काठमाडाैं । खोलामा पानीको मात्रा मापन गरेर मात्र जलविद्युत आयोजना कम्पनीले निर्माणको काम सुरु गर्छन् । पानीको मात्रा मापन गरेर उक्त खोलाबाट कति क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर विस्तृत अध्ययन गरिन्छ । २५ देखि ३० वर्ष सम्मन्युनतम उत्पादन हुने विद्युतको प्रक्षेपण आएपछि मात्रै आयोजना अघि बढ्छ ।

तर हालसम्म अध्ययन भएका र यति नै विद्युत उत्पादन हुन्छ भनेर एकिन गरेका धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु हाइड्रोलोजीको समस्यामा छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित धेरै आयोजनामा हाइड्रोलोजीको समस्या भएको बताएको हो । कतिपय आयोजनाहरुले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) अनुसारको विद्युत दिन नसकेर जरिवाना तिर्दै आएको बताइएकोछ ।

कतिपय परियोजनाहरुमा सुरुवाती केही वर्ष प्रक्षेपण गरे अनुसारकै विद्युत उत्पादन भएपनि अहिले भने खोला सुक्न थालेका छन् । यो अवस्था र परिपाटीले नेपाली जलविद्युतको क्षेत्रमा यो प्रश्न खडा गरेको छ कि खोलामा पानी घट्छ कि घटाईन्छ ?

६६ वटा आयोजनामा हाइड्रोलोजीको समस्या

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६६ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुमा हाइड्रोलोजी (पानीको सतह घटबढ) को समस्या देखिएको बताएको छ । प्रक्षेपण गरे अनुसारको विद्युत उत्पादन नहुँदा तिनीहरुमा समस्या थपिएको बताइएको हो ।

निजी क्षेत्रबाट अहिलेसम्म ८३ आयोजना निर्माण भई ५६१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । ८३ जलविद्युत आयोजना मध्ये ११ वटा जलविद्युत आयोजना भने १० मेगावाट भन्दा ठूला छन् । जसको कुल क्षमता ३०० मेगावाट हुन्छ । बाँकी आयोजनाहरु २६१ मेगावाटबाट मात्रै विद्युत उत्पादन हुन्छ ।

ती मध्ये पनि २० वटा अति समस्याग्रस्त आयोजनाको उत्पादन क्षमता ७० मेगावाट मात्रै छ । बाँकी ५० वटा आयोजनाको १९० मेगावाट विद्युतमा भने तुलनात्मक रुपमा कम समस्या छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार केही आयोजनाले भने राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन् ।

के भन्छन् हाइड्रो उद्यमी ?

जलविद्युतसँग सम्बन्धित विज्ञहरु जलवायु परिवर्तन र आयोजनाको छनौट तथा अध्ययन नै गलत भएको कारणले हाइड्रोलोजीको समस्या हुने गरेको बताउँछन् । तर कतिपय प्रवद्र्धकहरुले आफ्नो पकेटबाट कम खर्च गराउन र सुरुमा बैंकबाट बढी ऋण निकाल्न नियतवस बढी पानीको मात्रा नभएको खोलामा पनि ठूला क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न सकिने भनेर डीपीआर तयार पार्ने गरको जानकारहरु बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुले आयोजनाको लागत खर्च अनावश्यक बढी देखाउने, सो अनुसार बैंकबाट ऋण लिने र पछि समस्या परेजस्तो वातावरण सिर्जना गर्ने गरेका जानकारहरु बताउँछन् ।

यस सम्बन्धि हाइड्रो उद्यमी भने राज्यलाई दोष दिन्छन् । मौसम परिवर्तन र भूकम्पका कारण आयोजनामा बढी क्षति भएको उनीहरु दावी गर्छन् । मौसम परिवर्तनले गर्दा खोलामा बग्ने पानीको सतहनै घट्ने र थोरै पानी भएपछि बिजुली पनि थोरै उत्पादन हुने उनीहरुको भनाइ छ । प्राकृतिक कारणले प्रवद्र्धकले घाटा ब्यहोर्नु न्योयोचित नहुने उनीहरुको मत छ ।

हाइड्रो उद्यमी तथा हाइड्रो सोलुसनका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्,–‘कुन नदिमा कति पानी छ भन्ने तथ्याकं राज्यसँग छ, त्यहि अध्ययनका आधारमा हामीले डीपीआर तयार पार्छौं अगाडी यति विद्युत उत्पादन हुन्छ भनेर अनुमान गरेको खोलामा सोचेअनुरुपको विद्युत उत्पादन नहुनु राज्यको कमजोरी हो ।’

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान) उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भने यसमा सरकार र निर्माण कम्पनीको पनि कमजोरी भएको स्वीकार गर्छन् । ‘सुरुवाती चरणमा हाइड्रो सम्बन्धि विस्तृत अध्ययन नभएर कतिपय प्रवद्र्धकले काल्पनिक तथ्याकं पनि राखेका होलान’् उनले भने, कसैले नियतवस गरेपनि त्यसको क्षति ब्यहोरिसकेका छन्, त्यसले धेरै घाटा गरेर आजभोलि सबै सचेत भइसकेका छन् ।’

हाइड्रो उद्यमीहरुले लामो समयदेखि काम गर्दै आएकोले अब अनुभव लिइसकेको उनले बताए । ‘पहिले–पहिले खहरे खोलामा एक पटक पानी देख्ने बित्तिकै कतिपय प्रवद्र्धकले एक नजरको आधारमा परियोजना निर्माण गरे । त्यसबाट हिँउद बर्खामा कति पानी आउँछ भन्ने अध्ययन नै गरेनन् । पछि गएर खोलामा पानी सुक्छ त्यसबाट प्रवद्र्धकलाई नै घाटा हुन्छ’ उनले भने ।

इपानको तथ्याङ्क अनुसार हाल २२ वटा आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा छन् । आयोजनाको सञ्चालन, मर्मत संभार र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन भएको प्रवद्र्धक बताउँछन् । रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले भूकम्पपछि केही आयोजनाका खोलामा आउने पानीका मुहान सुकेका र बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपका कारणले आयोजना निर्माणका ढिलाई भई लागत बढेको बताए ।

खोलामा पानीनै सुकेपछि अधिकांश आयोनजना प्रभावित भएको उनी बताउँछन् । प्राधिकरणलाई पेलाल्टी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने ब्याज बढेपछि आयोजनाले ५५ प्रतिशत मात्रै धानेको छ भने बाँकी ४५ प्रतिशत सावा व्याज प्रवद्र्धकले जसरी भएपनि तिर्नु परेको उनको गुनासो छ ।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिँहले डीपीआर तयार पार्दा खोलामा पानीको मात्रा नभएपनि कतिपयले नियतवस तरिकाले आयोजनाको क्षमता बढाउने गरेको सुनिँदै आएको बताए । उनले साना आयोजनाका लागि न्यूनतम तीन वर्ष, मध्यम परियोजनाका लागि १० वर्ष र ठूला आयोजनाका लागि ३० वर्ष बाह्रै महिना दिनको तीन पटक सम्म पानीको मापन गर्नु पर्ने बताए । नेपालमा यसरी मापन गर्ने अभ्यास नभएका कारण पनि नदिको पानीको मात्रा एकिन नभएको उनले बताए ।

कसरी लाग्छ जरिवाना ?

निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन लागेका २ हजार ८४५ मेगावाटका १३० आयोजनाहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता ( पीपीए) गरेर निर्माणमा जान लागेका छन् । आयोजनाको पीपीए गर्दा हरेक महिना कति विद्युत दिन सकिन्छ भनेर सुरुमै प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ । सुरुमा प्रक्षेपण गरिएको विद्युत दिन नसकेमा प्राधिकरणले अपुग विद्युत बराबरको आयोजनालाई पेनाल्टी लगाउँछ ।

यदि कुनै एक महिनामा आयोजनाले १० हजार युनिट विद्युत दिने प्रक्षेपण गरेको छ र उसले १० हजार युनिट दिन नसक्ने भएमा एक महिना अघि नै प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्छ । प्रवद्र्धकले एक महिना अघि दिएको जानकारी अनुसार पनि विद्युत दिन सकेन भने पीपीएमा प्रक्षेपण गरेको वा एक महिना अघि प्रक्षेपण गरेको विद्युत भन्दा कति युनिट कम हुन्छ त्यतिनै युनिटको बिक्री मूल्यमा प्राधिकरणले पेनाल्टी लगाउँछ ।

उदाहरणका लागि १० हजार युनिट विद्युत बेच्दा आयोजनाले ८४ हजार रुपैयाँ पाउँथ्यो । तर उसले ८ हजार युनिट मात्रै विद्युत दियो भने ६७ हजार २०० रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । २ हजार युनिटको जरिवाना १६ हजार ८०० रुपैयाँ तिर्दा आयोजनाले ५० हजार ४०० रुपैयाँ मात्रै पाउँछ ।

खोलामा पानी सुक्दै गएपछि विद्युत उत्पादन घटेको र आधा मात्रै विद्युत उत्पादन गर्दा प्राधिकरणलाई उल्टै घरबाट पैसा तिर्नु परिरहेको आयोजना प्रवद्र्धकको गुनासो छ । थोरै विद्युत बेचेर आउने पैसा पनि प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्दै ठिक्कै हुने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले प्रक्षेपण गरिएको विद्युत उत्पादन गर्न नसकेका कारण अहिले २२ वटा आयोजनालाई प्राधिकरणले जरिवाना लगाइरहेको बताए । उनले नेपालका बढीजसो नदिहरुका स्रोत हिमाल भएकोले कहिले कति पानी आउँछ थाहा नहुने बताए ।

पर्याप्त अध्ययन नभएका कारण पनि नेपाली जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै जोखिम भएको उनले बताए । उनले जलविद्युत आयोजना निर्माणहरु गर्दा सरकार र प्रवद्र्धकले गहन अध्ययन गरेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । अहिले रुग्ण भनिएका कतिपय जलविद्युत आयोजना नेपालमा माओवादी जनयुद्ध भइरहेको बेलामा निर्माण भएका आयोजना छन् । त्यतिबेला ६/७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर आयोजना बनाएपनि अहिले बैंकको ब्याज १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ । चर्को व्याजदरले पनि आयोजनाहरुको लागत उच्च भएको र कम्पनीहरु वित्तीय संकटमा परेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विद्युत् बिस्तारमा ७२ अर्ब ९३ करोडको लगानी जुट्यो, योजना तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने

एक समय ‘स्पेसएक्स’ बचाउन मस्कले गाडी बेचे, अहिले संसारकै मूल्यवान स्टार्टअप कम्पनी

चुरियामाई सुरुङमार्ग सर्वसाधारणका लागि खुला गरिँदै

सहकारीको सीईओ कसरी बने बैंकको अध्यक्ष ?

ईयूलाई ट्रम्पले दिए धम्की, अमेरिकाबाट तेल र ग्यास खरिद नगरे ट्यारिफ लगाउने

४८ वर्ष सरकारी अस्पतालमा काम गरेकी डा. लताको विज्ञता अब निजी अस्पतालमा