काठमाडौं । अमेरिकामा लामो समयसम्म गतिरोध रहेको सरकारी खर्चसम्बन्धी विवाद अहिलेका लागि अन्त्य भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस सम्बन्धी विधेयकमा हस्ताक्षर गरे । जसका कारण यहाँको बजेटसम्बन्धी गतिरोध हालका निम्ति अन्त्य भएको हो ।

अमेरिकी इतिहासकै सबभन्दा लामो समयसम्म सरकारी खर्चका लागि समस्या उत्पन्न भएको थियो । त्यसको अन्त्य गर्न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहमत भएपछि आगामी तीन हप्ताका लागि बाटो खुलेको जनाइएको छ । सरकारी खर्चका लागि आगामी फेब्रुअरी १५ सम्म खर्च गर्न पाउनेगरी सो विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल बनाउने बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै अमेरिकी सिनेटसँग आफ्नो माग राख्दै आएका छन् । तर हिजो बारेमा कुनै पनि सहमति गरेको छैन । तर पनि फेडरल सरकारलाई खर्चका लागि निकै समस्या उत्पन्न भएपछि यो विधेयक जारी गरेका छन् ।
यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले संसदले सीमा पर्खालका लागि करिब पौने ६ अर्ब अमेरिकी डलर बजेट दिनुपर्ने अडान राखेका थियो । संसदले सो बजेटको व्यवस्था नगरेसम्मका लागि सरकारी खर्चसम्बन्धी प्रस्तावलाई रोक्दै आएको छ । त्यो खर्चलाई सहजै अनुमति नदिने भन्दै चेतावनी समेत दिएका छन् ।

शुक्रबार अमेरिकी विपक्षी दलका नेताहरूसँगको छलफलपछि सिनेटमा एकमतले सरकारी निकायहरूलाई आगामी तीन साताका लागि मात्र खर्चको कोष दिने सहमति भएको थियो र त्यसैबमोजिम कानुन पनि पारित भएको हो । अमेरिकाको सत्तारुड र विपक्षी दलकाबीचमा भएको पछिल्लो सहमति अनुसार अमेरिकी संघीय सरकारलाई आगामी तीन हप्तासम्म सरकारी कोष उपलब्ध हुनेछ र त्यसबाट खर्चको अनुमति हुनेछ ।

अमेरिकामा छिर्दै आएका भनिएका अवैध आप्रवासीलाई रोक्न अमेरिका र मेक्सिकोको सिमानामा पर्खाल बनाउन आवश्यक भएको राष्ट्रपति ट्रम्पको अडान रही आएको छ । विपक्षी दलले सो प्रस्ताव सम्भव नरहेको बताइरहेको छ । उक्त कानुनमा राष्ट्रपतिले ट्रम्पले उक्त विधेयकको हस्ताक्षर गर्दै कारण संघीय सरकार र यसका निकायले खर्च गर्ने अधिकार खुला भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर जानकारी दिएको  छ ।
अमेरिकामा गएको ३५ दिन देखि सरकारी खर्च ठप्प हुन पुगेको थियो । यस अवधिमा संघीय निकायका करिब आठ लाख कर्मचारीहरूले विना तलब काम गरिरहेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पको यो पर्खाल सम्बन्धी मागलाई तल्लो सदनमा निर्णायक हैसियतमा रही आएको विपक्षी डेमोक्र्याट पार्टीले अस्वीकार गर्दै आएको छ । रासस/सिन्ह्वा

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आशा लघुवित्तको वार्षिक साधारणसभा मंसिर ७ गते, बुक क्लोज कहिले ?

कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लागत दुई खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी

वडाअध्यक्ष ९ महिनासम्म अमेरिकाबाट नफर्केपछि स्थानीयले लगाए कार्यालयमा ताला

मुस्ताङबाट यस वर्ष ९२ करोडको स्याउ निर्यात, गत वर्षको तुलनामा ६७ प्रतिशतले वृद्धि

विपद् व्यवस्थापनमा विश्व बैंकले १५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने

डेढ महिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै, पूर्वाधार निर्माण सकिएसँगै परीक्षणको काम प्रारम्भ