२०७६ असोज ७ गते १८:४७ राजाराम न्यौपाने
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय तहले संघीय सरकारसँग अधुरा परियोजनाहरू पुरा गर्न बजेट माग गर्न पाउने छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले राष्ट्रिय योजना आयोग (एनपीसी)सँग असोज ७ गते देखि कार्तिक ७ गतेसम्म अधूरा आयोजनाहरू पुरा गर्न प्रस्ताव पेश गर्न पाउने भएका हुन ।
आयोगले १ महिनाको समय दिएर प्रदेश र स्थानीय तहसँग अधुरा आयोजनाको सूचीको प्रस्ताव माग गरेको हो । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि हजारौं अधुरा परियोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । गत आवमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर अलपत्र परेका यस्ता आयोजना सम्पन्न गर्न संघीय सरकार अघि सरेको हो ।
प्रदेश सरकारको लगानी अपूग भएर परियोजना अघि बढाउन नसकेका, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पास भएका र डीपीआर तयार भएको परियोजनाहरूले मात्रै बजेट माग गर्न पाउने छन् । बजेट माग गर्ने आयोजना संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको हुनुपर्नेछ ।
गत आवमा अर्थ मन्त्रालयले सबै प्रदेश सरकारलाई समानुपातिक तरिकाले अधुरा परियोजना पुरा गर्न बजेट दिएको थियो । यस आवबाट प्रदेशको परियोजना, प्रस्तावित परियोजनाको लागत, प्राथामिक क्षेत्र, प्रवाभित क्षेत्र लगायतका कुरालाई हेरेर अधुरा परियोजनालाई बजेट बिनियोजन हुनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौड्यालले भने ‘ हामीले प्रदेश र स्थानीय तहहरूको अधुरो आयोजना पुरा गर्न छुट्टै सफ्टवेयर नै संचालनमा ल्याएर प्रस्ताव माग गरेका छौैं ।’ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सफ्टवेर मार्फत आफ्नो क्षेत्रधिकारभित्र पर्ने परियोजनाको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् । एक महिनासम्म आएका यस्ता प्रस्तावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले छनोट गर्ने पौड्यालले बताए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
