काठमाडौं । नेपालीहरु महिलाहरु आफ्नो विशेष पर्व तीज मनाउँदै गर्दा चिनियाँ चोरहरुले नविल बैंक, प्रभु बैंक लगायत बैंकको एटीएमबाट करिब साढे तीन करोड रुपैयाँ चोरे । भलै बैंकहरुको सुझबुझ र चलाखीका कारण चोरहरु रङ्गेहात पक्राउ परे, डेढ करोड रुपैयाँ साथमा भेटियो पनि ।

दशैको पूर्वाद्धमा कृषि विकास बैंकबाट ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ चोरी भयो । विदेशी ह्याकरले बैंकका कर्मचारीलाई खेताला बनाएर उक्त रकम चोरी भएको प्रहरीको प्रारम्भिक रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

दुई वर्षअघि दीपावलीको समयमा ह्याकरहरुले एनआईसी एशिया बैंकको स्वीफ्ट ह्याक गरेर ४६ करोड रुपैयाँ चोरी गरे । भलै चोरी भएको मध्ये करिव ९० प्रतिशत रकम फिर्ता भएको चर्चा भयो । यति ठूलो घटना र त्यसको क्षतिबारे बैंकले औपचारिक रुपमा, सार्वजनिक रुपमा केही उल्लेख गरेन, न राष्ट्र बैंक बोल्यो । तै चुप मै चुपमा उक्त घटनालाई दबाएर राखियो ।

प्रविधिको प्रयोग गरी यसअघि पनि यस्ता धेरै ठूलो घटना भएका छन् । हिमालयन बैंकका एक कर्मचारीले पनि निक्षेपकर्ताको खाताबाट करोडौ रुपैयाँ चोरी गरी फरार भएका थिए । सार्वजनिक नभएको र प्रविधिको प्रयोग गरी हुने सानातिना धेरै घटना बैंकहरुले गोप्य राख्ने गरिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

चोरी वा ह्याक जे भनिए पनि यस्ता घटना हुँदा सर्वसाधारणको निक्षेपबाट कति पैसा चोरी भएको छ वा चोरी नै भएको छैन ? नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा बोलेको छैन । तर बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाका अनुसार चोरी भएको पैसा निक्षेपकर्ताको होइन ।

यी त साईबर आक्रमणका केही उदाहरण मात्र भए । पछिल्लो समय बैकिङ क्षेत्रमा चौतर्फी आक्रमण भएका छन् । त्यही भएर होला नेपाल राष्ट्र बैंक गत साता एउटा निर्देशन जारी गर्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरुमा मात्र होइन, एटीएम बुथहरुमा पनि चौबिसै घण्टा सुरक्षाकर्मी तैनाथ राख्नु भनेको छ ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने एनआईसी एशिया बैंकमा भएको स्वीफ्ट ह्याक, कृषि विकास बैंकका कर्मचारीलाई ह्याकरले भरिया बनाएर गरिएको चोरी जस्तो अपराधलाई चौबिसै घण्टा तैनाथ गरिने सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दैनन् ।

बैकिङ क्षेत्रमा भएको अर्को उदाहरण हेरौं । बैंक अफ काठमाण्डूका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित एक दर्जन बैंकका कर्मचारी अहिले जेलमा छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको अनुसार मकवानपुरका सुरेन्द्र श्रेष्ठले नक्कली कागजपत्रहरु तयार गरी बैंक अफ काठमाण्डूबाट करिब ५ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएछन् ।

नक्कली लालपूर्जा जारी गर्ने मालपोत, ट्रेस जाँच गर्ने नापी, चारकिल्ला खुलाउने स्थानीय तहका कर्मचारी चाेखो हुने तर सरकारी अधिकारीले जारी गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा जग्गा धितोराखी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको कर्मचारी जेलमा हुने ? यो कस्तो शासन व्यवस्था हो ? न सुरक्षा निकायको जिम्मेवार अधिकारीहरु बोल्छन्, न गभर्नर बोल्छन्, न अर्थमन्त्री बोल्छन्, न निजी क्षेत्रको संघ संगठनका नेताहरु बोल्छन्, न मानवअधिकार अधिकारकर्मीहरु नै बोल्छन् ।

आजको मितिसम्म ९ हजार ५७५ ऋणीहरु बैंकको कर्जा तिर्न नसकेर कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा सूचिकृत छन् । उनीहरुले लिएको ऋणको सावाँ र व्याज हिसाव गर्ने हो भने कम्तिमा एक खर्ब रुपैयाँ डुबेको छ । ती सबै कर्जामा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीहरु खोजी खोजी अनुसन्धान गर्ने हो भने सबै बैंकका सीईओहरु जेल पर्नेछन् । न चर्चित पुराना बैंकर्स पृथ्वीबहादुर पाँडे चोखा रहलान्, न चर्चित नयाँ बैंकर्स रोशन न्यौपाने चोखा रहलान् । सबै बैंकका सीईओहरुलाई भेट्न पूर्व बैंकर्स कमल ज्ञवाली र अजय श्रेष्ठलाई झै जेलमा जानु पर्नेहुन्छ ।

नेपालका बैंकमा ह्याकरले मात्र आक्रमण गरेका छैनन् । नियत खराब भएका ऋणीले आक्रमण गरेका छन् । घुस खाएर किर्ते गर्ने सरकारी कर्मचारीले आक्रमण गरेका  छन् । त्यतिमात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संरक्षण दिनुपर्ने राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय जस्ता अभिभावकीय निकायको नेतृत्वमा बस्नेहरुले पनि लोकप्रियता कमाउने स्वार्थमा वा वित्तीय स्वार्थमा मौका अनुसार आक्रमण गर्ने गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको लहडमा बैंकको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर तोक्ने र पदमुक्त गराउने काम भएका छन् । बैंकका सेयरधनीले चुनेर निश्चित अवधिका लागि बनाएका सञ्चालकको पद खोस्ने, सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको सीईओलाई गल हत्याउने कामबाट भएका छन्, जहाँ आधारभूत मानवअधिकार समेत खोसिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीईओ नियुक्ति गर्ने अधिकार लगानीकर्ताबाट खोसेको छ । लगानीकर्तालाई धेरै कोणबाट हात बाध्ने काम गरिएको छ । लगानीमा नियन्त्रण गरिएको छ । नाफामा नियन्त्रण गरिएको छ । नाफाको वितरणमा नियन्त्रण गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले क्रमशः बैकिङ क्षेत्रमा क्रियाशिल लगानीकर्ता, व्यवस्थापकको विकेक, सिर्जनात्मक पक्ष सबै हरण गरेेको छ । बैंकिङ सिस्टममा राणा शासन भन्दा कडा र हुकुमी शैली शुरु भएको छ । कुन दिन राष्ट्र बैंकले के निर्देशन दिन्छ र त्यसको पालना गर्न सबैलाई बाध्य बनाईन्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन ।

एनसेलमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई १८००० प्रतिशत लाभांश लैजान स्वीकृत दिने राष्ट्र बैंक नेतृत्व बैंकका सेयरधनीले औषतमा करिब १५ प्रतिशत लाभांश पाउँदै आएकोमा त्यसप्रति आक्रोशित भएको छ । बैंकहरुले धेरै नाफा गरे भन्ने व्यापारीहरुको अभिव्यक्तिका आधारमा बैंकहरुको वार्षिक २५ अर्ब नाफा गिराउने गरि राष्ट्र बैंकको स्प्रेडदर घटाएको छ । यसले बैकिङ क्षेत्रमा चरम निराशा पैदा गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले स्वार्थअनुसार खेलेको नौटंकी भूमिकाले पनि बैकिङ क्षेत्र त्रसित भएको छ । सीईओ, कर्मचारी, लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता सबै त्रसित छन् । निक्षेप सुरक्षाको नाममा टंगालमा सेतो हात्ती पालिएको छ । हरेक बैंकहरुले त्यो हात्तीलाई दानाको लागि पैसा बुझाउँछन् । कुनै पनि निक्षेपकर्ताले त्यो हात्तीबाट रत्तिभर लाभ लिएका छैनन् ।

नाफाखोरहरुले बनाएको डुब्लिकेट सफ्टवयर प्रयोग गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहमति दिन्छ । भयङकर ठूलो जोखिमसहित उदाएको साईबर क्राइमको बीमा गर्ने र जोखिम कम गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । विदेशी मुद्रामा चालु खाता खुला गरिएको छैन तर बैंकहरुलाई विश्वव्यापी कारोबार गर्न मिल्ने कार्ड बनाउने र अनावश्यक रुपमा विदेशी मुद्रा विदेश पठाउन राष्ट्र बैंकले सहमति दिईरहेको छ । जसले विदेशी ह्याकरहरुलाई सहज बनाएको जानकारहरु बताउँछन् ।

यस्तो ल्याङफ्याङ पाराले बैकिङ क्षेत्र चलाउने हो भने  न निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित हुन्छ, न लगानीकर्ताको पैसा सुरक्षित हुन्छ, बैंकका व्यवस्थापकहरु आरामले निदाउन पाउने छन्, न राष्ट्र बैंकको नियामकीय भूमिका सफल बन्ने छ । बैकिङ क्षेत्रमा संलग्न र सरोकार राख्ने जो कोही पनि असुरक्षित हुनेछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनका लागि अनुदान योजनाको शुभारम्भ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक व्यवस्थापक

कुमारी बैंकको १.३१ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा, क-कसले खरिद गर्न पाउँछन् ?

आज सेयरधनी बने २ बैंकको लाभांश पाइने, साधारण सभा कहिले ?

महालक्ष्मी विकास बैंकको कार्यालय भवनको भूमि पूजा कार्यक्रम सम्पन्न

ट्रम्पको नीतिले अमेरिकी व्यवसायी चिन्तित, व्यापारिक रणनीति बदल्दै चीन

चार महिनामा करिब १३ अर्बको विद्युत् भारत निर्यात, बाढीपहिरोले ३० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्रभावित