प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका सडक केन्द्रमै तान्न निर्देशन

२०७५ चैत १२ गते १८:२२ विकासन्युज

काठमाडौं । बहुबर्षिय ठेक्का लागेर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका सडकहरु अब फेरी केन्द्रमा तान्नुपर्ने भएको छ । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका सडक आयोजनाहरु पुनः केन्द्रले नै तानेर निर्माण सम्पन्न गरेर मात्रै हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले विनियोजन ऐन, २०७५ को दफा ५ को उप दफा ४ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाहरुलाई पुनः केन्द्रमा तानेर निर्माण सम्पन्न गरेर मात्रै बुझाउन भनेको हो । सो दफाको उप दफा ४ मा प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका वा प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्वीकृत गरेका कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारको सम्बन्धीत कार्यालयको स्वीकृति लिएर केन्द्र मातहत ल्याएर काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
हाल त्यस्ता सडकहरुको दायित्व २५ अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढी रहेको छ ।

मंगलबारको बैठकमा सभापति कल्याणी खड्काले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका सडक तथा पुलका निर्माणाधिन आयोजनाहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको बताएकी थिएन् । उनले जनताको जीवनसँग जोडिएका सडक तथा पुलका पुराना आयोजनाहरु माथी खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएकी थिईन् । त्यस्तै सांसद गणेश पहाडीले पनि बहु बर्षिय ठेक्का लागेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाहरुलाई पुनः केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए । पहाडीको मागमा पूर्व मन्त्री तथा सांसद टोप बहादुर रायमाझी, राजेन्द्र लिङदेन, यज्ञराज सुनुवार, बहादुर सिंह लामा लगायतले समर्थन गरेका थिए ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधा तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले तल हस्तान्तरण गरिएका आयोजना सम्बन्धीत तल्लो तहको सिफारिसमा केन्द्र मातहत ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने हस्तान्तरण गरिएका आयोजना केन्द्रमा ल्याउँदा केन्द्र सरकारलाई अधिक वित्तिय भार पर्ने बताएका थिए ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका सडक केन्द्रमै तान्न निर्देशन