माथिल्लाे त्रिशुली १ निर्माण गर्न ५० अर्बकाे ऋण सम्झाैता
२०७६ कार्तिक १५ गते १७:३१ विकासन्युज
काठमाडाैं । नेपाल र कोरियाको सयुंक्त लगानीमा निर्माण हुने माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भएको छ । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत आयोजना बनाउन ९ ओटा विदेशी बैंक र आयोजना प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच ऋण सम्झौता भएको हो ।
९ ओटा विदेशी बैंकले आयोजनालाई ४५ करोड डलर अर्थात ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने सम्झौता भएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितीमा ऋण सम्झौता भएको छ ।
आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ६ करोड, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले १७ करोड १० लाख, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईबी) ले ९ करोड, कोरियन निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले १० करोड, नेदरल्यान्ड विकास बैंक (एफएमओ) ले ३ करोड ५० लाख डलर ऋण लगानी गर्ने भएका छन ।
यस्तै कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (सीडीसी) ले ५ करोड, फ्रान्सको प्रोपाक बैंकले २ करोड ५० लाख, तेल उत्पादक राष्ट्रहरुको सङ्गठन (ओपेक) ले ३ करोड र कोरियन डेभलपमेन्ट बैंक (केडीबी) ले ७ करोड डलर आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने जनाइएकाे छ ।
२० करोड डलर नेपाली साझेदार जेड कन्सल्ट र कोरियाका कम्पनीले स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटरसँग अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।
३० वर्षसम्मका लागि पीपीए भएको हो । सुख्खायामको ६ महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षादमा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए भएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ५३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी) समेत गरी ६५ करोड डलर करिब ७० अर्ब रुपैयाँ छ ।
आयोजनाका लागि मुख्य संरचनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ । ७६ हेक्टर सरकारी जग्गा, १५ हेक्टर विभिन्न ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, ७ रोपनी निजी जग्गा गरी १ सय ५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाको प्रसारण लाइन र टावर राख्ने जग्गा अधिग्रहण बाँकी छ ।
सन् २०२० को अप्रिलबाट आयोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ भने २०२४ मा निर्माण पूरा हुन्छ । निर्माण अवधिसहित कम्पनीले ३५ वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.