निर्माण व्यवसायी फेरि आन्दोलनमा जाने, म्याद थप र क्रेडिट लाइनमा मुख्य असन्तुष्टि
२०७६ कार्तिक १५ गते १८:२१ विकासन्युज
काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पुनः आन्दोलनमा जाने भएकाे छ । सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ ले भने अनुसारका मागहरु कार्यान्वयन नगरेका कारण पुनः आन्दोलनमा जानुको अर्काे विकल्प नरहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
आठौ संशोधनले केहि मागहरु सम्बोधन तथा सहजता गरेपनि ति बुँदाहरु कार्यान्वन नगरेकाले आन्दोलनमा जानुपर्ने महासंघको भनाई छ । विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण परियोजनाहरुका हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा एक पटकको लागि म्याद थपको प्रष्ट प्रावधान उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै यो भन्दा अगाडी आन्दोलन स्थगित गरेको थियो ।
आठौं संशोधनलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ सरकारले कुनै ध्यान नदिएको सिँहले बताए । ‘यो भन्दा पहिले आठौं संशोधनले केहि काम गर्न सहजता गरेपनि त्यो कार्यान्वय नहुँदा फेरि समस्या थपिएको छ, मुख्य गरी म्याद थप र क्रेडिट लाईनमा समस्या छ, २२ गते बोर्डको बैठक बस्छ, के कसरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने मिटिङपछि हुन्छ ।’ उनले भने ।
एक वर्षभन्दा बढी समय आवश्यक हुने परियोजनालाई प्राविधिकको पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्नुपर्ने र प्राविधिक रुपले सम्पन्न हुन नसक्ने निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा ठेक्का तोडिनुपर्ने माग महासंघको रहेको सिंहले बताए ।
नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम विगत १० वर्षमध्ये बेस्ट अफ थ्रि इयर्सको औसत टर्न ओभरको ७ गुणाले हुन आउने रकम सम्मको निर्माण कार्यहरु लिन सक्ने व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका लो बिडिङ लगायतका धेरै समस्या स्वतः समाधान हुने सिंहको भनाइ छ । तर त्यो तर्फ सरकारको ध्यान नगएको उनले बताए ।
जनतालाई प्रत्यक्ष असर नपर्ने गरी आन्दोलन गर्ने महासंघकाे याेजना छ । सुरूमा सरकारी निकायलाई पत्र काट्ने, त्यसपछि धर्ना बस्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुगमन कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने लगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू रहेकाे स्राेतकाे भनाइ छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.