रुन्द्रसिंह तामाङ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, काठमाडौं महानगरपालिका

महानगरपालिका भित्र भूकम्प कति क्षति गर्यो ?
हामी तथ्यांक संकलनकै क्रममा छौं । अन्तिम तथ्यांक आईसकेको छैन । आएका तथ्यांकलाई पुनःपरीक्षण गर्न लगाएका छौं । महानगरका ३५ वटै वडामा विवरण सच्याउन पठाएका छौ । को पीडित हो र को होइन भन्ने तथ्यांकको अन्तिम विवरण तयार पार्दैछौं । महानगरभित्र भाडामा बसोबास गरेकाहरुको पनि एक चरणमा क्षतिको विवरण संकलन गरिँदैछ । भाडामा बसेको र त्यो घर ढलेर सबै सम्पति त्यहिँ पुरिएकाहरुको तथ्यांक समेत संकलन हुँदैछ ।

कति घर पूर्ण क्षति भए ? कति आंशिक क्षति भए ? भन्ने विवरण अन्तिम चरणमा छ । करिब दुई हजार घरहरु तत्काल भत्काउनु पर्ने देखिएको छ । २२ हजार घर आंशिक क्षति भएको र मर्मत गरेर मात्रै बस्न मिल्ने अवस्थामा देखिएका छन ।

महानगरपालिका भित्रका थुप्रै संरचना भत्किएका छन । सिंहदबार देखि वडा कार्यालयसम्म क्षति पुगेको छ । सरकारी सम्पदाको क्षतिको विवरण आईसकेको छैन । त्यसको लेखाजोखा गर्न सकिएको छैन । सम्पदाहरुको मुल्यांकन मुस्किल छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले देशभरको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ, महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको क्षति विवरण किन तयार गर्न सकेन ?
महानगरको भित्री पाटो भनेको माइक्रो लेबलको तथ्याङक भयो । हामीले लगभग दुई हजार घर भत्काउनु पर्ने र २२ हजार घर आंशिक क्षति भएको तथ्यांक निकालेका छौं । काठमाडौंका धेरै घर बाहिर ठिक देखिएपनि भित्र बस्न नहुने अवस्थामा छन् । त्यसको अध्ययन पनि आवश्यक छ ।

एक पटक संकलिन तथ्यांकलाई किन सच्याउन पठाएको ?
जनगणनामा घरधुरीको एउटा रेकर्ड थियो अहिले त्यो ह्वात्तै बढेको छ । एउटै घरमा माना चुलो छुट्याएर बसेका चारपाँच परिवार पनि हुन्छन । बाँजेदेखि नातिसम्म त्यहि घरमा बसेका हुन्छन । घर ढलेपछि पाँच÷सात वटा परिवार विस्थापित भएका हुन्छन । तर हामीले एउटा घर ढलेपछि एउटा परिवार मानेर राहत दिने भनिएकोे छ । कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय नीतिले स्थानीय समस्यालाई समेट्न सक्दैन ।

राहात वितरणमा परिवारलाई आधार मान्ने कि घरलाई ?
सरकारले अहिलेसम्म लिएको नीति अनुसार घरलाई नै आधार मान्ने भनेको छ । एउटा घर बराबर एउटा परिवार मानेर राहत दिने सरकारी नीति देखिन्छ । कार्यान्वयन पनि त्यहि रुपमा अघि बढिरहेको छ । एउटै घरमा बसेका अन्य परिवारका सवालमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायत उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

यतिबेला महानगरभित्रका सबै चौर, सडक किनार र नदि छेउको खुला भागमा भूकम्प पीडित पाल राखेर बसेका छन्, उनीहरुलाई कहिलेसम्म पुर्नस्थापित गर्ने योजना छ ?
बैशाख १२ गतेको ११ बजेर ५५ मिनेट अघिको अवस्थामा जनतालाई पुर्याउन अझै दुई तीन बर्ष लाग्छ । यसरी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्य समयमा जस्तो खुरुक्क लखेट्न मिल्दैन । उनीहरुले त्यसलाई अतिक्रमण गरेर बसेका होईनन । विकल्प नभएर मात्रै बसेका हुन् ।
कसैको घर लडेको छ, कसैको डेरा भत्किएको छ । राजधानीमा नयाँ डेरा पाउने सम्भावना शुन्य जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा तिनलाई खुरुक्क उठेर जाओ भन्न पनि मिल्दैन ।
२२ हजार आंिशक क्षति भएको र दुई हजार तत्काल भत्काउनु पर्ने गरि २४ हजार घरमा बस्नेहरु सडकमा आईपुगेका छन । ती घरमा कम्तिमा पनि ५० हजार परिवारको बसोबास थियो । एउटा परिवारमा चार जना मात्रै छन भनेर मान्ने हो भने पनि दुई लाख मानिस यतिबेला सडकमा छन् ।
यो त महानगरपालिका भित्रको मात्रै तथ्यांक हो । वरपरका समेतको तथ्यांकलाई जोड्ने हो भने त त्यो संख्या निकै ठूलो छ । यी मान्छेहरुलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नु कम चुनौतिपूर्ण छैन ।
मसँग पैसा छ भन्नेहरुले पनि अहिले घर बनाउन पाउँदैनन् । नक्सापास बन्द गरिएको छ । फेरि घर बनाउने जनशक्तिको पनि चरम अभाव छ ।
विकल्प बिहीनहरुलाई चारपाँच महिनाका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी महानगरपलिकाले गरिरहेको छ । ती बसोबासहरु सामुहिक हुनेछन । घर भएका तर बस्न नमिल्ने र आफन्त समेत नभएका, डेरा नपाएका, आफन्त समेत नपाएकाहरुलाई त्यस्ता सामुहिक अस्थायी सेल्टरहरुमा राख्ने योजना छ । त्यसका लागि जमिनको पहिचान गरिरहेका छौं ।

डेरामा बसेका र त्यहि डेरामा सबै सम्पति गुमाएकाहरुका लागि महानगरपालिकाले के कस्तो राहात दिने योजना छ ?
भेगमा गईयो भने सुकुम्बासी समस्या समाधानसँग जोडिन्छ । डेरामा बसेका र सम्पत्ति त्यहि पुरिएकाहरुको तथ्यांक पनि महानगरपालिकाले लिईरहेको छ । सरकारले तथ्यांक संकलन गर भनेको त छैन तर पछि काम लाग्ला भनेर हामीले नै त्यो प्रयास गरेका हौं ।

भत्काउनै पर्ने अवस्थाका दुई हजार घर कसरी भत्काउने ?
सबै घर सरकारले भत्काउँदैन । बाटोघाटो अवरोध पार्ने, मानविय क्षति गर्न सक्ने, तीन चारवटा घरलाई प्रभाव पार्न सक्ने घर मात्रै सरकारले भत्काउने हो । सार्वजनिक सम्पत्तिहरु पनि हामी भत्काउँछौ । अरु सबै सम्बन्धीत व्यक्तिले नै भत्काउने हो । धेरै मान्छेहरुले मेरो घर भत्काईदिनु पर्यो भनेर निवेदन दिएका छन् । कतिपयले मेरो घर भत्काउन अनुमति चाहियो भनेर निवेदन दिएका छन् ।
रमाईलो कुरा त के छ भने मेरो चार तलाको नक्सा पास छ, मैले छ तले बनाएँ अब माथिको दुई तला भत्काउनु पर्यो भन्नेहरु पनि आएका छन् ।

ती घर तपाईहरुले भत्काईदिनु हुन्छ किन नाई ?
भवन संहिता २०६४ संसोधनको प्रक्रियामा छ । सहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास बिभाग, महानगरपालिका, ललितपुर उप महानगरपालिका, संघिय मामिला मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरण सहितको टिम छलफलमा व्यस्त छ ।
त्यसमा ६ महिनासम्म नक्सा पास नियमित रोक्का गर्ने, एक वर्ष भत्काउन समय दिने, त्यसपछि महानगरपालिको भत्काउने र सो को लागत सम्बन्धित घरधनीसँग असुल्ने व्यवस्था गरिँदैछ ।
असन, इन्द्रचोक, जैसीदेवल जस्ता क्षेत्रका धेरै घरहरु टेको लगाएर अड्यायएको छ, त्यसलाई महानगरले के गर्छ ?
ती क्षेत्रमा घर भत्काउने त कल्पनै नगरौं, डोजर लैजाने अवस्था पनि छैन । पहिलो कुरा डोजर जाने बाटो नै छैन । दोश्रो कुरा डोजर लैजाँदा भूकम्पले जर्जर बनाएका भवनहरु आफैं खस्ने अवस्था छन् ।
भित्री क्षेत्रका केही मानिसहरुले समूह बनाएर क्लस्टरमा भवन बनाउँछौ भन्दै अनुमति मागेका छन् । जग्गाको लालपुर्जाको फोटो कपीसहित निवेदन दिएका छन् । हामीले विज्ञ टोली खटाएर काम अघि बढाएका छौं ।

सामथ्र्य हुनेले पनि घर बनाउन नपाएको अवस्था छ । घर नक्सा पास कहिलेदेखि खुल्छ ?

सायद साउनदेखि नक्सा पास खुल्न सक्छ । नक्सा पास रोक्नुको पछाडि दीर्घकालिन सोच छ । भवन निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न तत्कालका लागि नक्सा पास रोकिएको हो । अहिले नक्सा पास खुल्ला गर्ने हो भने दुई महिनापछि आउने नयाँ मापदण्डले घर बनाउन सकिन्न भनेर सबैले अहिले नै नक्सा पास गराउन थाल्छन् । त्यसले भबिष्यमा पनि जोखिमलाई बढाईनै रहन्छ । सबैले घर बनाईसकेका हुन्छन । त्यसपछि त्यो मापदण्डको कुनै काम हुँदैन ।
दैलेखदेखि कञ्चनपुर हुँदै बिराटनगर र काठमाडौंका लागि उपयुक्त मापदण्ड बनाउनु पर्ने भएकाले त्यसको निर्माणमा केहि समय लाग्छ । दैनिक छलफल भैरहेको छ । भवन निर्माण संहिता २०६४ भित्र पनि धेरै ऐनहरु छन । अन्य मन्त्रालयहरुका प्रावधान पनि छन् । सबैलाई समेट्ने प्रयास हुन्छ ।

नयाँ मापदण्डमा के नयाँ आउँछ ?
हामीले महत्वकांक्षी भन्दा पनि व्यवहारिक मापदण्ड बनाउन खोजका छौं । नयाँ मापदण्डलाई हेरेर पुराना घर भत्काउन सकिँदैन । पुरानै मापदण्ड अनुसार पुराना घर भत्काउनुपर्छ, नत्र क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ । ठ्याक्कै नयाँ यी कुरा आउँछन भन्ने निश्चित भैसकेको छैन तर अब भवन निर्माणमा वैज्ञानिकता आउँछ र त्यसले सुन्दर र सुरक्षीत बसोबासको ग्यारेन्टी गर्छ ।

मापदण्ड मिचेर घर बनाउनेहरुलाई निरुत्साहित गर्न नीतिगत तहमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
मैले केही दिनअघि नै बैंकलाई पत्र लेखेर मापदण्ड विपरिदका घरमा लगानी नगर्न भनेको छु । महानगरको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बिना लगानी नगर्न भनेको छु । इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पनि पत्र काटेर मापदण्ड विपरिदका घरको इन्स्योरेन्स नगर्न भनेको छु । घरको कारोबारमा पनि कार्य सम्पादन प्रतिवेदनबिना नगर्ने व्यवस्था गरेको छु । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी नगरेपछि पनि त्यो प्रवृतिमा कमी आउँछ । यसले जोखिम घटाउँछ । अब घरैपिच्छे गएर हेर्ने भन्दा पनि प्रत्येक घरलाई कानुनको दायरा भित्र निर्माण हुने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । हामी त्यहि गतिमा अघि बढिरहेका छौं ।

नयाँ मापदण्डमा बाटोको चौडाईका बारेमा नयाँ व्यवस्था के हुन्छ ?
राजधानीमा केहि खुकुलो मापदण्ड बनाउँछौं । नयाँ शहरमा न्युनतम ६ मिटर भन्दा कमको सडकका घरमा सटर राख्न नदिने नियम हुन सक्छ ।
१६ फीट भन्दा कमको बाटोमा नक्सा पास नगर्ने, २५० वर्ग मिटर क्षेत्रमा ७० प्रतिशत जग्गा छोड्नु पर्ने सो भन्दा बढीको क्षेत्रफलमा ६० प्रतिशत मात्रै ग्राउण्ड लेबल कभर गर्न पाउने र जमिनको तीन गुणा उचाईको भवन मात्रै बनाउन पाईने, १० मिटर उचाइको घरमा डेढ मिटर खाली जमिन, व्यवसायिक भवनले दुईमिटर र १७ मिटर भन्दा अग्ला घरलाई कम्तिमा पनि तीन मिटर देखि ६ मिटरसम्म जमिन छाड्नु पर्ने व्यवस्थाका बारेमा छलफल भैरहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

मर्जरले पुरानो कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भयौं : सीईओ उपाध्याय {अन्तर्वार्ता}

‘नेपाल बैंकको आधार दरमै कर्जा, बैंकका लागि स्ट्रेन्थ, ग्राहकका लागि उपहार’ {अन्तर्वार्ता}

दीर्घकालीन नीति नहुँदा विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न समस्या भयो : महासचिव अग्रवाल

शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्नैपर्छ-अम्मरबहादुर थापा

अब ‘सीपीए’ पढाइ नेपालमै, विद्यार्थी विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य : विगेन्द्रलाल श्रेष्ठ