काठमाडौँ । हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ सरकार ? चावहिल-बौद्ध-जोरपाटी-साँखु-सडकखण्डमा यात्रा गर्दा सबैले देख्न, सुन्न र पढ्न पाइने वाक्य हो यो । हरेक व्यक्तिको गाडी र घर अगाडि झुण्ड्याएर राखेको कालो रङको ब्यानरमा लेखिएको यो वाक्यले त्यस सडकमा यात्रा गर्ने सबैको ध्यान खिच्छ । ध्यान मात्र खिच्ने होइन मान्छेलाई जिज्ञासु पनि बनाउँछ यो वाक्यले ।

शुक्रवार साँखु–जोरपाटी सडक अनुगमनमा गएको प्रतिनिधि सभा अन्तरगत विकास तथा प्रविधि समितिको टोली सामु पनि यही प्रश्न तेर्साए त्यहाँका स्थानीयले । सडकको अनुगमन र त्यहाँका स्थानीयका समस्याहरु बुझ्न गएको समितिको टोलीलाई अनुत्तरित बनायो यो प्रश्नले । समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सडकको दुरावस्था र काममा ढिलाई हुनु पछाडीको कारण सरकारको नीतिगत त्रुटि भएको बताइन् ।

वर्षौँदेखि थला परेको यो सडकको पृथक किसिमको कहानी छ । हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे हुनु यस सडकको प्रमुख विशेषता हो । अनुगमन टोलीमा केही स्थानीय पनि थिए । ‘हामीले धुलो र हिलोरहित सडककमा कहिले यात्रा गर्न पाउँछौं ? हामीले तिरेको करको सम्मान कहिले हुन्छ ? यस्तै प्रश्नहरु एकोहोरो तेर्सिरहे । तर ती प्रश्नहरुको सामना गर्न सक्ने सामथ्र्य कसैको देखिएन ।

‘यो सडक राज्यको प्राथमिकतामा किन पर्दैन् ?’ स्थानीय उमेश दाहालले विकास समिति सभापति खड्कासँग भन्दै थिए । सडकका ढलहरु खुला छन्, त्यसको दुर्गन्ध सिधै पसलमा आउँछ, हामीले धेरै पहल गर्यौं, तर यसको समाधान अहिलेसम्म भएको छैन ।’ एक महिना अगाडि निर्माण भएको पिच एक महिना पछि उप्किन्छ, यो समस्या हामीले कहिलेसम्म भोग्ने ?’-आक्रोशित हुँदै दाहाललेभ भने ।

अनुगमन टोलीले शंखरापुर नगरपालिकामा पुगेर अन्र्तक्रिया गर्यो । स्थानीयहरुले ती सडकका समस्याहरुको इतिबृतान्त सुनाए । ‘हामीले हिलाम्मे र धुलाम्मेरहित सडकमा कहिले यात्रा गर्न पाउँछौं ? साँखु-जोरपाटी-शंखरापुर सडक सरोकार समितिका अध्यक्ष मिलन खड्काको यो प्रश्नपछि उपस्थित स्थानीयहरुले गडगडाहट ताली बजाए । कुर्सीमा बसेका समितिका प्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायीहरु भने मुखामुख गर्दै थिए ।

सांकेतिक आन्दोलन स्वरुप विभिन्न ठाउँमा हामीले तिरेको करको सम्मान गर, हिलोधुलो मुक्त बाटोमा हिड्न गुड्न देऊ सरकार लगायतका नाराहरु लेखेर ब्यानरहरु टाँसेको बताउँदै सडक सरोकार समितिका अध्यक्ष खड्काले सडकको दुरुवास्थाले जनता आजित भएको बताए । उनले बेलावखतमा सडको लागि बजेट आएपनि त्यो बजेट कहाँ जान्छ जानकारी पनि नहुने बताए । उनले अब सडक निर्माणका लागि सांकेतिक आन्दोलन गर्न सुरुवात गरिएको पनि बताए ।

समाधान हुन नसक्ने माग गरेका छैनन् त्यहाँका नागरिकहरुले । तिनीहरुले मात्र हिलो र धुलोरहित सडकको माग वर्षौंदेखि गर्दै आएका छन् । हुनत अनुगमनका समयमा समितिकी सभापति खड्काले जनतालाई सर्वोच्च ठानिन् । जनप्रतिनिधिहरुलाई इकिंत गर्दै उनले जनतालाई कमजोर नठान्न पनि आग्रह गरिन् । जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताले भोट दिएर जिताएको स्मरण गराउँदै उनले जनताका समस्याहरु जति सक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिईन् । तर वषौंदेखि विविध समस्याहरुले थला परेको १२ किलोमिटर सडक सरकारले चाह्यो भने बनाउन सक्ने अवस्था नहुँदो होला त ? यो भने जिज्ञासाको विषय हो ।

नीतिगत त्रुटिका कारण ढिलाई
वि.स २०७२ सालमा शुरु भएको चावहिल-साँखु सडकको लम्बाई कुल १२.५ किलोमिटर हो । यो सडक पाँच खण्डमा विभाजित छ । पाँच वटा खण्डमा पाँच वटा निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् । निर्माण थालेको चार वर्ष पुगि सक्दा समेत यी सबै निर्माण कम्पनीले उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति खड्काले यी सबै सडकहरुको अध्ययन गरिसकेपछि सरकारको नीतिगत त्रुटिका कारण यो सडक निर्माणमा ढिलाई हुन गएको बताइन् । सरकारले निर्माण कार्य ठेक्का तथा टेण्डर गर्दा परिपक्क नीति नियम नबनाई हचुवाको तालमा निर्माणको प्रक्रियामा जाँदाको कारण यो समस्या भोग्नु परेको उनले बताइन् । विभिन्न सडक खण्ड र संरचनाहरुको अवलोकन गर्दै उनले सडक निर्माणको कार्यलाई चाँडो सम्पन्न गर्नको लागि सबै तहहरुको उत्तिकै भूमिका रहेकोले एकले अर्कालाई देखाउँदै कामबाट पछि नहटी सबैको सहकार्यमा निर्माण सम्भव हुने बताईन् ।

निर्माण कम्पनीले कुनै समस्याहरु नकेलाई हचुवाको भरमा ठेक्का लिँदा अहिले सास्ती बेहोर्नु परेको बताईन् । ‘यी सडक खण्डका समस्याहरु पहिचान गरेका छौं’ उनले भनिन्-‘समितिका पदाधिकारी र सम्वन्धित निकायका सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर समस्याको समाधानतर्फ जान म उत्प्रेरित गर्छु ।’

मुख्य समस्याः मुआब्जा वितरण
सडक भित्र घर तथा जग्गा परेकाहरुले मुआब्जा तथा क्षतिपुर्तिको माग गरेपछि काम अगाडि बढाउन समस्या भएको बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि घर तथा जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने भन्ने फैसला गरेसँगै जग्गा छोड्छु भन्नेहरुले पनि अहिले मुआब्जा माग्न थालेको निर्माण व्यवसायी नारायण भट्टराईले बताए । सडक निर्माणमा विविध क्षेत्रका समस्याहरु झेल्नु परेको बताउँदै उनले १ सय ४४ वटा रुखहरु काट्न ३ वर्ष लागेको बताए । मुआब्जा कति दिइयो ? कति घर भत्काइयो र कति बाँकी छन् भन्ने प्रश्नको भने उनले ठ्याक्कै थाहा नभएको उत्तर दिए ।

सरकारले काम गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गरे एक दुई महिनामै काम सक्ने उनले बताए । अनुगममा सबैभन्दा ठूलो समस्या मुआब्जा र क्षतिपुर्ति रहेको छ । निर्माण कम्पनीहरुले पनि सडक निर्माणमा मुख्य समस्याका रुपमा घर र जमिनको मुआब्जा र क्षतिपुर्ति रहेकोले सरकारले त्यसको समाधान गरे निर्माण कार्य चाँडै सकिने बताएका छन् ।

कतिपय ठाउँमा विद्युतका पोलहरु, कतै रुख त कतै खानेपानीका संरचनाहरुले समय लिएका कारण समयमै काम सम्पन्न नभएको बताउँदै उनले यी समस्याहरु समाधान भए केहि महिना भित्रै सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सक्ने उनले बताए । हाल यी सडकहरुमा पर्ने घरधनीहरुले जग्गाको मुआब्जा र घरको क्षतिपुर्तिको माग गर्दै काममा अवरोध गर्दै आएका छन् । सानोथलीमा स्थित १७ वटा घरहरु मध्ये १० घर मुआब्जा लिन तयार रहेको र ७ घर क्षतिपुर्तीसहित मुआब्जा माग गरेकोले निर्माणमा असहज भएको बताइएको छ ।

प्रहरी कार्यालय नै बाधक
बौद्ध-जोरपाटी सडकखण्डको प्रमुख बाधकको रुपमा महानगरिय प्रहरी वृत बौद्ध पनि रहेको छ । निजी घरहरुले मात्र सडक बिस्तारमा समस्या पारिरहेको सुनिरहेकी विकास समिति सभापति खड्काले प्रहरी कार्यालयले नै सडक बिस्तारमा बाधा परेको कुरा सुन्दा उक्त प्रहरी भवनलाई भत्काउन आग्रह गरिन् ।

उक्त प्रहरी कार्यालयले करिब १४ फिट सडक मिचेको बुझिएको छ । प्रहरीले भवन भत्काउनुको सट्टा अगाडि तर्फको कोठा छोडेर फुटपाथ बनाएको छ । संगै रहेका केहि स्थानीयले प्रहरी प्रशासनले नै कानुन अटेर गरेको बेला नागरिकले त मान्ने कुरै भएन भन्ने आवाज पनि सुनिएको छ ।

काठमाडौं क्षेत्र न.३ का प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्ण राईले प्रहरीले नै यस्तो गरेपछि स्थानीयहरु त झन् कहाँ मान्छन् भनेर प्रश्न गर्छन् । अब प्रहरीको भवन चाँडै भत्काउने सहमति भएको प्रदेश ३ का प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर फुँयालले बताए । यो सडक २२ मिटरको हुनु पर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ट्रम्पको नीतिले अमेरिकी व्यवसायी चिन्तित, व्यापारिक रणनीति बदल्दै चीन

चार महिनामा करिब १३ अर्बको विद्युत् भारत निर्यात, बाढीपहिरोले ३० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्रभावित

२२ अर्ब ऋणमा बनेको विमानस्थलमा बिजनेसविहीन, ६ खर्बको लगानी संकटमा

निर्जीवन बीमा कम्पनीको ईपीएस २५६ प्रतिशतसम्म घट्यो, लगानीकर्ताले कुन कम्पनी रोज्दा राम्रो ?

लघुवित्त घाटामा, राष्ट्र बैंकलाई दोष

गभर्नरको तलब १६ लाख, भत्ता ४८ लाख रुपैयाँ