सकिन्न । आफूलाई मन पराउने ठाउँमा घर बनाउन दिदैनौं । भूकम्प पीडितहरुमा पनि धनी र गरिबको विभेद सुरु हुन्छ यस्तो कामले । हामीले यस्तो खालको विभेदलाई रोक्छौं । भूकम्प पीडितलाई कोही सम्पन्न हुने अवस्था आउँछ भने कोहि गरिब बन्ने अवस्था हुन्छ । हामी त्यसो हुन दिँदैनौं ।

गैर सरकारी तहबाट घर बनाईदिएका भूकम्प पीडितहरुले सरकारी राहत पाउने कि नपाउने ?

गैर सरकारी निकायले घर बनाईदिएको छ भने उसले थप १५ हजार रुपैयाँ वा अन्य राहत पाउँदैन । सरकारले १५ हजार दिईरहेको छ उसको घर अरुले बनाईदिनु हुन्न । गैर सरकारी निकायले गरेको काम पनि राज्यकै काम हो । सभासद वा राजनीतिक दल वा अन्य संघ संस्थाले घर बनाईदिएको भएपनि त्यो राज्यले नै गरेको हो । एउटै व्यक्तिले दुईवटा सहयोग पाउँदैन ।

व्यवस्थित शहर विकासको योजना बनिसकेको हो ?

हामीले पोष्ट डिजास्टर निड एसिसमेन्टको अध्ययन गरिरहेको छ । क्षतिको एकिन विवरण आईसकेपछि व्यवस्थित शहर विकासको ठोस रोडम्याप आउँछ । विवरण आईसकेपछि मात्रै विज्ञहरुसँगको परामर्श मार्फत त्यस्तो योजना बनाउँछौं । एक हप्ता भित्रै क्षतिको एकिन विवरण आउँछ ।

क्षतिको विवरण संकलनका आधारहरु के के हुन ?

गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध तथ्यांक, २०६८ सालको जनगणना, तथ्यांक विभागको सर्भे र सरकारले गाउँ गाउँमा पठाएका कर्मचारीहरुको रिपोर्टका आधारमा तथ्यांक विश्लेषण गरेर क्षतिको विवरण तयार पारिन्छ ।

भूकम्पले पुर्याएको देखिने भौतिक क्षति मात्रै नोक्सानको रुपमा गणना हुन्छ कि भूकम्पका कारण त्यसपछि हुने व्यवसायिक वा आर्थिक क्षतिको पनि गणना हुन्छ ?

भौतिक क्षति मात्रै होइन, आर्थिक क्षतिको पनि विश्लेषण हुन्छ । भूकम्पले बहुआयामिक प्रभाव पारेको छ । ती सबैले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

भूकम्पले १४ हजार सरकारी भवनहरु भत्किएका छन्, सरकारले नै बनाएका भवनहरु पनि किन यस्तो कमजोर ?

मुख्य कुरो हाम्रा विद्यालयहरु धेरै भत्किएका छन् । विद्यालयहरु धेरै जस्तो समुदायले नै बनाएका छन् । त्यसमा सरकारले पछि केहि पैसा थप लगानी गरेर अपग्रेड गरेको मात्रै हो । समुदायले आफ्नो क्षमता र श्रोत साधन अनुुसार बनाएका हुन्छन । अर्काेतर्फ स्वास्थ्य चौकीहरु पनि धेरै समुदाय आफैंले बनाएको देखिन्छ । आफ्नो क्षमता र श्रोत साधानका आधारमा बनाईएका हुनाले अलि बढि क्षति भएको हो । २०४५ सालको भूकम्पपछि पूर्वाञ्चलका विद्यालयहरु सरकारले बनाएको थियो । ती विद्यालयरुमा क्षति कम भएको छ । भवनहरुको पनि निश्चित आयु हुन्छ हामीले त्यसको ख्याल गरेनौं ।

जिल्ला सदरमुकामका सरकारी भवन पनि त भत्केका छन ?

सदरमुकाममा पनि जथाभावी बनाईएका भवनहरु भत्केका छन् । राणाहरुले बनाएका दरबारहरुमा पनि हाम्रा कार्यालयहरु थिए । भाडामा घर लिएर पनि सञ्चालन भएकै थिए । तीनै भवनहरु भत्केका हुन । कतिपय अवस्थामा नियम विपरिद तला थपिएका घरहरु पनि भत्केका छन । सबैले आफ्नो कार्यालय आफैंले बनाउने चलन छ । यो देशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि जनस्वास्थ्यका हाकिमसम्मले प्राविधिकको सहयोगविना कार्यलय बनाउँछन् । अस्पतालको डाक्टरले पनि आफ्नो भवन आफैं बनाउँछ भने कृषिको हाकिमले पनि आफैं अफिसको भवन बनाउँछ । प्राविधिकको सहयोगविना बनेका घरहरु भत्केको छन् ।

एउटा घरको आयु कति हो ?

एउटा आवासिय घरको आयु भनेको २५ बर्ष हो । सार्वजनिक भवनको भवन भनेको ७० बर्षसम्मको हुनुपर्छ । निजी घर बनाउने विधि र सार्वजनिक भवन बनाउने विधिमा निकै फरक हुन्छ ।

जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु एकै ठाउँमा राखेर सेवालाई सरल बनाउनुपर्छ भन्ने माग पनि उठिरहेको छ, अवको पुननिर्माण गर्दा के गरिन्छ ?

व्यवहारिक हिसाबले भन्ने हो भने जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरु एकै ठाउँमा राख्दा राम्रो हुन्छ । यसले सुरक्षा र व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लागि पनि सहजता ल्याउँछ । सरकारको नीति भनेको जिल्ला सदरमुकामका सबै सरकारी कार्यालय एकै ठाउँमा राख्ने भन्ने नै छ । तर सबै सरकारी कार्यलय एकै ठाउँमा राख्न जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुनसक्छ ।

जमिनको स्वामित्व सरकारको हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि आएको छ, राजनीतिक सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार बन्न सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यो सरकारले जमिनमा व्यक्तिको अधिकार खोसेर सरकारको अधिकार स्थापित गर्न सक्छ ?

नेपालमा जग्गा प्राप्ति साह्रै जटिल छ । हाम्रो व्यवस्थाले जमिनमा सरकारलाई भन्दा पनि व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ । राज्यले एक हजार जनाको हितका लागि काम थालेको छ भने एक जनाले अघि सारेको मुद्दाले सारा प्रक्रिया अवरुद्ध गरिदिन्छ । त्यसकारण जग्गामा सरलीकृत नगरी नयाँ बस्ती विकासमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । एकिकृत सरकारी सेवा केन्द्रको विकास गर्न पनि कठिन छ ।

नेपाल संसारकै एक मात्रै यस्तो मुलुक हो जहाँ सरकारले सहज ढंगले जमिन प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसका लागि राजनीतिक सहमतिमा जमिन प्राप्तिमा सहजता ल्याउन सकिन्छ । यो राजनीतिक एजेण्डा भएकाले पनि त्यहि क्षेत्रबाट यसको छिनोफानो हुनुपर्छ
।
योजना आयोगले पेश गरेको पुननिर्माण आयोगको संरचना समानान्तर सत्ता जस्तो छ नि ?

पुननिर्माण आयोग यस्तै हुने भन्ने प्रष्ट अझै भएको छैन । विभिन्न विचारहरु आएका छन् । हामीले फाईनल प्रोजेक्ट बनाईसकेका छैनौं । केन्द्रमा नीतिगत निर्णय गर्ने शक्तिशाली संयन्त्र बनाउने र जिल्लास्तरमा एउटा कार्यालय खडा गरेर काम गर्नुपर्छ । सुरक्षा निकाय, सरकारी प्र्रशासन, नागरिक समाज, गैर सरकारी कार्यालय, विदेशी निकायसँग आवश्यक समन्वय र परिचालन गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ । त्यसका लागि केन्द्रिकृत नीति र विकेन्द्रित कार्यान्वयन हुन्छ ।

प्रस्तावित पुननिर्माण संयन्त्रको संरचना परिचालनका लागि कति खर्च लाग्छ ?

जिल्लामा समन्वय केन्द्रमा मात्रै स्थापित हुने हो । त्यो एउटा फोकल पोइन्टका रुपमा रहन्छ । काम त सम्बन्धित क्षेत्रमा हुने हो । जिल्लामा रहेको कार्यालयले त्यसको समन्वय मात्रै गर्ने हो । जिल्लाबाट आर्थिक प्रशासनिक काम मात्रै हुन्छ ।

पुरातात्विक महत्वका संरचनाको पुनःनिर्माण कसरी हुन्छ ?

हामी ऐतिहासक संरचनाहरु भत्किँदै बन्दै आएका छन् । भूकम्प पनि पटक पटक आएको छ र त्यस्ता संरचनाहरु भत्काउँदै आएको पनि छ । तर प्रत्येक पुस्ताले भत्केका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण गर्दै आएको छ । हामी पनि तीनलाई पुरानो भन्दा झन बलियो संरचना बनाउन सक्छौं । हामीसँग त्यस्ता कालिगढ पनि छन् र इच्छाशक्ति पनि छ । हामी गर्छाै ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

मर्जरले पुरानो कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भयौं : सीईओ उपाध्याय {अन्तर्वार्ता}

‘नेपाल बैंकको आधार दरमै कर्जा, बैंकका लागि स्ट्रेन्थ, ग्राहकका लागि उपहार’ {अन्तर्वार्ता}

दीर्घकालीन नीति नहुँदा विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न समस्या भयो : महासचिव अग्रवाल

शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्नैपर्छ-अम्मरबहादुर थापा

अब ‘सीपीए’ पढाइ नेपालमै, विद्यार्थी विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य : विगेन्द्रलाल श्रेष्ठ