बीमा शुल्क सस्तो हुने, समितिको आम्दानी घट्ने
२०७२ साउन २० गते १०:४५ विकासन्युज
काठमाडौं, २० साउन । बीमा शुल्क केहि सस्तो हुने भएको छ । बीमा समितिले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा समितिले लिने नियमन शुल्क आधा भन्दा बढीले कम गर्ने प्रश्ताव गरेकोले बीमा शुल्क केहि कम हुने देखिएको हो ।
नयाँ ऐनको मस्यौदामा सवै बीमा कम्पनीहरुबाट बार्षिक रुपमा नियमन शुल्क लिने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो शुल्क जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीले आफूले उठाएको शुल्कको सुन्य दशमलब २५ प्रतिशत र निर्जीबन बीमा कम्पनीले बीमा शुल्कको सुन्य दशमलब ५ प्रतिशत रकम समितिलाई बुझाउनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । अहिले यस्तो शुल्क दुबै प्रकारका कम्पनीले १ प्रतिशत तिर्दै आएका थिए ।
ऐनको मस्यौदाको दफा ८९ मा नियमन शुल्क सम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि समितिले बीमा शुल्कको रुपमा यस्तो रकम लिदै आएको थियो । बीमा शुल्कको रुपमा रकम लिएपछि त्यस्तो रकममा कर लाग्ने नलाग्ने विवाद भएको तर नियामक निकायले प्राप्त गर्ने सवै प्रकारका आम्दानीमा कर नलाग्ने ब्यवस्थाको कारण द्धिविधा उत्पन्न भएकोले समितिले त्यस्तो शुल्कको नामनै परिवर्तन गरेको हो ।
ऐनमा शुल्क कम गर्ने प्रश्ताव गरेपछि समितिका कर्मचारी भने रुष्ट भएका छन् । समितिको आम्दानीको मुख्य स्रोत यस्तो शुल्क मात्रै भएको र त्यस्तो शुल्क पनि कटौति गर्ने प्रश्तावले समिति आर्थिक रुपमा कमजोर हुने कर्मचारीको भनाइ छ ।
‘यसअघि १ प्रतिशत किन लिने गरिएको थियो र अब किन कम गरिदैछ भन्ने प्रश्नको जवाफ प्राप्त भएको छैन,’ समितिका एक कर्मचारीले भने– नियामक निकायलाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउने र बजारमा अनावश्यक चलखेल गर्ने तत्वको कारण यस्तो ब्यवस्था राखिएको शंका हामीलाई लागेको छ ।
यस्तो छ ऐनको ब्यवस्थाः
नियमन शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्राधिकरणले बीमक, बीमा अभिकर्ता, बीमा सर्भेयर, बीमा दलाल वा तेश्रोपक्ष सहजकर्तालाई आवश्यक र उपयुक्त नियमनकारी सेवा उपलब्ध गराउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रत्येक बीमकले आफूले आर्जन गरेको कूल बीमा शुल्कको जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले ०.२५ (शुन्य दशमलव दुई पाँच) प्रतिशत र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले ०.५० (शुन्य दशमलव पाँच शुन्य) प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम प्रत्येक वर्ष नियमन शुल्कको रुपमा प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको नियमन शुल्क भुक्तानी गर्ने अवधि, प्रक्रिया, विलम्ब दस्तूर तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.