सांकेतिक फाेटाे

काठमाडौं । अहिले अधिकांश नेपालीको सपना छ– शहरी क्षेत्रमा एउटा सानो घर बनाऊँ । आधारभूत सार्वजनिक सेवा सुविधाहरु शहर केन्द्रीत भएकोले ‘शहरको घर’ धेरैको सपना बनेको हो ।

‘शहरको घर’ सपना बन्नुका पछाडि केही स्वभाविक कारण छन् । जस्तो कि स्वच्छ खानेपानी शहरमा पाइन्छ । सडक सुविधा शहरमा छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य शहर केन्द्रीत नै छ । पेशा, व्यवसाय वा रोजगारीको राम्रो अवसर शहरमा छ । मोबाईल सेवा शहरमा प्रभावकारी छ । इन्टरनेट सहज शहरमै छ ।

राम्रो खानपान गर्ने होटल रेष्टुरेन्टदेखि विवाह ब्रतबन्ध जस्ता सामाजिक गतिविधिको लागि उपयुक्त स्थान शहरमै पाइन्छ । अर्थात, पैसा छ भने शहरमा सबैथोक उपलब्ध छ ।

शहरमा बस्नेहरुको घरपछिको अर्काे प्रमुख सपना एउटा आफ्नै गाडी हो । आफ्नै निजी गाडी शहरी कामकाजीहरुको लागि चाहना होइन, आवश्यकता हो । सार्वजनिक यातायात प्रभावकारी नभएकोले कामकाजी मानिसको उत्पादकत्व बृद्धि, पेशा व्यवसायमा दक्षता र सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि गाडी आवश्यक छ ।

गाडी किन्न सहज पनि थियो । मासिक २० हजार रुपैयाँ जति बचत गर्ने परिवारले किस्ताबन्दी रुपमा ऋण तिरेर गाडी किन्न सक्थे । गाडीको जति मूल्य पर्छ, त्यसको आधा रकम बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणको रुपमा दिन्थे ।

गाडी किन्न सहज पनि थियो । मासिक २० हजार रुपैयाँ जति बचत गर्ने परिवारले किस्ताबन्दी रुपमा ऋण तिरेर गाडी किन्न सक्थे । गाडीको जति मूल्य पर्छ, त्यसको आधा रकम बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणको रुपमा दिन्थे । त्यसैले गाडी आवश्यक थियो ।

किन थियो भने अहिले पनि सामान्य खालको कार जसलाई ‘इन्ट्री लेभल’ भनिन्छ, २० लाख रुपैयाँसम्ममा किन्न पाइन्छ । २० लाखमा गाडी किन्नु पर्यो भने आफूले १० लाख रुपैयाँ हाल्नुपर्छ । बाँकी १० लाख रुपैयाँ बैंकले ऋण दिन्छ । यस्तो ऋण ५ देखि ९ वर्षभित्रमा तिरे हुन्छ ।

अब यसको हिसाव निकालौं । जस्तो कि तपाईंले २० लाख रुपैयाँ पर्ने गाडी किन्नुभयो भने १० लाख रुपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थाले ऋण दिने भए । त्यो १० लाख ऋण ७ वर्षमा तिरे हुनेभयो भन्ने मानौं । र, अहिलेको औसत दरअनुसार व्याज वार्षिक १३ प्रतिशत जति पर्ने हो ।

अब बैंकहरुले आफ्नो वेबसाइटमा दिएको इएमआई क्यालकुलेट प्रयोग गर्नुस् । यसरी प्रयोग गर्दा १० लाख रुपैयाँ ऋण ७ वर्षमा तिरिसक्ने गरी १३ प्रतिशत व्याजमा लिनुभयो भने तपाईंले मासिक किस्ता १८ हजार १ सय ९२ रुपैयाँ तिरे हुन्छ ।

के आयो नयाँ व्यवस्था ?

राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई ८ पुसमा एउटा निर्देशन जारी गर्यो । सो निर्देशनमा गाडी कर्जादेखि अन्य गैरव्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको कर तिरेको आम्दानीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी किस्ता हुने रकम दिन नमिल्ने भनियो ।

अर्थात, कुनै व्यक्तिले कर तिरेर मासिक ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छ भने बैंकले सो व्यक्तिलाई ऋण दिदाँ मासिक किस्ता २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुनुहुदैन भनियो ।

ऋण लिने नयाँ व्यवस्था हो यो ?

होइन । यसअघि पनि बैंकहरुले ऋण दिदाँ ऋणीको आम्दानीको ५० प्रतिशत जति मात्रै पर्ने गरी किस्ता निर्धारण गर्थे । बैंकरकै भाषामा भन्नुपर्दा ‘अनकमिटेड इनकम’को आधा वा बढीमा ३ भागको २ भाग हुने गरी किस्ता निर्धारण हुन्थ्यो । अहिले राष्ट्र बैंकले जे निर्देशन दियो, बैंकहरुले यसअघिदेखि नै यस्तै अभ्यास गरिरहेका थिए ।

आपत्ति किन ?

स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ– राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन यसअघि नै बैंक वित्तीय संस्थाले अभ्यास गरिरहेको विषय हो भने यसमा आपत्ति किन भन्ने । यसको जवाफ खोज्न अरु केही विषयमा प्रष्टता आवश्यक पर्छ ।

सरकारी सेवामा कार्यरत उपसचिवभन्दा तलको कर्मचारीले पाउने तलबले खान लाउनै पुग्दैन । ग्रेडसहित उपसचिवको मासिक तलब ५१ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ छ । उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको तलब सोभन्दा कम छ ।

अब एउटा परिवारलाई मासिक खर्च कति आवश्यक पर्छ भन्ने हेरौं ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एउटा व्यक्तिले स्वस्थ्य रहन दैनिक २ हजार २ सय ६९ क्यालोरी खानुपर्छ । यसका लागि दैनिक २ सय ७५ ग्राम चामल, १ सय २४ ग्राम मकै, ७५ ग्राम गहूँ, ५३ ग्राम कोदो, फापर, जौं, ८० ग्राम आलु, ४२ ग्राम दालजन्य, १ सय १७ ग्राम तरकारी, २७ ग्राम माछामासु र १ सय २१ ग्राम तेल खानुपर्छ ।

यस्तै, ६८ ग्राम दुध, २५ ग्राम फलफूल र एउटा अण्डा पनि दैनिक खानुपर्छ । अहिलेको औसत बजार मूल्य अनुसार यी सबै पदार्थ किन्नको लागि दैनिक १ सय २२ रुपैयाँ लाग्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार एउटा नेपाली परिवारमा औसतमा ५ जना सदस्य हुन्छन् । एक जनाको लागि दैनिक १ सय २२ रुपैयाँ लाग्छ भने ५ जनाको लागि दैनिक ६ सय १० रुपैयाँ लाग्छ । र, मासिक १८ हजार ३ सय रुपैयाँ खानकै लागि चाहिन्छ ।

खाएर मात्रै पुग्दैन । अन्य खर्च पनि आवश्यक हुन्छ । परिवारको लागि खाना पकाउने ग्यास, लुगाधुने र नुहाउने साबुन, चियापत्ति, चिनी, नुन, बेसार, मरमसला, घरभाडा, कपडा, जुत्ता चप्पल, विजुली, शैक्षिक सामाग्री, शैक्षिक शुल्क, मनोरन्जन, औषधि उपचार, सामाजिक संस्कार, अतिथी सत्कार, संचार, यातायात जस्ता अतिआवश्यक बस्तुमा खर्च हुन्छ । यस्तो खर्च हिसाव गर्दा मासिक करिब ४८ हजार रुपैयाँ जति पर्छ ।

यो खर्च काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दाको हो । यो खर्चमा अब मासिक खाना खर्च १८ हजार ३ सय रुपैयाँ पनि जोडौं । यसो गर्दा ५ जनाको एउटा परिवारको लागि मासिक ६६ हजार रुपैयाँ जति खर्च पर्छ । यसमा केही कन्जुस्याईं गर्यो भने ५/७ हजार रुपैयाँ खर्च घटाउन सकिएला । त्यसैले उपसचिवभन्दा तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीले पाउने तलबले मासिक रुपमा खान लाउनै पुग्दैन भनिएको हो ।

६० हजारभन्दा कम कमाउनेले कसरी पाल्छन् परिवार ?

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले पार्ने नकारात्मक प्रभाव भनेको यही प्रश्नको बस्तुपरक जवाफ नखोजिएकोले हो । मासिक ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम आम्दानीमा पालिने भनेको बढीमा २ जनाको परिवार मात्रै हो । वा साथीसँग मिलेर भाडामा बस्ने, विद्यार्थीलगायत हुन् । २ भन्दा बढी सदस्य रहेको परिवार छ र परिवारको कमाई ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम छ भने सो परिवारका सदस्यहरुले कुनै प्रकारको पार्टटाइम, अनुसन्धान, लेखन, व्यापार जस्ता केही न केही पेशा व्यवसाय गर्छन् नै । त्यसैको आम्दानीबाट आफ्नो दैनिकी चलाउँछन् ।

पछिल्लो निर्देशनले यसरी अनौपचारिक रुपमा आम्दानी गर्नेहरुलाई कि आम्दानी नदेखाऊ, कि आम्दानी देखाएर करको दायरामा आउ भनेको छ । आम्दानी देखायो भने करको रुपमा सरकारले खोसिदिन्छ । देखाएन भने बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर जग्गा वा अपार्टमेन्ट किन्न तथा घर बनाउन र गाडी किन्न पाइदैन ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले यसरी अनौपचारिक रुपमा आम्दानी गर्नेहरुलाई कि आम्दानी नदेखाऊ, कि आम्दानी देखाएर करको दायरामा आउ भनेको छ । आम्दानी देखायो भने करको रुपमा सरकारले खोसिदिन्छ । देखाएन भने बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर जग्गा वा अपार्टमेन्ट किन्न तथा घर बनाउन र गाडी किन्न पाइदैन । समस्या भएको यहीनेर हो ।

सरकारी उच्च पदमा बसेकाहरु कर नतिरेको आम्दानी अवैध कमाई हो, यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्छन् । कानुनी र सैद्धान्तिक रुपमा यो भनाई ठीक हो । तर, प्रथमस्तरको कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीको मासिक तलब २० हजार ७ सय ७८ रुपैयाँ छ । यति तलव खानेले वानेश्वरमा कम्तिमा २ वटा कोठा लिएर, २ जना छोराछोरीलाई वोर्डिङ स्कूल पढाएर, खानपानदेखि यावत् दैनिक खर्च धानेर सिंहदरवारका हाकिम सावहरुलाई चिया पकाएर खुवाउन सक्छन् ? अवश्य सक्दैनन् ।

उच्च सरकारी अधिकारीहरु सरकारी गाडी मात्र होइन, सरकारी इन्धन प्रयोग गर्छन् । बैठक र विदेश भ्रमणको भत्ता आउँछ । गोष्ठीहरुको कमाई पनि हुन्छ । यस्तो कमाई निजी क्षेत्रमा काम गर्ने र सरकारी सेवाको तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीको हुँदैन । अर्थात् सरकारी सेवामा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले आफ्नो नियमित तलवबाहेक अन्य काम गरेर अतिरिक्त कमाई गर्छन् । यस्तो कमाई औपचारिक रुपमा देखाउन सक्दैनन् । तर, यस्तो आम्दानी भ्रष्टाचार, कमिसन वा अन्य गैरकानुनी कार्यबाट भएको हुदैन ।

बैंकहरुले यो कुरा बुझेका थिए । त्यसैकारण उनीहरु केही लचक भएर ‘पार्टटाइम कामको आम्दानी’ देखाइने कागजमा सही गराएर वा ऋणी कार्यरत कार्यालयले बनाइदिएको वास्तविक तलबभन्दा बढीको आम्दानी खुल्ने कागजपत्रलाई विश्वास गरे जस्तो गरेर ऋण दिन्थे ।

यस्तै आम्दानीबाट मासिक ४०/५० हजार रुपैयाँ तलब खानेको परिवारले पनि एउटा गाडी किन्न सक्ने सपना पाल्न सक्थ्यो । बैंकहरुले यो कुरा बुझेका थिए । त्यसैकारण उनीहरु केही लचक भएर ‘पार्टटाइम कामको आम्दानी’ देखाइने कागजमा सही गराएर वा ऋणी कार्यरत कार्यालयले बनाइदिएको वास्तविक तलबभन्दा बढीको आम्दानी खुल्ने कागजपत्रलाई विश्वास गरे जस्तो गरेर ऋण दिन्थे ।

अब त्यस्तो कमाइ देखाउँनै पाइदैन । देखायो भने सरकारले कम्तिमा २० र बढीमा ३५ प्रतिशतसम्म कर भनेर तानिदिन्छ । अब २० लाख रुपैयाँ पर्ने इन्ट्री लेभलको गाडी किन्ने सपना पाल्ने परिवारले आफ्नो मासिक तलब नै कम्तिमा ८० हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ । यस्तो तलवबाट सरकारलाई आयकर तिरिसकेर तथा मासिक खर्च धानेर जेनतेन गाडी किन्न सकिन्छ । सोभन्दा कम तलब हुनेहरुले नसोचे हुने भयो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई अर्को लाभ, बन्ने भए ओमोडाको ब्रान्ड एम्बेस्डर

एमएडब्लू राइड्सले गर्‍यो ब्लू स्ट्रिक्स च्याप्टर लिडर नियुक्ति कार्यक्रमको सफल आयोजना

चीनमा सीएटीएलको चेसिस लन्च, बिक्रीको मुख्य कारण सुरक्षा रहने कम्पनीको दावी

केईको ‘ई-क्यूट जीरोफोर’ ईभी एकैदिन ३० यूनिट डेलिभरी, ३०० किलोमिटर रेन्ज

चार बैंकले पुसभित्र साधारण सभा गर्न नसक्ने, १६ बैंकले पाए राष्ट्र बैंकबाट क्लियरेन्स

हिमाल र विभान्ता डेन्टल हस्पिटलमा प्रभु बैंकका ग्राहकलाई छुट