काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई थप नमूना कानून उपलब्ध गराउन कार्यदल गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहका कामकारवाही सञ्चालन गर्न थप कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कार्यदल गठन गरिएको जानकारी गराए । उनका अनुसार ३५ वटा नमूना कानून गइसकेका र थप १२ वटा कानून निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा अत्यावश्यक कानून बनाएर पठाएको थियो भने त्यसपछि विस्तारै संविधानअनुसार स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामका लागि कानून बनाउन थालेको हो ।

मन्त्रालयले स्थायीय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन, सङ्घ संस्था दर्ता, खर्च व्यवस्थापन, सामाजिक परिचालन, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी, लेखा परीक्षणलगायतका नमूना कानून बनाउन थालेको हो । उनका अनुसार एक महीनाभित्र ती नमूना कानून बनाएर स्थानीय तहलाई पठाइने जानकारी गराए । मन्त्रालयबाट बनाएर पठाइएका नमूना कानून सम्बन्धित स्थानीय तहले हुबहु वा परिमार्जन गरेर लागू गराउन सक्दछन् ।

यसअघि संविधानबमोजिम स्थानीय तहलाई नमूना कानून बनाएर सहयोग गर्दै आएको मन्त्रालयले अब स्थानीय तहको माग गरेको खण्डमा मात्र अन्य कानून बनाउने मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्शन’को आवद्धता दुई वर्ष अगाडि नै छाडेको ऊर्जाराज्यमन्त्री तामाङको दावी

संस्थाको लक्ष्य पुरा गर्न कर्मचारीमात्र नभई ग्राहकलाई पनि सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं महानगरले गौशाला क्षेत्रमा रहेको अतिक्रमित संरचना हटायो

स्थानीय तह उपनिर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ : गृहमन्त्री लेखक

रवि लामिछानेलाई पुनः पोखरा ल्याइयो

हेटौँडा सिमेन्ट उत्पादन गर्न अझै डेढ महिना लाग्ने