काठमाडौं । ३५ सय रुपैयाँ पर्ने थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँमा विक्री गरेर कालोबजारी गरेको अभियोगमा प्रहरीले व्यवसायिक घराना शंकर ग्रुपका प्रबन्ध संचालक सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।

विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणले सन्त्रास फैलाइरहेको र सोही संक्रमणबाट बच्न नेपाल सरकारले विगत २ सातादेखि देशभर लकडाउन लागू गरिरहेको समयमा ३५ सय रुपैयाँ पर्ने थर्मल गन १५ हजारमा बेचेर कालोबजारी गर्नु हुदैन । कालोबजारी गर्नु हुदैन भनेर नै नेपाल प्रहरीले सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरेको हो ।

सुलभ अग्रवालले ३५ सय पर्ने थर्मल गनलाई १५ हजार बेचे भने त्यो कार्य कालोबजारी हो कि होइन ? कालोबजारी भनेको के हो ? यो बुझ्न सबैभन्दा पहिला २०३२ सालमा बनेको तथा २०४८ र २०६६ सालमा गरी दुई पटक संशोधन भएको ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन’को दफा २ हेरौं ।

‘कालोबजारः कसैले देहायको कुनै काम गरे गराएमा कालोबजार गरेको ठहरी निजलाई देहायमा लेखिएबमोजिम सजाय हुनेछ ः– (क) नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकोमा सो मोलमा र नेपाल सरकारले मोल निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको माल वस्तुको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै माल वस्तु बिक्री गरेमा सो माल वस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत गरी निजलाई १० वर्षसम्म कैद हुनेछ र जरिवानासमेत हुन सक्नेछ ।’

सुलभ अग्रवालले ३५ सय रुपैयाँ पर्ने थर्मल गनलाई १५ हजार रुपैयाँमा विक्री गर्दा कालोबजारी भएछ कि भएनछ भनेर तपाईं आफैले बुझ्न सक्नु हुन्छ । अझ सजिलोसँग बुझ्नलाई सो दफामा उल्लेख गरिएका विषयमा प्रश्न गरेर हेरौं ।

जस्तो कि थर्मल गनको मूल्य नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको छ ? छैन भने नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कसैलाई थर्मल गनको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरक तोकेको छ ? नेपाल सरकारले थर्मल गनको मूल्य तोकेको थियो वा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कसैलाई थर्मल गनको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरक तोकेको थियो र यस्तो उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले तोकेकोभन्दा बढी मूल्यमा थर्मल गन बेचेका भए सुलभ अग्रवालले कालोबजारी गरेको ठहरिन्थ्यो । तर, कानुनको दफामा भएको व्यवस्थाको अर्थ यो हो भनेर दाबी गर्ने काम वकिलको हो, त्यसको व्याख्या गर्ने काम न्यायाधीशको हो । त्यसैले सुलभ अग्रवालले ३५ सयमा पाइने थर्मल गन १५ हजारमा विक्री गरेर कालोबजार गरे कि गरेनन् भनेर धेरै व्याख्या नगरौं ।

थर्मल गनको मूल्य कति ?

प्रहरीका अनुसार सुलभ अग्रवालले बेचेको थर्मल गनको मूल्य ३५ सय रुपैयाँ हो । त्यो थर्मल गनको मूल्य ३५ सय रुपैयाँ हो भनेर प्रहरीले कसरी थाहा पाएछ ? भन्सार मूल्यांकनका आधार प्रहरीले उपभोक्ता मूल्य निकालेको हो ? कि सुलभ अग्रवालले बेचेको थर्मल गनको उत्पादक कम्पनीले प्रहरीलाई टेलिफोन गरी यसको उपभोक्ता मूल्य ३५ सय रुपैयाँ नै हो भन्यो ?

अनलाइन सपिङ साइट अमेजनमा एक प्रकारको थर्मल गनको मूल्य १८४.४७ अमेरिकी डलर लेखिएको छ । अमेरिकी डलरको आजको विनिमय दर राष्ट्र बैंकले प्रतिडलर १२०.७१ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसो भए थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस २२ हजार २ सय ६७ रुपैयाँ पर्ने हो ?

अर्काे थर्मल गनको मूल्य अमेजनमै १५८.०४ डलर पर्ने रहेछ । त्यसो हो भने थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस १९ हजार ७७ रुपैयाँ भन्ने ?

यस्तै, अमेजनमै थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस १५७.५५ अमेरिकी डलर तोकिएको छ । कि थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस १९ हजार १७ रुपैयाँ भन्ने ? कुनै थर्मल गनको मूल्य १ डलर पनि छ । त्यसो भए थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस १२२ रुपैयाँ भन्ने ?

कालोबजारीको आरोप

सामान्यतः बिक्रेताले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएमा कालोबजारी भन्ने गरिएको छ । बुद्धनगरको चियापसलमा एक कप मिल्क कफीको मूल्य ३० रुपैयाँ छ । वानेश्वर थापागाउँको एक्सप्रेसोमा प्रतिकप ८० रुपैयाँ छ । र, अन्नपूर्ण होटलको कफीशपमा प्रतिकम ७३० रुपैयाँमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर लिन्छ । अन्नपूर्णको कफीशपले कालोबजारी गर्यो भनेर कफीसपको मालिक सिर्जना राणालाई कारबाही गर्ने ? जेल हाल्ने ?

अर्काे उदाहरण पनि हेरौं । जस्तो कि बागबजारको रेष्टुरेन्टमा चिकेन मःमको मूल्य प्रतिप्लेट १२० रुपैयाँ छ । अनामनगरका फाटफुडहरुमा प्रतिप्लेट २ सय रुपैयाँभन्दा बढी पनि छ । र, पुरानो वानेश्वरको द्धारिकाज होटलमा चिकेन मःमको मूल्य प्रतिप्लेट १६ सय रुपैयाँ छ । द्धारिकाज होटलले चिकेन मःममा कालोबजारी गर्यो भनेर अम्बिका श्रेष्ठलाई जेल हाल्ने ?

विकासन्युज स्वतन्त्र लेखन प्रतियोगिता, ‘भविष्य कोरौं, एक लाख जितौं’

सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले कुनै बेला १० हजार रुपैयाँ पनि दिल्ली लान्छ । र, उसको जहाजमा बढी यात्रु पाइने बेलामा ३५ हजार रुपैयाँ ठटाएर लिन्छ । काठमाडौंबाट विराटनगर जाने यात्रुमध्ये कसैले ५ हजार रुपैयाँ तिरेका हुन्छन् भने कसैले २५ सयमा पनि यात्रा गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै विजिनेस क्लास र नर्मल गरी टिकटको भाडा नै बेग्लाबेग्लै तोकिएको हुन्छ । विजनेश क्लासको टिकटलाई कालोबजारी भन्ने ? बेमौसमा १० हजारमा टिकट बेच्ने जहाजले मौसमा ३५ हजारमा टिकक बेच्यो भनेर सम्बन्धित एयरलाइन्स कम्पनीको मालिकलाई थुन्ने ?

शिवम् सिमेन्टले सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट वार्षिक १० प्रतिशत व्याजदरमा अर्बाैं रुपैयाँ ऋण पाउँछ । तर, गाउँमा कुनै गरीबले एउटा भैसी किन्नुपर्यो भनेर लघुवित्तमा ७० हजार रुपैयाँ ऋण माग्न गयो भने १७ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले व्याजमा कालोबजारी गरे भनेर प्रहरीले समात्ने ?

लघुवित्तकै अर्काे कुरा पनि गरौं । लघुवित्त संस्थाहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश खानुपर्यो भने राष्ट्र बैंकले तोकेका अनेकन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक नै संस्थापक सेयरधनी भएको नेपाल स्टक एक्चसेन्ज (नेप्से) ले गत वर्ष करिब २७ प्रतिशत लाभांश बाढ्यो । नाफा गरेकोले लाभांश दिएको न हो । बढी नाफा गर्यो भनेर नेप्सेलाई कालोबजारी ऐन अनुसार कारबाही गर्ने ?

यस्तै, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले गत वर्ष करिब ५५ प्रतिशत लाभांश दियो । टेलिकमले पनि नाफा गरेकोले नै लाभांश दिएको हो । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खायो भनेर टेलिकम र संचार मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई कालोबजार ऐन अनुसार कारबाही गर्ने ?

कालोबजारीका अरु पनि धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ । केही थपौं । जस्तो कि भारतमा ६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ पर्ने टाटाको बोल्ट गाडी नेपालमा ३२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पर्छ । सरकारले २५६ प्रतिशत कर लिएको कारण मूल्य धेरै पर्यो भनेर भन्सार र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीलाई कालोबजारी ऐन लगाएर थुन्ने ? भारतको बजार ६ लाख ६४ हजार भारुमा किन्न पाइने गाडी नेपालमा १० लाख ६२ हजार ४०० रुपैयाँमा किन्न पाउनु नेपाली नेपालीको अधिकार हो । तर त्यसलाई ३३ लाखमा बेच्यो भनेर सिप्रदीको मालिकलाई कालोबजारी ऐन लगाउने, थुन्ने ?

नेपाल आयाल निगमले रक्सौलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ ५७ पैसामा किनेको पेट्रोलमा सरकारले ४२ रुपैयाँ ७३ पैसा विभिन्न नाममा कर लिन्छ । बस्तुको खरीद मूल्यभन्दा बढी राजस्व लिएर कालोबजारी गरेको आरोप लगाएर सरकारी अधिकारीलाई हतकडी लगाउने ? २७ रुपैयाँ ५७ पैसामा किनेको तेल पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले ९४ रुपैयाँमा बेचिरहेको छ ? सरकारले गरेको यो व्यापार कालोबजारी हो कि होइन ?

कालोबजारीको आरोप लगाउने सरकारको हैसियत

नेपाल सरकारले ओम्नी ग्रुपसँग प्रतिपिस ७ अमेरिकी डलरमा एन९५ मास्क किन्न सम्झौता गरेको थियो । त्यही एन९५ मास्कको मूल्य अर्काे सपिङ साइट अलिबाबामा प्रतिपिस २ डलर लेखिएको छ । त्यो भनेको प्रतिपिस २४२ रुपैयाँ हो । सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गर्नु एक साता अघि मैले नै त्रिपुरेश्वरमा गएर प्रतिपिस ५ सय रुपैयाँमा २ वटा एन९५ मास्क किनेको थिएँ । एउटा मास्कको डोरी चुडिए पनि अर्काे सकुसल छ । एउटा उपभोक्ताले अभावकै बीचमा ५ सय रुपैयाँमा पाउने एन९५ मास्क सरकारले ७ डलर (८४५ रुपैयाँ) मा किन्नु कालोबजारी हो कि होइन ?

मेडिकल उपकरण खरिदको लागि सम्झौता गरिएको ओम्नी ग्रुपसँगको सम्झौता खारेज गरिएको जानकारी दिदै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले बजार मूल्यभन्दा २० प्रतिशत महंगोमा सामान किन्न लागिएको सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए । बजार मूल्यभन्दा २० प्रतिशत महंगोमा औषधी किन्न लागेका थियौं भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्येक्ष प्रसारणमा सगर्व घोषणा गर्नेले कालोबजारी ऐनको प्रावधान सम्झनु पर्ने कि अरुले ?

त्यसैले प्रश्न धेरै छन् । सुलभ अग्रवालले थर्मल गनमा कालोबजारी गरे भनेर भन्ने प्रहरीले सम्बन्धित निकायलाई उनले के कसरी कालोबजारी गरे भनेर सप्रमाण जानकारी देला । तर, अग्रवालको घर वा अफिसमा थप थर्मल गन नभेटिएको भन्ने प्रहरीकै भनाइ, प्रतिपिस ३५ सय रुपैयाँ भनेर प्रहरीले तोकेको मूल्य जस्ता विषयले धेरै प्रश्न उठेका छन् ।

मेडिकल उपकरण र औषधी खरिदमा सरकार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीकै नाम जोडिएको छ । अरु सरकारी अधिकारी र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही पदाधिकारी पनि सो खरीद प्रकरणमा विवादमा तानिएका छन् । अहिले सरकारले अरुलाई कालोबजारीको आरोपमा कसैको इज्जत प्रतिष्ठामाथि धावा बोल्न सक्ने नैतिक अधिकार गुमाएको छ । यस्तो बेलामा विवादलाई अन्यत्र मोड्ने र उच्च अधिकारी तथा पदाधिकारीमाथिको आरोपलाई मथ्थर पार्ने प्रयास स्वरुप सुलभ अग्रवाल प्रकरण सार्वजनिक भएको होइन भनेर विश्वास गर्ने आधार कम छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एआई सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टरहरूले सिंगो सहरभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नसक्ने, यस्तो छ योजना

नोट वितरण ७५ प्रतिशतले बढ्यो, नीतिमा मात्र सीमित डिजिटल कारोबार

लगानी नडुब्ने सुनिश्चिता, रिक्स प्रिमियम र हेजिङ शुल्क घट्ने, क्रेडिट रेटिङबाट के लाभ लिने ?

पूर्वाधारमा ११२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक, ३५ खर्बबाहेक बाँकी निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने

४२.५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युतको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो

गण्डकीमा बैंकको निक्षेप साढे ५ खर्ब र कर्जा साढे ३ खर्ब, क्याम्पसको सङ्ख्या २.८२% घट्यो