bikashnews.com

सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री /

भूकम्पको त्रासदीपछि सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदैछ । नेकपा एमाले पनि सरकारमा छ । सत्तारुढ दलको नेता र पूर्व अर्थमन्त्री हैसियतले के सुझाव दिनुभयो ?

सरकार परिवर्तनको संघारमा रहेकाले नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो । जुन सरकार बन्थ्यो उसैले बजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउँथ्यो । एउटाले बजेट बनाउने अनि अर्काले कार्यान्वयन गर्न कुराले लाईन अफ थिंिकङ नमिलेर समस्या आउँछ भनेको हुँ ।

बजेट बनाउँनै पर्ने अवस्था आउँदा संविधानको धारा ९६ ‘क’ को बजेट ल्याऔं, अनि भदौं १ गते पुरा बजेट ल्याऔं भन्ने थियो मेरो प्रस्ताव । बजेट छिटो आउँदैमा खर्च धेरै हुन्छ भन्ने कुरा पनि सबै अवस्थामा सत्य हुँदैन भन्ने कुरा यसपालिको खर्चले देखाईसकेको छ । मध्य असारमा आईपुग्दा जम्मा ४७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ ।

आगामी बजेटमा तीनवटा प्राथमिकता हुनुपर्छ । नयाँ संबिधान निर्माण प्रक्रियाको सहजीकरण बजेटको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ । दोश्रो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गराउनु हो । तेश्रो, भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेका संरचनाहरुको पुननिर्माण बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो । त्यसलाई दिशानिर्देश गर्ने भनेको उत्पादकत्व वृद्धि नै हो । अहिलेसम्मको हाम्रो सोच भनेको आयात बढाएर राजश्व बढी संकलन गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । अब आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी श्रृजना गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले आयात धानेर मात्रै अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन ।

आन्तरिक उन्पादन बढाउन नयाँ कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । करमा छुट र दायराको नयाँ आधार खोजिनुपर्छ । आज केही क्षेत्रमा कर छुट गर्दा १५ वर्षपछि करमा भारी वृद्धि हुन्छ ।

त्यसका अलवा सरकारले फास्टट्याकमा विकास निर्माणको परियोजना अगाडि बनाउनुपर्छ । पाँच बर्ष भित्र लोडसेडिङ मुक्त गराउन बुढिगण्डकी आयोजना सरकारले नै बनाउनुपर्छ । पोखरा, लुम्बिनी र निजगढ बिमानस्थल सरकारले आफैं बनाउनु पर्छ । बुढानिलकण्ढबाट त्रिशुलीसम्म सुरुङमार्ग बनाउने र रसुवागढी नाकासम्म बाटो पुर्याउनु पर्छ । यत्ति गरियो भने दुई घण्टामा उत्तर चीन र दक्षिण भारलाई जोड्न सकिन्छ ।

अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालका पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित छन भन्ने सन्देश बाँढ्दै १० वटा पर्यटन गन्तब्य खुल्ला गरिनु पर्छ । सरकारले एक बर्षका लागि उपत्यकाका तीन जील्लालाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ, त्यो फिर्ता लिएर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । दाता सम्मेलनमा नेपाल आएका विदेशी पाहुनाहरुबाट पनि राम्रो सन्देश संसारभर गएको छ । बजार पनि पुन सञ्चालन हुँदैछ । तीनदेखि चार बर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र पहिले भन्दा माथि जान्छ । त्यसका लागि सरकारले भूकम्पन पीडितलाई दिने भनेको दुई लाख रुपैयाँ सहायता सकसम्म चाँडो दिनुपर्छ ।

पुननिर्माणका लागि दुई प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको पुनकर्जालाई ग्रामीण जनतासम्म कसरी पुर्याउने ?

पहिलो कुरा ग्रामीण क्षेत्रका जनताले दुई लाखमा घर बनाउन सक्छन् । बाँकी जनताको जमिनले पुनकर्जाका लागि धितो पुग्छ । गरिबहरुले दुई लाखको सीमामा बसेर घर बनाउँछन । बाँकीले १५ र २५ लाखको पुनकर्जाको प्रयोग गरेर घर बनाउँछन । त्यसैले त्यो दुई लाख चाँही चाँडो दिनुपर्छ भनेको हुँ । तीन बर्षमा किस्ता किस्ता गरेर दिने नीति सरकारले लिन लागेको सुनेको छ । त्यो निर्णय दूरदर्शी होइन । जनतालई चाँडै पैसा दिनुपर्छ ।

विकास खर्च नबढ्नुका पछाडि कर्मचारीको न्युन तलबसँग जोड्ने गरिएको छ, त्यो सहि हो ?

सरकारको बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउन १५ दिन भित्रै कार्यक्रम स्वीकृत नगरे कार्यक्रम खारेज गर्ने र कारवाही गर्ने घोषणा बजेटबाटै गर्नुपर्छ । योजना आयोगले साउन १ गते नै कार्यक्रम स्विकृत गर्ने भनेको छ । यसले पनि काम गर्छ । १२/१५ अर्ब रुपैयाँको विकास बजेट खर्च गर्दा जति प्राबिधिक जनशक्ति थिए अहिले पनि त्यति मात्रै छन् भनिएको छ । जनशक्ति वृद्धिको लागि १५ हजार प्राबिधिकलाई करारमा नियुक्त गरौं । यसले पुननिर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकिन्छ । सरकारका लागि आवश्यक निर्माण औजार पनि त्यसरी नै खरिद गरौं । त्यसपछि विकास खर्च ह्वात्तै बढ्छ र देशले पनि काँचुली फेर्छ । कर्मचारीको तलब कम भएकै कारण विकास खर्च कम भएको हो भन्ने तर्कमा त्यति दम छैन । यो नियत र संस्कारको कुरा हो । गरिबले भ्रष्टाचार गर्छन धनीले गर्दैनन भन्ने कुरा गलत हो । तलबले मात्रै केहि हुँदैन । काम गर्ने गराउने संस्कारको विकास गराउनु चाँही मुख्य कुरा हो । तलबले थोरै मात्रै भुमिका खेलेको हो । एक लाख वा दुई लाख तलब पाए भन्दैमा घुस खाँदैनन भन्ने हुँदैन । कार्य शैली र प्रक्रियालाई अघि बढाउन पहिलो तथ्यांकहरुलाई डिजिटल बनाउने हो । कामहरुलाई संस्थागत गराउने हो । सबैका कामहरु गतिलो तथ्य तथ्यांक राख्न सकियो भने कर्मचारीको वर्क इफिसियेन्सी र पारदर्शिता पनि त्यसैले बढाउँछ । खाली तलब बढाएर मात्रै केहि हुँदैन ।

आगामी बजेटमा ठूलो हिस्सा पुननिर्माण प्राधिकरण मार्फत खर्च गर्ने भनिएको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको भूमिका प्रधानमन्त्रीको क्षमतामा भरपर्छ । एउटा सरकार प्रमुखले सबैलाई घिसार्ने हिम्मत र इच्छाशक्ति देखाउन सक्छन कि सक्दैनन भन्ने कुरा प्राधिकरणको सफलता असफलता र पुननिर्माणको नतिजा निर्भर गर्छ । एउटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने अनि उसैले प्रधानमन्त्री सहित सबैलाई डोर्याउने भनेर सोचियो भने त्यसले कामै गर्दैन । प्रधानमन्त्रीले सबैलाई डो्याउने, घिसार्दै विकास निर्माणको काममा अघि बढाउन सकेनन भने त्यसले कामै गर्दैन । एउट अधिकृत नियुक्त गरेर पुननिर्माणको काम सम्पन्न हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले सबैलाई घिसार्न सक्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ ।

पुननिर्माणसँग जोडेर १४ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सकिन्थ्यो होला नि ?

एक दमै सकिन्थ्यो । भूकम्पले अति प्रभावित पारेका १४ जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरुमा बैंकिङ कारोबारको पहुँच विस्तारका लागि यो जत्तिको सु–अवसर अरु हुनै सक्दैनथ्यो ।
पर्याप्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु छन । यतिबेला ग्रामीण क्षेत्रमा बजार पनि थियो । सरकारले उपलब्ध गराउने दुई लाख नगद र पुनकर्जा मार्फत वितरण गरिने १५ लाख र २५ लाख रकमले १४ जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरुमा बैंकहरुका लागि ठूलो बजार स्थापना गर्दैछ । आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल बनाउने यो एउटा महत्वपूर्ण समय पनि हो । सबै पीडितलाई बैंकिङ च्यानलबाट रकम उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिनुपर्ने थियो । यसले अर्थतन्त्र र प्रशासन सुधारका पक्षमा पनि ऐतिहासिक सफलता दिने थियो तर सरकार यसमा चुक्यो । कहिले कहिले आपूर्तिले पनि बजार उत्पन्न गराउँछ । गाउँ गाउँमा बैंक पुर्याउपछि जनता आफैं आउँछन त्यसमा । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको बैंकमा खाता नखोली राहत रकम नपाईने भएपछि जनता आफैं बैंकिङ च्यानलमा आउँछन । यसलाई भनिन्छ आपूर्तिले बजार स्थापित गराउने अर्थतन्त्रको सिद्धान्त ।

संसारका अन्य मुलुकहरुमा प्राकृतिक विपत्ति पछि कर छुटका अभ्यास भए तर हामी कहाँ त पुननिर्माण करको नाममा अतिरिक्त कर लगाउन लागिएको भनेर निजी क्षेत्रले बिरोध गरिरहेको छ नि ?

कर लगाउने कुरा भनेको परिस्थितिजन्य कुरा हो । कुनै अवस्थामा राज्यले अनुदान वा छुटको व्यवस्था गर्छ भने कुनै अवस्थामा कर बढाउनुपर्छ । ठूलो पुँजी चाहिन्छ पनि भन्ने अनि अर्कातिर कर पनि घटाउनु पर्छ भनियो भने एकांकी हुन्छ । कर र छुट भनेको त एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन । कर छुट दिने र बढाउने कुरा भनेको आवश्यकताको सिद्धान्तमा निर्भर गर्छ । अरु माध्यमबाट ठूलो रकमको जोहो हुने अवस्था आयो भने छुट दिने हो नत्र कर उठाउने र बढाउने पनि हो ।  सरकारले जति धेरै पैसा खर्च गर्यो जनता त्यति नै धनी हुन्छन । तर जनताले चाँही आफूसँग रहेको रकम बचाएपछि धनी हुन्छन । त्यसकारण यो पुननिर्माण करका बारेमा त्यति नकारात्मक हुनु पर्ने देखिन्न । यो आवश्यकता हो ।

बजारमा तरलता देखिन्छ, सरकारी कोषमा पनि ठूलो रकम फ्रिज भएको छ, दाता सम्मेलनबाट राम्रै सहयोग घोषणा भएको छ, अनि किन चाहियो पुननिर्माण कर ?

अर्थतन्त्रमा आज देखिएको प्रवृति अर्काे बर्ष देखिँदैन । आज बैंकहरुमा एक्सेस लिक्वीडिटी देखिएको छ । ऋण प्रवाह नभएकाले बैंकहरुमा रकम थुप्रिएको हो । पुननिर्माणको काम अघि बढेपछि तरलताको यो अवस्था रहँदैन । पाँच वर्षको योजना हो पुननिर्माणको । पहिलो दुई वर्ष तरलता देखिन सक्छ तेश्रो वर्षमा अभाव भयो भने के गर्ने ? अर्थशास्त्रीहरुले अलि दीघर्काकालिन भएर सोच्नुपर्छ । पुसमा तरलता उच्च देखिन्छ अनि बैशाखमा अभाव हुने अवस्था हो हाम्रो अर्थतन्त्रको । दुई वर्षपछि तरलता अभाव हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै पुननिर्माण कर असुल्न लागिएको हो । पुननिर्माणको काम सुरु भएपछि यस्तो तरलता देखिदैन । पाँच वर्षे पूननिर्माण योजनासहित पुननिर्माण करको अवधारणा अघि सारेका हौं ।

करिब २५ लाख मानिसले घरबार गुमाएका छन्, तीनको अविभावकत्व कसरी ग्रहण गर्ने ?

पहिले नै धेरै चर्चा गरिसकियो । जसले धन मात्रै गुमाएका छन उनीहरुलाई घरबासका लागि दुई लाख र आवश्यकता अनुसार दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने हो । जसले भूकम्पका कारण अविभावक गुमाए ती बालबालिकाहरुका लागि सरकारले भरणपोषणको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ । आफन्त गुमाएका वृद्धवृद्धाहरुको भरणपोषणको व्यवस्था पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ । सरकारका भनेको जनताको अविभावक हो उसले आफ्नो दायत्वि पूरा गर्नुपर्छ । कुनै पनि नेपालीले आफुलाई राज्यले नहेरेको भन्ने अनुभव गर्न पाउनु हुँदैन । ७० देखि ८० प्रतिशत मानिसका घर दुई लाख रुपैंयाँमा बनाउन सक्छन । बाँकीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरको ऋणले घर बनाउन सक्छन् ।

जनशक्तिको अभाव छ भनेका पनि सुनियो । मासिक १५ हजार रुपैंयाँ तलब सरकारले ग्यारेन्टी किन नगर्ने ? इच्छा शक्ति भयो भने गर्न सकिन्छ । त्यतिखेरा खाडी मुलुकमा गएका धेरै नेपाली स्वदेश फर्कनेछन् भने नेपालमै भएका धेरै युवाले रोजगारी पाउने छन् । नेपालमा मासिक १५ हजार तलब पाउने भएपछि नेपाली युवाहरु खाडी जाने छैनन् । दक्ष जनशक्तिका लागि उनीहरुलाई केही समय तालिमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ त्यसका लागि पनि सिटिइभिटी जस्ता संस्थाहरु छन् ।

नेपाली युवा विदेशीएका छन भनेर चिन्ता गर्नु पर्छ र ?

सबै अर्थमा वैदेशिक रोजगारीलाई निषेध गर्न सकिन्न । सात अर्ब जनसख्यामा तीन अर्ब त संसारको श्रम बजारमा छन । उनीहरु जहाँ राम्रो सेवा सुबिधा छ त्यहि जान्छन । संसार घुमिरहनेहरुले नै शिप र ज्ञान सिक्ने हो । विदेशमा सिकेको शिप र ज्ञानले पनि देशको विकासमा ठूलो महत्व राख्छ । धेरै पैसा कमाउनेहरु त विदेशमै बस्छन तर जो १५/१८ हजारमा खाडीमा पसिना बगाईरहेका छन उनीहरु भने अवश्य नेपाल फर्कनेछन् । नेपालमै १५ हजार कमाई सुनिश्चित भएपछि उनीहरु त्यति नै आम्दानीका लागि खाडीमा किन बस्छन र ? फेरि विदेश घुम्नेहरुले कुनै न कुनै शिप र ज्ञान पनि त नेपाल भित्र्याईरहेका हुन्छन नि ।

ग्रीसको नयाँ परिवेशलाई कसरी लिने ?

उदारीकरण र निजीकरणलाई मुलमन्त्र मान्नेहरुले ग्रीस र अमेरिका पढे हुन्छ । अमेरिकामा आएको पहिलेको संकट र अहिले ग्रीसमा आएको संकट निरपेक्ष उदारीकरणका नाममा निम्तिएको हो ।  अहिले संसारमा निरपेक्ष उदारीकरण र राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था फेल भैसकेका छन् । अमेरिका र ग्रीस त्यसकै उदाहरण हुन । त्यसैले अब यी दुबै सिद्धान्तको समिश्रणबाट अघि बढ्नु पर्छ । अमेरिकाले पनि आर्थिक मन्दिको समयमा राज्यले पैसा लगानी गरेकै हो नि । त्यसकारण पुँजीवाद र समाजवादका राम्रा कुराहरुको उपयुक्त संयोजन गरेर अघि बढ्नु पर्छ । धनीहरुको संख्या बढाएर मात्रै पुँजीवाद हुन्न र धनीहरुको सम्पति खोसेर गरिबलाई बाँढेर मात्रै समाजवाद आउँदैन । गरिबलाई धनी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा दुबै सिद्धान्तले समेट्नु पर्छ । हामीले पनि त्यहि सिद्धान्तलाई पालना गर्ने हो ।
प्रस्तुति: नारायण पौडेल

१०० रुपैयाँ भन्दा बढीको नोट प्रतिबन्द लगाउनुपर्छ-सुरेन्द्र पाण्डे

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मैले काम गर्छु भन्दाभन्दै कर्मचारीले जबरजस्ती ताला लगाए : उपकुलपति प्रा.डा. शीलु बज्राचार्य

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

मर्जरले पुरानो कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भयौं : सीईओ उपाध्याय {अन्तर्वार्ता}

‘नेपाल बैंकको आधार दरमै कर्जा, बैंकका लागि स्ट्रेन्थ, ग्राहकका लागि उपहार’ {अन्तर्वार्ता}

दीर्घकालीन नीति नहुँदा विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न समस्या भयो : महासचिव अग्रवाल

शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्नैपर्छ-अम्मरबहादुर थापा