काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) ले सबै नेपालीलाई पेन्सन दिने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम संचालनको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

कोषले गत २ असोजमा घोषणा गरेको सो कार्यक्रम कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको कोषका नायव कार्यकारी निर्देशक डा. इन्द्रकुमार कट्टेलले जानकारी दिए । डा. कट्टेलका अनुसार केही प्राविधिक कारणले कार्यक्रम संचालनमा केही ढिलाई भएको हो ।

‘सबै नेपालीलाई समेट्ने ज्यादै ठूलो कार्यक्रम भएकोले एकचुरी भ्यालुएसन गराऊ भन्ने कुरा भयो, यसको लागि भारतको पुणेमा रहेको एक कम्पनीबाट हामीले एक्चुरी पनि गराइसक्यौं, कम्पनी पठाएको नोट हामीलाई प्राप्त भएको छ, सर्टिफिकेट आउन केही ढिलाई भएका कारण हामी रोकिएका हौं,’ डा. कट्टेलले विकासन्युजसँग भने ।

कम्पनीले चाढै नै एक्चुरी सर्टिफिकेट दिने पनि डा. कट्टेलले जानकारी दिए । सर्टिफिकेट प्राप्त भएपछि कोषले औपचारिक कार्यक्रम गरी सबै नेपालीले पेन्सन पाउने कार्यक्रम सुरु भएको घोषणा गर्नेछ ।

मासिक ५ सय जम्मा गर्नेले पाउँछन् पेन्सन

सरकारी लगानीसमेत रहेको कोषले सबै नेपालीलाई पेन्सन दिने कार्यक्रमको घोषणा २ असोजमा गरेको थियो । कोषमा मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्ने सबै नागारिकलाई पेन्सन दिने कार्यक्रमको अवधारणा हो ।

कोषले बैदेशिक रोजगारी, गैरआवाशीय नेपाली, स्वरोजगार, तथा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिक सहभागी हुन पाउने गरी पीएवाइजी (पे एज यू गो) को आधारमा पेन्सन योजनामा रुपान्तरण गर्ने प्रावधानसहितको नागरिक बचत बृद्धि कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यही कार्यक्रम नै सबै नेपालीले पेन्सन पाउने कार्यक्रम हो ।

हालसम्म कोषका कार्यक्रमहरु निजामती कर्मचारी केन्द्रीत थिए । यसको दायरा फराकिलो पारी व्यापक सहभागितामूलक बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको कोषको भनाइ छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कअनुसार करिब ७१ लाख श्रमशक्ति आयमुलक रोजगारीमा संलग्न छ । रोजगारमा रहेका र तलव तथा ज्याला प्राप्त गर्नेहरूको औसत मासिक आम्दानी १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ छ । कुल रोजगारीमा रहेकामध्ये करिव १५ लाख रोजगारहरु कुनै न कुनै समाजिक सुरक्षासहितको बचत कार्यक्रममा संलग्न रहेका छन् ।

बाँकी रोजगार श्रमशक्ति यस्तो बचत कार्यक्रमको दायराभन्दा बाहिर छ । कोषले संचालन गर्न लागेको कार्यक्रम यही श्रमशक्तिलाई आवद्ध गर्ने गरी हो ।

कोषका अनुसार यो कार्यक्रमले नियमित वा निश्चित समयमा मात्र आय आर्जन गर्ने आमनागरिकलाई समेटने छ । गैरआवाशीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको प्रतिष्ठान र सो प्रतिष्ठानमा कार्य गर्ने कामदार श्रमिकहरु, स्वरोजगारमा रहेका सर्वसाधारणलाई पनि कार्यक्रमले समेटने छ ।

यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुन न्यूनतम मासिक ५ सय रुपैयाँदेखि क्षमता अनुसार अधिकतम रकम जम्मा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । साथै, यस कार्यक्रममा सहभागीहरुले एकमुष्ठ वा अनुकुलता अनुसार पटक पटक गरेर पनि बचत गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको कोषले जानकारी दियो ।

यस्तो योजनामा सहभागी भई २ वर्षसम्म नियमित बचत गरेपछि बचतकर्तालाई जम्मा रकमको ८० प्रतिशतसम्म सहभागी सापटी उपलब्ध गराइने कोषको भनाइ छ । यस्तै, २ वर्षसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताहरुलाई धितोमा आधारित आवास, सरल एवं शिक्षा कर्जा जस्ता कोषले प्रवाह गर्ने कर्जा सुविधाहरु उपलब्ध गराइनेछ ।

यस्तो सुविधाबाहेक सहभागीहरुलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा दुर्घटना बीमा, औषधी उपचार बीमा, मृत्यु संस्कार खर्च र सुत्केरी खर्च जस्ता समाजिक सुरक्षाका सुविधाहरु समेत समावेश गरिने कोषले जानकारी दियो । यो कार्यक्रममा कोषले समय समयमा निर्धारण गरेको ब्याजको अलवा थप प्रतिफलको समेत ब्यवस्था गरिने भएको छ ।

यो योजनामा संकलित रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा लगानी गर्दा बचतकर्तालाई सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाईने डा. कट्टेलले जानकारी दिए । निजी अस्पतालहरुसँग समझदारी गरेर यो कार्यक्रममा सहभागी हुने बचतकर्ताहरुलाई औषधी उपचार गर्दा विशेष छुटको ब्यवस्था समेत गरिने कोषले जानकारी दिएको छ ।

कोषले हालसम्म कर्मचारी बचत वृद्धि, नागरिक एकांक योजना, उपदान कोष योजना, लगानीकर्ता हिसाब योजनालगायतका विभिन्न बीमा कोषहरु समेत गरी कुल ११ वटा योजनाहरु व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा कोषले कुल १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बचत परिचालन गरिरहेको छ ।

आफ्नो नामअनुसार सबै नागरिकलाई सुविधा र सहुलियत पुग्ने प्रकारको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको डा. कट्टेल बताउँछन् । अहिलेसम्म कोषले संचालन गरेका कार्यक्रमहरु कर्मचारी केन्द्रीत थिए । कोषले २०५२ सालदेखि नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएको छैन ।

यस्तो छ कार्यक्रम

कोषले घोषणा गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तिमा मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्ने नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । कोषमा रकम जम्मा गरेर सहभागी हुन जागिरे नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । आफ्नै पेशा व्यवसाय गरेका व्यक्तिहरु पनि यो कार्यक्रममा आफै सहभागी हुन पाउँछन् ।

यो कार्यक्रमले नियमित वा निश्चित समयमा मात्र आय आर्जन गर्ने आमनागरिकलाई पनि समेट्नेछ । गैरआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको प्रतिष्ठान र सो प्रतिष्ठानमा कार्य गर्ने कामदार श्रमिकहरु, स्वरोजगारमा रहेका सर्वसाधारणलाई पनि कार्यक्रमले समेट्नेछ ।

कसरी पाइन्छ पेन्सन ?

नागरिक बचत बृद्धि नाम दिइएको यो कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तिमा १५ वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्छ । यसरी रकम जम्मा गर्दा कम्तिमा मासिक ५ वा सो रकमले हुन आउने रकम ३/३ महिना, ६/६ महिना वा वर्षको एकैचोटि पनि जम्मा गर्न सकिनेछ ।

कोषका अनुसार सामान्यतः १५ वर्षसम्म रकम जम्मा गरेपछि जति रकम जम्मा हुन्छ, त्यसको व्याज तथा लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेतलाई जोडेर सो रकम बाँचुन्जेल पेन्सनका रुपमा मासिक रुपमा प्रदान गर्ने गरी पेन्सन रकम तय गरिन्छ ।

पेन्सन पाउन बचतकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । ६० वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्तिले ६० वर्ष पुगुन्जेलसम्म रकम जम्मा गर्न सक्ने डा. कट्टेलले जानकारी दिए ।

बचतकर्ताको चाँडै मृत्यु भए के हुन्छ ?

कोषको अवधारणा अनुसार कम्तिमा १५ वर्ष रकम जम्मा गरेपछि वा एकमुष्ट रकम राखेपछि मात्रै पेन्सन पाइन्छ । तर, कसैले १५ वर्षसम्म रकम जम्मा गरेको छ, उसको उमेर ६० वर्ष पनि पुगेको छ, पेन्सन खाने योजना छनोट गरेको छ । तर, एक वा दुई बर्ष मात्रै पेन्सन खाएपछि वा पेन्सन नखादै बचतकर्ताको मृत्यु भएमा पनि बचत रकम भुस हुने छैन ।

यसका लागि कोषले विशेष व्यवस्था गरेको छ । केही वर्ष पेन्सन खाने वित्तिकै कुनै बचतकर्ताको मृत्यू भएमा बचतकर्ताले इच्छाएको व्यक्तिलाई बाँकी सबै रकम एकमुष्ठ वा पेन्सनकै रुपमा पनि कोषले दिनेछ । शेषपछिको हकवाला÷इच्छाएको व्यक्तिलाई रकम एकमुष्ठ दिने वा पेन्सनको रुपमा दिने भन्ने निक्र्योल बचतकर्ताले गरेअनुसार हुनेछ ।

बीचमै छोड्न पाइन्छ ?

नागरिक बचत वृद्धि योजनामा सहभागीले कम्तिमा ५ वर्ष रकम जम्मा गर्नुपर्छ । ५ वर्षसम्म नियमति बचत नगरे बचत रकम भुस हुन्छ । ५ वर्षसम्म रकम जम्मा गरेपछि जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइन्छ । यसरी आफ्नो बचतबाट ऋण लिदा कोषले १.५ प्रतिशत व्याज लिनेछ भने बचत रकमको व्याज बचतकर्ताले पाइरहेको हुन्छ ।

बचत गर्न लागेको ५ वर्ष पूरा भएपछि भने खाता बन्द गरेर बचत रकम, त्यसको व्याज र त्यस्तो रकमको लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समेत जोडेर रकम निकाल्न सकिन्छ । ५ वर्षभन्दा पहिला नै खाता बन्द गर्न चाहनेलाई पनि सुविधा दिन सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन लागिएको कोषको भनाइ छ ।

के–के पाइन्छ सुविधा ?

यसरी संकलन भएको रकम कोषले सरकारी लगानीका तथा नाफा सुनिश्चित भएका परियोजनामा लगानी गर्नेछ । त्यस्ता परियोजनामा गरिएको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल पनि बचतकर्ताले पाउनेछन् । कोषले रकम व्यवस्थापन गरेवापत जम्मा रकमको ०.५ प्रतिशतसम्म व्यवस्थापन शुल्क लिनेछ ।

बचतकर्तालाई कोषले मासिक व्याज पनि दिनेछ । यस्तो व्याज रकम र कोषले लगानी गरेको परियोजनाबाट प्राप्त भएको रकम बचतकर्ताको बचत रकममा जोडिनेछ । यसका साथै परियोजनामा सेयर लगानी गर्ने अवसर पनि पाइनेछ ।

सरकारी लगानीको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा कर्मचारी संचय कोषले लगानी गरेको थियो । संचय कोषले लगानी गरेकै कारण कोषका संचयकर्ताले माथिल्लो तामाकोशीको निश्चित सेयर आरक्षणमा पाएका थिए । नागरिक बचत बृद्धि कार्यक्रमका बचतकर्ताले पनि यसैगरी सेयर पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको कोषले जानकारी दिएको छ ।

बचतकर्तालाई ४० लाख रुपैयाँसम्म घर बनाउन वा किन्न ऋण सुविधा पनि राखेको छ । यसका लागि धितो भने राख्नुपर्छ ।

कोषले बचतकर्तालाई सरल वा शैक्षिक कर्जा पनि उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो कर्जा बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्मको हुनेछ । घर कर्जा र सरल वा शैक्षिक कर्जा गरेर एक जना बचतकर्तालाई बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने कोषले जानकारी दियो । शैक्षिक वा सरल कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता भएकाले समयानुकूल हुनेगरी परिमार्जन गर्न लागिएको कोषले जनायो ।

बचतकर्ताले यसबाहेक अविवाहितको हकमा बिहे खर्चसँगै मृत्यू संस्कार खर्च र १ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा सुविधा पाउनेछन् ।

कर छुट

कोषले अहिलेसम्म ५ प्रकारका कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । कोषले संचालन गरेका कार्यक्रमहरुमा कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष योजना, उपदान कोष योजना, लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकांक योजना र बीमा कोष योजना हुन् ।

कोषले अहिलेसम्म संचालन गरेका योजनामा सहभागीले उसको तलबको एक तिहाइ रकम जम्मा गर्न पाइने व्यवस्था छ । यस्तो योजनामा सहभागीले ३ लाख रुपैयाँसम्म कोषमा जम्मा गरेमा आयकर छुट हुने व्यवस्था छ ।

कोषले संचालन गर्न लागेको नागरिक बचत बृद्धि योजनामा सहभागीले कर छुट पाउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोष संचालक समितिमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव पनि सदस्य छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषसँग प्रतिस्पर्धा

सरकारले संचालन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष र सीआईटीले संचालन गर्न लागेको यो कार्यक्रमबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । बेग्लाबेग्लै ऐनद्वारा स्थापित दुई सरकारी निकायको कार्यक्रमले सर्वसाधारणलाई के कस्तो फाइदा पुग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि थप केही समय पर्खनुपर्ने हुन सक्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एआई सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टरहरूले सिंगो सहरभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नसक्ने, यस्तो छ योजना

नोट वितरण ७५ प्रतिशतले बढ्यो, नीतिमा मात्र सीमित डिजिटल कारोबार

लगानी नडुब्ने सुनिश्चिता, रिक्स प्रिमियम र हेजिङ शुल्क घट्ने, क्रेडिट रेटिङबाट के लाभ लिने ?

पूर्वाधारमा ११२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक, ३५ खर्बबाहेक बाँकी निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने

४२.५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युतको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो

गण्डकीमा बैंकको निक्षेप साढे ५ खर्ब र कर्जा साढे ३ खर्ब, क्याम्पसको सङ्ख्या २.८२% घट्यो