२०७६ माघ २४ गते ११:५८ विकासन्युज
काठमाडौं । बालुवाटारको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न १ सय ७५ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सो मुद्दाका विभिन्न आयामको चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । जग्गा किनेका सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गर्छु भन्ने निवेदनको आधार मुद्दा नचलाउने भन्ने अख्तियारको निर्णयप्रति व्यापक वहस भइरहेको छ ।
यस्तै, सो प्रकरणमा आफ्नो नेता विजयकुमार गच्छदार विरुद्ध पनि मुद्दा परेपछि प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेस पनि आन्दोलित छ । सो जग्गा प्रकरणले ठूलो हंगामा मच्चाएको छ ।
तर, अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेका कतिपय तथ्य नै असान्दर्भिक देखिएका छन् । खासगरी सो जग्गा खरिद गरेका भनिएका व्यक्तिलाई बैंकले दिएको भनिएको कर्जाको विवरणले अख्तियारले असान्दर्भिक तथ्य संकलन गरेको फेला परेको हो ।
जग्गा अझै नवीनकै नाममा हुँदा फिर्ता गरिदिन्छु भन्ने निवेदनको आधारमा मुद्दा नचलाएको अख्तियारले ३ वर्ष अगाडि चुक्ता भइसकेको ऋणको विषय किन उल्लेख गर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
अख्तियारले नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नवीनले वालुवाटारको ८ आना जग्गा धितो राखेर यति डेभलपमेन्ट बैंकबाट ४९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख गरेको छ । नवीनले सो ८ आना जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्ने निवेदन दिएकोले मुद्दा दर्ता गरिरहन नपर्ने अख्तियारले नै बताएको छ ।
सो बैंक अहिले महालक्ष्मी विकास बैंकको नामबाट संचालनमा छ । नवीनले ४९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका भएपनि सो ऋण रकम ३ वर्ष अगाडि नै चुक्ता गरिसकेका बैंक स्रोतले जानकारी दियो । जग्गा अझै नवीनकै नाममा हुँदा फिर्ता गरिदिन्छु भन्ने निवेदनको आधारमा मुद्दा नचलाएको अख्तियारले ३ वर्ष अगाडि चुक्ता भइसकेको ऋणको विषय किन उल्लेख गर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यस्तै, उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुवेदीले सोही जग्गा धितो राखेर आईएमई फाइनान्स इन्ष्टिच्युसनबाट ७२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको अख्तियारको भनाइ छ । ढकाल र सुवेदीलाई ऋण दिने फाइनान्स कम्पनी ग्लोबल आईएमई बैंकमा मर्ज भएको ९ वर्ष पूरा भइसकेको छ । र, यो ऋण पनि चुक्ता भइसकेको बताइएको छ ।
यस्तै, बैंक अफ एसियाले सोही जग्गा धितोमा प्रविण ताम्राकारलाई ७५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ ऋण दिएको भनिएको छ । जवकि बैंक अफ एसिया तत्कालिन एनआईसी बैंकमा मर्ज भएको ८ वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले विवेकुमार सुवेदीलाई दिएको १० करोड रुपैयाँ र एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकले डीएलएफ डेभलपर्सलाई ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर दिएको १५ करोड रुपैयाँ चुक्ता भइसकेको अख्तियारकै आरोप पत्रमा उल्लेख छ । चुक्ता भइसकेको ऋणको विषय उल्लेख गरेर अख्तियारले के कुरा देखाउन खोज्यो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
अख्तियारले भने विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो जग्गा धितो राखेर दिएको २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ फसेको र सोही कारण बैंकमा राखेको सर्वसाधारणको निक्षेप नै संकटमा पर्ने अख्तियारको भनाइ छ ।
यी हुन् ऋण दिने बैंक
– आईएमई फाइनान्स इन्स्टिच्युसनले उमाकुमार ढकालको नाममा ७२ लाख ५८ हजार । माधवी सुवेदीको नाममा १ करोड ९० लाख रुपैयाँ
–नेपाल बैंकले भारती पाण्डेको नाममा १ करोड रुपैयाँ
–यति डेभलपमेन्ट बैंकले नवीन पौडेलको नाममा ४९ लाख रुपैयाँ
– नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पुरुषोत्तम पौडेलको नाममा एउटा किस्तामा २६ करोड र अर्काे किस्तामा १ करोड रुपैयाँ
–युनिक फाइनान्सले मन्ती गोर्खालीको नाममा २ करोड रुपैयाँ
–ग्लोबल आईएमई बैंकले शोभाकान्त र उमाकुमारीको नाममा ३ करोड ७५ लाख
–लक्ष्मी बैंकले कामना गुरुङको नाममा १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ
–लक्ष्मी बैंक सरला गुरुङको नाममा १८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ
–हिमालयन बैंकले संगिता कोठारी राखेचाको नाममा ३ करोड ३१ लाख
–लक्ष्मी बैंकले कल्याण गुरुङको नाममा १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ
–आर्यातारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले केशव तुलाधरको नाममा २ करोड रुपैयाँ
–युनिक फाइनान्सले बन्द्रीलक्ष्मी श्रेष्ठको नाममा १ करोड रुपैयाँ
–बैंक अफ एसियाले प्रविण ताम्राकारको नाममा ७५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ
–नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले विवेक कुमार सुवेदीकाे नाममा १० करोड रुपैयाँ
–एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकले डीएलएफ डेभलपर्सलाई १५ करोड रुपैयाँ
–काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकले नितु गुरुङको नाममा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ
–एनडीईपी बैंकले नुतन श्रेष्ठकाे नाममा २० लाख रुपैयाँ
–प्राइम कमर्सियल बैंकले सन्ध्या शाक्यकाे नाममा ७ करोड ८२ लाख
–किष्ट बैंकले सरस्वती घले र सरला गुरुङको नाममा १० करोड रुपैयाँ
–नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले इन्दु शर्माको नाममा ६९ करोड १० लाख रुपैयाँ
–यति डेभलपमेन्ट बैंकले सन्दीप ढकालको नाममा ४९ लाख रुपैयाँ
बैंकले कसरी थाहा पाउने जग्गाको इतिहास ?
ललिता निवास प्रकरणमा अनियमितताको पोल खुलेको छ । गलत काम गर्ने विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । अब यो विषय न्यायिक निरुपणमा गएको छ ।
तर, बैंकिङ क्षेत्रका लागि भने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । ललिता निवासको जग्गा प्रकरण २०२१ सालदेखि जोडिदै आएको तथ्य अहिले खुलेको छ । बैंकले अहिले कायम रहेको जग्गाधनी, फिल्ड र मालपोतको श्रेस्ता हेरेर लगानी गर्ने हो । सरकारी निकायमा रहेका प्रमाण नै नक्कली भएपछि बैंक थप समस्यामा पर्ने देखिएका हुन् ।
‘सरकारी निकायमा रहेका कागजपत्र हेरेर हामीले विश्वास गर्ने हो, सरकारी कार्यालयमा भएका कागजपत्र नै नक्कली हुने अवस्था आयो, कति दशक अघि के भएको थियो, यो जग्गाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी के कस्तो हो भनेर कसरी हेर्ने ? यसले बैंकिङमै समस्या उत्पन्न हुन सक्छ,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
सम्बन्धित सामग्री
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
