काठमाडौँ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । वर्तमान समयमा श्रमिकहरुका माग र आवश्यकता बारेमा ज्ञापन पत्र मार्फत श्रममन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए ।

ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित मुख्य मुख्य माग यसप्रकार छः

– श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वय गर्न श्रम अडिट प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिष्ठानबाट श्रम कार्यालयहरूलाई परिचालन गरी संकलन गर्ने ।

– श्रम निरीक्षण प्रकृयालाई प्रभावकारी रूपमा अविलम्व थालनी गर्ने र कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन मे दिवसको सन्दर्भमा सार्वजनिक गर्ने ।

– श्रम कार्यालयमा पुगेका श्रम विवाद प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न श्रम कार्यालय तथा स्थानीय तहसम्मको अनुगमन क्षमता वृद्धी गर्ने तर्फ विशेष रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसैले श्रम कार्यालय प्रशासनको व्यवस्थापन र कामको अनुगमन निरीक्षण नियमित गर्ने ।

– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाताहरूको सूचीकरण गर्ने प्रकृया अपेक्षाकृत उत्साहका साथ भएको देखिदैन । सूचीकरण प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउन टोली तथा अन्य विशेष अभियानका साथ सञ्चालन गर्न र आगामी वर्ष २०७६ साउनबाट योगदान शुरु गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक सबै संरचनाहरू तत्काल निर्माण गरियोस् ।

– परम्परागत अनौपचारिक श्रम औपचारिक भएको परिपेक्ष्यमा साना प्रतिष्ठानहरूको सामाजिक सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन अभियान सञ्चालन गर्ने र स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल गर्ने कार्यविधि तथा संरचना आवश्यक छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयबाट तत्काल यस कामको थालनी गरियोस् ।

– व्यवसाजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्वन्धी नीति तथा कार्यथलोमा कमिटी निर्माणसँग सम्बन्धित सूचना संकलन तथा अभिलेख तयार गर्ने र श्रम ऐन नियम अनुसार गर्न गराउन आवश्यक निर्देशन दिने ।

– चिया वगान तथा चिया प्रशोधन गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको पारिश्रमिक निर्धारण प्रकृयामा भएको ढिलासुस्तिप्रति हामी गम्भीर बनेका छौंँ । त्यसैले अविलम्व निर्णय गर्न हामी माग गर्दछौंँ ।

– सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रम गरी रहेका श्रमिकहरूलाई २०७५ साउनबाट लागू भएको न्यूतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन तथा अनुगमन गरियोस् ।

– हाल जारी रहेको राहत शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्न वार्ता तथा आपसी संवादको थालनी यस मन्त्रालयबाट गर्न आवश्यक छ ।

– सेवा क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण श्रमिकका अधिकारहरूलाई व्यवस्थित र कार्यान्वयन योग्य बनाउन तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई समावेश गर्न विद्यमान टे«ड यूनियन ऐन तथा सम्वद्ध अन्य कानूनमा आवश्यक सुधारको प्रकृया तत्काल शूरु गरियोस् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

करको दायरा विस्तार गरिने

सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनी बन्यो एनटीसी, शाह बने उत्कृष्ट करदाता

एलआईसी नेपालले मंसिर १२ गतेदेखि हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने, यसरी दिन सकिन्छ आवेदन

डिजेल र मट्टितेलको मूल्य ३ रुपैयाँ बढ्यो

शाहको क्रिकेट प्रेम : अष्ट्रेलियाको क्लबदेखि सुदूरपश्चिम रोयल्ससम्म

कोशी र गण्डकीमा वर्षाको सम्भावना, यस्तो छ आजको मौसम