इञ्जिनियरिङ अध्ययनबिना ट्रयाक खोल्न नदिन सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन

२०७६ साउन २६ गते १३:२२ विकासन्युज

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले साधन स्रोतको दुरुपयोग र वातावरणीय विनाश थप हुन नदिन इञ्जिनीयरिङ अध्ययनबिना सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकले निर्माणाधीन सडकमा वर्षामा आउनसक्ने पानीको बहावको आँकलन गरी कल्भर्ट र ‘क्रस डे«नेज’को आवश्यक व्यवस्थाका साथ सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो ।

बैठकले दशैँ, तिहार, छठ, ल्होसार, ईदलगायतका चाडपर्व नजिकिँदै गएको सन्दर्भमा हालैको बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका सडक एवं पुल प्राथमिकताका आधारमा सञ्चालनमा ल्याएर नागरिकलाई सहज यातायातको प्रत्याभूति दिलाउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

वर्षाका कारण क्षति भएका सडक एवं पुलको दीर्घकालीन समाधानका लागि थप योजना बनाएर कार्य अघि बढाउन निर्देश गर्दै समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिएका तर वर्षातका कारण क्षति पुगेका सडक र पुल कसले बनाउने भन्ने द्विविधालाई तत्काल निराकरण गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको हो ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यो वर्ष गरिने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सबै कामको ठेक्का आगामी भदौभित्र गरिसक्ने ढङ्गले काम अघि बढाइएको बताएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नाममा अब कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणलाई विलम्ब गर्न नदिइने बताउँदै उनले सडक र पुल मर्मतको कामलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने विश्वास दिलाएका हुन् ।

मन्त्री महासेठले भने, “सडक होस् वा अरु पूर्वाधार निर्माण नै किन नहोस्, जसले निर्माणको ठेक्का लिएको छ, उसले नै खनेको ठाउँका खाल्टाखुल्डी पुर्नुपर्छ, यदि कसैले हेलचेक्र्याइँ गर्यो भने उसले पाउने रकमबाट त्यो काम सम्पन्न गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।”

बैठकमा सांसदले हालैको अबिरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न भागमा क्षति भएका सडक र पुलको विद्यमान अवस्थाका बारेमा जानकारी लिँदै भत्किएका सडक र पुलको छिटो मर्मत र सुधारमा चासो दिएर काम गर्न सुझाव दिए । बिना इञ्जिनीयरिङ सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्यले बाढी र पहिराजस्ता विपद् निम्त्याएको हुँदा आगामी दिनमा यस्तो कार्य हुन नदिन उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । रासस

इञ्जिनियरिङ अध्ययनबिना ट्रयाक खोल्न नदिन सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन