तपाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त हु“दा केही मानिसहरूले तपाईलाई अयोग्य भनेर आलोचना गरे नि ?

मलाई कसैले पनि प्रत्यक्ष रुपमा अयोग्य भनेर भनेका छैनन् । तर, एक खालका व्यक्तिहरूले आयोगमा ६० वर्ष नाघेका दाह्री कपाल फुलेका मान्छेलाई नियुक्ती गरिनुपर्छ भनेका थिए । यसअघि डा. रामशरण महत ४३ वर्षमै आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभएको थियोे । म ४५ वर्षमा उपाध्यक्ष भए“ । पढाइको कुरा गर्दा मैले पनि ऊर्जा अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेको हु“ । तसर्थ, ममाथि लगाइएको आरोपलाई अवसर र चुनौतिको रुपमा लिएको छु ।
आफूलाई योग्य सावित गर्न के के गर्नुहुन्छ त ?
केही नया“ काम थालिसकेका छौं । आगामी दिनमा बजेटको भाग २ ननिकाल्ने र योजना आयोगबाट स्वीकृति भएका कार्यक्रम पुन आयोगमै पास गर्न ल्याउनु नपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । जसले आयोगको ४० प्रतिशत काम स्वतः घट्नेछ । आयोगले आगामी दिनमा सरकरलाई नीतिगत पुनर्संरचनामा सहयोग गर्ने, ठूला आयोजनामा काममा लाग्ने जस्ता काम गर्न थालेका छौं । जस्तै, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्टको लागि म आपै“m ५० दिनसम्म लागिपरे ।
म आउनुभन्दा अघि १३ औं त्रिवर्षी आयोजना प्रकाशित भएको थिएन । त्यो हामी आउने वित्तिकै कुनै कन्सल्टेन्ट नराखी आºनै मेहनतमा निकालेका छौं । अहिले आयोगको पुनर्संरचना गर्ने काम भइरहेको छ । आयोगलाई नया“ तरिकाबाट अघि बढाउन अघि बढाउन लागेका छौं । तर, त्यसको लागि केही गृहकार्य गर्नु बा“की छ । जस्तैः हामीले देशलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट एक तह माथि पु¥याउन, देशमा दिगो विकास गर्न र आयोगकै पुर्नसंरचना गर्ने कमिटी बनाएका छौं । ती कमिटीले आन्तरिक रुपमा काम गरिरहेका छन् । त्यसको नतिजा आउन भने केही समय लाग्छ । आयोग सरकारस“ग समन्वय गरी नीतिगत पुनर्संचरना गर्ने कामतर्फ लागि परेको छ ।
आयोगले गर्दैआएका मध्ये ४० प्रतिशत अनावश्यक काम घटाएको बताउनुभयो । त्यसो भए आयोगले आगामी दिनमा के काम गर्नेछ ?
भिजन नभई देश अघि बढ्न सक्दैन । जसलाई लागि हामीले चरणबद्ध रुपमा योजनाहरू ल्याउन सक्नुपर्छ । राष्ट्र विकासको लागि कति लगानी आवश्यक पर्छ, कुन÷कुन क्षेत्रमा लगानीको जरुरी छ, लगानीको स्रोत कहा“बाट जुटाउने, के–कस्ता नीतिगन सुधार गर्नुपर्ने छ भन्ने विषमा आयोग केन्द्रित हुनेछ । अहिले विकास निर्माणका केही खाकाहरू तयार भएका छन् । ती राजनीतिक उद्देश्यमा आधारित छन् । तिनलाई एकेडेमिक बनाएर लैजानु जरुरी छ । देशका ठूला–ठूला आयोजनाको नीतिगत पुर्नसंरचनामा सहयोग गर्दैआएको छ । यस्तै, हामीले अनुगमनको काम पनि गरिरहेका छन् । तसर्थ, नीतिगत सुधारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सुझाव पनि दिनेछौं । हामी आयोगमा आएपछि नया“ काम सुरु गरेको भए नतिजा आउने थियो । अहिले पुनर्संरचनामा लागेका हुनाले नतिजा आउने केही समय लाग्नेछ । सार्क सम्मेलनपछि अल्पविकसित देशहरूको मन्त्रीस्तरीय बैंठक गर्न लागिरहेका छौं ।
ओजना आयोगको काम छैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि आइरहेका छन् नि ?
हामी आयोगमा आएपछि नया“ काम गर्न पाएका छैनौ । बजेट हामी आउनुभन्दा पहिला नै पास भइसकेको थियो भने त्रिवर्षीय ओजनाको काम सुरु भएको छैन । आगामी दिनमा नीतिगत डकुमेन्ट बनाउने तयारीमा छौं । आगामी दिनमा आयोग खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय यसको प्रभावकारितामा भरपर्छ । जागिर मात्र खाने हो भने यसको काम छैन । यदि सैद्धान्तिक रुपमा सोच्ने हो भने निजी क्षेत्र एक्टिभ नभएका ठाउ“मा काम गर्न योजना आयोग नै चाहिन्छ । जबसम्म जनतलाई समानुपातिक रुपमा विकासको सुविधा पुग्दैन तबसम्म त्यस्ता जनलाई स्रोत र साधनमा पहु“च पु¥याउन आयोग महत्वपूर्ण भुमिका रहनेछ ।
जस्तैः कर्णालीमा कुनै पनि निजी क्षेत्र गएर फास्ट ट्र्याक बनाउ“दैन, सबै जिल्लाबाट मन्त्री बन्दैनन् । तसर्थ, जुन नामबाट पुकारेपनि सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा स्रोत र साधनको बा“डफा“डका लागि पनि आयोगको आवश्यकता छ । नेपाल अल्पविकसित देशबाट माथी उठ्न ७ वर्षमा ९७ खर्व रुपैया“ खर्च गर्नुपर्ने छ । जसको दुई तिहाई अंश निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले ती सबैको समन्यव गर्न सक्दैनन् । त्यसको समन्वय गर्ने काम पनि आयोगले नै गर्ने हो ।
आयोग स्थापना भएको ६ दशक हुन लाग्यो तर, कर्णाली जहिले पनि अविकशित क्षेत्र रह्यो । खै त आयोगले समावेशी विकास गर्न मद्दत गरेको ?
कर्णालीमा सडक सञ्जाल पुगेको छ । हुम्ला र डोल्पामा पनि छिट्टै पुग्दैछ । कर्णालीमा पुल, स्कुल, हस्पिटल पनि थुप्रै बेनका छन् । यदि आयोग नभइदिएको भए त्यो पनि बन्ने थिएन कि ? आयोगले स्रोत साधनको बा“डफा“ड गर्ने हो त्यसको प्रभावकारिता हेर्छ । आयोगको काम योजना बनाउने हो त्यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउने र प्रभावकारिता हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले नै हेर्नुपर्छ । आयोगको अर्को काम योजनाहरू कार्यान्वयनमा जा“दा कहा“ समस्या परे तिनको नीतिगत रुपमा समाधान गर्ने हो । जस्तैः राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको उपसमितिको संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई बनाइएको हुन्छ । समितिको संयोजक स्वयम प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । जसले गर्दा कुन–कुन स्टेजमा समस्या आए त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सुझाव दिने निकाय आयोग हो । सायद हामी त्यसमा पछि प¥यौ कि ।
योजनाको लागि स्थानीय निकायबाट, मन्त्रालयबाट सिफारिस आउ“छ त्यसमा आयोगले पास गर्ने काम मात्र गर्छ । अनुगमन पनि गर्दैन । कार्यन्वयनको जिम्मेवारी पनि आयोगले लिदैन । के योजना आयोग सेरेमोनियल किङ जस्तै हो ?
होइन । यो सल्लाह दिने निकाय हो । यसले सरकारको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि कसरी स्रोत जुटाउने तथा बा“डफा“डका विषयमा सल्लाह दिन्छ । आम्दानी र खर्चको क्याल्कुलेशन पनि आयोगले नै गर्छ । त्यस्तै, बजेटको सिलिङ पनि आयोगले नै तोक्ने हो । कुन ठाउ“मा कति खर्च गर्ने भन्ने कुराको सिलिङ पनि आयोगले नै निर्धारण गर्छ ।
आयोगले योजना बनाउ“छ तर, कार्यान्वयनको पाटो हेर्देन । आयोगलाई अनुगमन गर्ने अख्तियारी नदिएसम्म प्रभावकारी हु“दैन, भनिन्छ नि ?
अनुगमन गर्छ । योजनाको कार्यान्वयन भयो वा भएन भनि अनुगमन गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति गठन गरिएको छ । आयोगले हाल समस्यामा परेका शिक्षा तथा वन ऐन ३ महिनाभित्र परिमार्जन गर्न निर्देशन दिइसकेका छ । यदि ३ महिनाभित्र संसद्मा पेश भएन भने किन भएन त्यसको फलोअप गर्ने छौं । आयोगले विभिन्न काममा सरकारलाई सल्लाह दिने काम गर्छ ।
त्यसो हो भने आयोगको नाम परिवर्तन गरी सल्लाहकार बोर्ड राखे हु“दैन ?
आगोगको काम रिसोर्सको प्लानिङ गर्ने पनि हो । विभिन्न जिल्ला तथा अन्य निकायबाट कति राजस्व संकलन भएको त्यसको विषयमा पनि प्लानिङ गर्छ । यसले सल्लाह दिने काममात्र गर्दैन ।
पछिल्लो समय आयोग पुर्नसंरचनाको विषय उठिरहेको छ । यसलाई कसरी पुनर्संरचना गर्दै हुनुहुन्छ ?
सम्बन्धित मन्त्रालय र आगोगको सहकार्यमा विभिन्न नीतिगत सुधार गर्नका लागि सहयोग गर्ने, आर्थिक विकासका लागि रणनीति योजनाको विकास गर्ने । अर्को अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने । हाम्रो कतिपय कार्यक्रमहरू धेरै वटा मन्त्रालय मिलेर गर्नुपर्ने खालका छन् । त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने । यसअघि सानाखालका आयोजना पनि योजना आयोगबाटै स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आगामी दिनमा त्यसलाई हटाउ“छौं । विशेषगरी योजना आयोगले ठूला खालका कार्यक्रमको योजना बनाउने र स्थानीय तहमा समानुपातिक रुपमा सं्रोत–साधनको बा“डफा“ड गर्नेछ ।
योजना आयोगको कार्यक्रमा स्थानीय निकाय जवाफदेही नभएको पाइएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ?
यो चाही बजेटको भाग २ को कारणले गर्दा भएको समस्या हो । भाग २ मा विकासप्रेमी तथा सभासद्को आग्रहमा आयोगले बजेट दिन्छ तर, स्थानीय निकायलाई थाहा हु“दैन । यस्तै भाग २ को कार्यक्रमा बजेट पनि एकदमै थोरै जान्छ । कतिपय अवस्थामा त्यसरी गएका बजेट प्लानिङ गर्नमै ठिक हुन्छ । बजेटको दोस्रो भाग प्रकाशित नगरेपछि यस्ता समस्या स्वतः घट्नेछ ।
आगामी दिनमा स्थानीय स्थतरका सामान्यखालका आयोजना निर्माणका लागि रकम जाने निकाय के हुन्छ ?
स्थानीय निकायमा जिल्ला विकास समितिमार्पmत् नै आयोजनाहरू सञ्चालन हुनेछन् । जसअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सहज हुनेछ ।
यो वर्षको बजेट अझै पास भएको छैन । आयोगले कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ?
पुरानो पेस्की बजेट पास भएको छ । जसअनुसार पुराना कार्यक्रमहरू अघि बढाउने काम भइरहेको छ । यस वर्षको बजेट पनि केही भित्रै पास हुने अवस्थामा छ । जसले गर्दा काम गर्न त्यति असहज बनाउनेछैन ।
बजेटका कारण हाम्रो पहिलो चौमासिकलाई त्यतिकै खेर जा“दोरहेछ है ?
आगामी दिनमा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेका छौं । बजेटको भाग २ ननिकालेपछि सबै कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमै आउनेछ । अब हाम्रो दबाब छिटो बजेट पास गर्नेमा कन्द्रित हुनेछ । आगामी दिनमा हाम्रो कार्यक्रमहरू पहिलो चरणदेखि नै सञ्चालनमा आउनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मैले काम गर्छु भन्दाभन्दै कर्मचारीले जबरजस्ती ताला लगाए : उपकुलपति प्रा.डा. शीलु बज्राचार्य

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

मर्जरले पुरानो कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भयौं : सीईओ उपाध्याय {अन्तर्वार्ता}

‘नेपाल बैंकको आधार दरमै कर्जा, बैंकका लागि स्ट्रेन्थ, ग्राहकका लागि उपहार’ {अन्तर्वार्ता}

दीर्घकालीन नीति नहुँदा विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न समस्या भयो : महासचिव अग्रवाल

शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्नैपर्छ-अम्मरबहादुर थापा