काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रैको जग्गा ‘भूमाफिया’ र भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । ३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको छ ।

१४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको जग्गा व्यत्तिका नाममा दर्ता भइसकेको फेला पारेको हो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार बालुवाटार र वरपरको ११३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परिसकेको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिले गत माघ २६ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट आफ्ना ‘चाकरीदार’ लाई साढे १२ रोपनी बाँडेको र नक्कली गुठीका नाममा साढे ३ रोपनी अतिक्रमण भएकाले ललिता निवासमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा थप साँघुरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बबरमहलको १२ रोपनी १२ आनासमेत हिसाब गर्दा कुल अतिक्रमित बहुमूल्य जग्गाको परिमाण १४१ रोपनी पुगेको छ । त्रितालले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भनेका थिए, ‘भूमाफिया र भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही नगर्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं यो सरकारी निवासबाटै अन्यत्र सर्न बाध्य हुनुहुनेछ । जहाँ (बालुवाटार निवास) बसेर प्रतिवेदन बुझिरहनुभएको छ, त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई अरू प्रतिवेदनजस्तै यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नगरी नथन्कियोस् भन्ने आग्रहसमेत गरेका थिए ।

सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ मंसिर १५ मा निर्णय गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना ३ दाम जग्गामध्ये २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको हो ।

ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर जबराका नाममा थियो । ललिता निवासकै अधिग्रहण गरिएको जग्गामा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख निवास, राष्ट्र बैंक र अतिथि निवास छन्, तिनले चर्चेको जग्गाको क्षेत्रफल १२० रोपनी १ आना ३ पैसा छ । २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम जग्गा अधिग्रहण गरिएकामा अतिक्रमणपछि अब १२० रोपनी १ आना ३ पैसा छ । केही जग्गा सडकमा परेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ऊर्जामन्त्री खड्का र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतबीच भेटवार्ता, के-के भयो कुराकानी ?

‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्शन’को आवद्धता दुई वर्ष अगाडि नै छाडेको ऊर्जाराज्यमन्त्री तामाङको दावी

संस्थाको लक्ष्य पुरा गर्न कर्मचारीमात्र नभई ग्राहकलाई पनि सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं महानगरले गौशाला क्षेत्रमा रहेको अतिक्रमित संरचना हटायो

स्थानीय तह उपनिर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ : गृहमन्त्री लेखक

रवि लामिछानेलाई पुनः पोखरा ल्याइयो