समृद्धि र वर्वादीकाे दोबाटोमा उभिएकाे नेपाल
२०७७ वैशाख १० गते १६:२५ दिपेश घिमिरे
कोरोनाको कहरले विश्व आक्रान्त छ । यसले शक्तिशाली र ठूला रोजगारदाता देशहरु अझ बढी समस्यामा फस्दै गएका छन् । अमेरिकादेखि अष्ट्रेलियासम्म, नर्वेदेखि नाईजेरियासम्मको अवस्था उस्तै छ । कोरोना अब फगत एक स्वास्थ्य समस्या मात्र रहेन । यसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक समस्याको रुप धारणा गर्न थालिसक्यो । जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो असर आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको छ । विश्वको आधा भन्दा बढी जनसंख्या औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा बन्दाबन्दीमा परेको एक महिना नाँघीसक्योे । यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउदै लगेको छ । अप्रिलको पहिलो सातासम्ममा संयुक्त राज्य अमेरिकामा रोजगारी गुमाउनेको संख्या एक करोड ६८ लाख पुगेको थियो । अमेरिकी सरकारले अप्रिल ९, २०२० मा सार्वजनिक गरेको एक विवरण अनुसार यो सन् १९४८ पछिको सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । साथै अप्रिल महिना भरिमा बेरोजगारीको दर १५ प्रतिशतबाट उकालो लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
कोरोनाको कारण संसारमा बेरोजगारीको संख्या आकाशिदै छ भने ठूलो संख्यामा नागरिक गरिबीको रेखामुनि पुग्दैछन् । एक तथ्यांक अनुसार भारतमा मात्रै ४० करोड जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि फस्न पुग्ने देखिएको छ । अक्सफार्मले भर्खरै सार्वजनिक गरेको एक प्रक्षेपण अनुसार कोरोनाको कारण विश्वभर ५० करोड गरिब थपिने सम्भावना छ । यदि कोरोनाको संक्रमण लम्बियो भने विश्वको सात अर्ब ८० करोड जनसंख्या मध्ये आधा भन्दा बढी गरिबीको रेखामूनी पुग्ने अक्सफार्मको आँकलन छ । जसमध्ये एक तिहाई दक्षिण एसिया र सब सहारा अफ्रिकामा मात्रै हुन सक्ने देखिएको छ ।
हुन पनि सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्रियाकलाप मानवको गतिशिलता घुमफिर, आवातजावतसँग आश्रित छ । कोरोनाले हवाईजहाज, यातायात, होटल, अतिथि सत्कार जस्ता व्यवसाय धरासायी बन्न पुगेका छन् । खेलकुद क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । मनोरञ्जन क्षेत्र कोमामै पुगेको छ । यसको अर्थ कोरोनाको संकट नाकटीय रुपमै समाधान भएपनि त्यसले विश्वमा गहिरो आर्थिक संकट छाडेर जाने पक्का छ । जुन तत्काल तंग्रिहाल्ने देखिदैन । औद्योगिक तथा सम्पन्न भनिएका देशहरुलाई पनि तंग्रिन कम्तीमा पनि अबको एक दशक लाग्न सक्छ ।
कोरोनाले हवाईजहाज, यातायात, होटल, अतिथि सत्कार जस्ता व्यवसाय धरासायी बन्न पुगेका छन् । खेलकुद क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । मनोरञ्जन क्षेत्र कोमामै पुगेको छ । यसको अर्थ कोरोनाको संकट नाकटीय रुपमै समाधान भएपनि त्यसले विश्वमा गहिरो आर्थिक संकट छाडेर जाने पक्का छ ।
वर्तमान विश्वअर्थव्यवस्था थला बस्नु भनेको सन् १९८० बाट सुरु भएको नवउदारवादी अर्थव्यवस्था माथि बलिया प्रश्न खडा हुनु हो । करिब चार दशकदेखि निस्फिक्री विश्व अर्थव्यवस्थालाई निर्देशित गर्दै आएको नवउदारवादी घोषणापत्र “वासिंङटन कन्सेन्सस” को औचित्य माथि यतिबेला बलिया औला ठडिएका छन् । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीले पनि भत्काउन नसकेको बजारको एकाधिकारलाई कोरोनाले ठूलो धक्का दिईरहेको छ । कोरोनापछि बजारको हालीमुहालीलाई नियमन गर्दै राज्य र बजारको सहकार्य सहितको नयाँ मोडलको विश्व अर्थव्यवस्था विकसित हुने अलिया आधारहरु देखिदै छन् ।
लेखक
नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाको जगमा सुरु भएको विश्वव्यापीकरणले नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारी दिलाएको हो । आर्थिक वर्ष सन् २०१८/१९ मा मात्रै नेपालमा ७ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा करिब ३१ प्रतिशत यसको योगदान रहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण सन् २०१८/१९ अनुसार ४३ लाख ५६ हजार ४१५ युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । यसको करिब ३०.९ प्रतिशत मलेसिया, २७.४ प्रतिशत कतार, २०.१८ प्रतिशत साउदी अरब, १३.११ प्रतिशत दुवई, ३.२५ प्रतिशत कुवेत, १.१९ प्रतिशत बहराईन, ०.९ प्रतिशत कोरिया, ०.८१ प्रतिशत ओमान, ०.३९ प्रतिशत लेवलानमा गएका छन् । बाँकी अन्य विभिन्न देशमा रहेका छन् । यसमा भारतमा गएका कामदारको संख्या जोडिएको छैन । यस बाहेक सीमित संख्याका उच्च घराना नेपालीका सन्तान युरोप, अमेरिका, अष्टेलिया जस्ता देशमा उच्च शिक्षाको नाममा प्रवासिएका छन् र उतै घरजम गरेर बसेका छन् । नवउदारवादको उदयसँगै खुलेको विश्व रोजगार बजार नै कोरोनाले तहसनहस पारेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्नेनै छ ।
महामारी लम्बिदै जाँदा नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य रहेका देशका पूर्वाधार निर्माण, कलकारखाना, उद्योगधन्दा, पर्यटन, मनोरञ्जन लागयतका क्षेत्र बन्द प्रायः छन् । कोरोन पछि तत्काल यी पूर्ववत अवस्थमा सञ्चालन हुने अवस्था देखिन्न । अझै लामो समय मानिसको आवतजावत र घुमफिर पहिलाकै अवस्थामा हुदैन । यसबाट पर्यटन, यातायात, घुमफिर, मनोरञ्जन, खेलकुद क्षेत्रका रोजगारीका अवसर खुम्चिने निश्चित छ । त्यसैले विदेशमा रहेका ठूलो संख्याका नेपालीले आफ्नो रोजगारी गुमाउँदैछन् । हवाईजहाजको उडान सहज भएसँगै यी मध्ये ठूलो संख्याका नेपाली अब स्वदेश फर्किन्छन् ।
समृद्ध देश बनाउनको लागि एउटा ठूलो अवसर हाम्रो अगाडी खडा भएको छ । राज्यले अग्रसर भएर विदेशबाट फर्किएका युवा जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । तत्काल उद्योग कलकारखानामा स्थापना गरेर रोजगारी दिन सकिने अवस्था छैन । त्यसैले कृषिलाई व्यवसायिकरण र यान्त्रिकीकरण गरेर रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकारकै अर्को एक तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष करिब ५ लाख युवा रोजगार बजारमा प्रवेश गर्दछन् । यी नयाँ व्यक्तिलाई त रोजगारी उपलब्ध गराउन असहज भईरहेको अवस्थामा विदेशबाट फर्किने व्यक्तिपनि थपिएपछि ठूलो संकट आउने प्रष्ट छ । यद्यपी नवउदारवादी अर्थव्यवस्थामा आईरहेको संकट, राज्य र बजारको सहकार्य सहितको कल्याणकारी पुँजीवादको उदय हुने केहि प्रष्ट संकेतको बीचमा नेपालले आफूलाई आवश्यक तयारी गर्ने हो भने समृद्ध देश बनाउनको लागि एउटा ठूलो अवसर हाम्रो अगाडी खडा भएको छ । राज्यले अग्रसर भएर विदेशबाट फर्किएका युवा जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । तत्काल उद्योग कलकारखानामा स्थापना गरेर रोजगारी दिन सकिने अवस्था छैन । त्यसैले कृषिलाई व्यवसायिकरण र यान्त्रिकीकरण गरेर रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सकिन्छ । तर यी जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनेगरी ठोस योजना र रणनीति बनाउन सकिएन भने नेपालको ईतिहासमा अहिलेसम्म नभोगिएका ठूला संकट र अप्ठ्याराका दिन सुरु हुनेछन् । जसले सामाजिक समस्यामात्र सिर्जना गर्दैनन् राजनीतिक उथलपुथलको पनि कारक बन्न पुग्नेछन् ।
कृषिमा परनिर्भरताः हालको अवस्था
नेपाललाई कृषि प्रधान देश मानिन्छ । यहाँका ६० प्रतिशत भन्दा बढी मानिस कृषिमा आश्रित छन् । तर कृषि गुजारामुखी छ । यति ठूलो संख्याका नागरिक संलग्न कृषिले बाँकी ४० प्रतिशत जनताको लागि पनि खाद्यान्नको परिपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । नवउदारवादको कार्यान्वयनसँगै आउने केहि ऋण र अनुदानको आशामा “वासिंङटन कन्सेन्सस”लाई अक्षरस पालना गरेको नेपालले बस्तु र सेवाको उत्पादन, विनिमय, वितरण सबै बजारलाई जिम्मा छाडिदियो । उत्पादनबाट हात झिक्यो । अनि निरिह बन्न पुग्यो । बजारको अनुगमन गर्न र गुणस्तर कायम गराउन समेत सकेन । बजारको ध्यान त नाफा कमाउनेमा जाने नै भयो । नेपालमै उत्पादन गर्ने भन्दा आयात गरेर ठूलो हिस्सा नाफा कमाउनेमा बजार केन्द्रित भयो । परिणामतः विगतमा आत्मनिर्भर भएको कृषि क्षेत्रमा समेत नेपाल डरलाग्दो गरि परनिर्भर हुन पुग्यो ।
निर्यात व्यापार निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीकोे गहु, धान मकै जस्ता खाद्यान्न आयात भएकाे छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मात्रै करिब साढे ५ अर्बको स्याउ र करिब २ अर्ब ५० करोडको आलु आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७८ करोड ७७ लाख भन्दा बढीको सुन्तला र २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्याज नेपाल आयात भएको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनार र ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको हरियो धनिया आयात हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा भियातनामबाट मात्रै करिब १७ लाख किलो माछा र युक्रेनबाट ७२ लाख १७ हजार ३ सय १० किलो कच्चा सन फ्लावरको तेल नेपाल आयात भएको देखिन्छ ।
देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २९ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान कृषिको रहेको छ । अथाहा उत्पादनको सम्भावना भएरपनि राज्यले लत्तो छाडिदिदाँ नेपाल डरलाग्दो व्यापार असन्तुलनको दलदलमा फसिरहेको छ । सन् १९६० को दशकसम्म नेपालले दक्षिण एसिया मात्र नभई कोरिया सहित अन्य देशमा चामल निर्यात गरिरहेको थियो । अहिले तस्वीर बदलिएको छ । कृषि मन्त्रालयको एक तथ्यांक अनुसार प्रत्येक महिना २ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँको चामल आयात हुदै आएको छ ।
कृषि मन्त्रलायको एक तथ्यांक अनुसार हाल ४१ लाख भन्दा बढी परिवार कृषिमा आश्रित छन् । अधिकांश गुजारामुखी कृषिमा व्यस्त छन् । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको एक तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल ४१ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये १० लाख हेक्टर बाझो रहेको छ । यसैगरी सिंचाई सुविधा पुगेको मध्ये २६ लाख हेक्टर जमिनमा मात्र खेतीपाती भईरहेको छ । अहिले यसको तस्वीर बदल्ने मौका आएको छ ।
तात्कालिक कार्यसूची
माथिका तथ्यांकलाई मिहिन रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा उर्वर खेतबारीलाई बाझै छाडेर प्रवासिएका युवा नेपाल फर्किनु यतिबेला नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि कोशेढुंगा बन्न सक्छ । यति बेला देश विद्युतमा करिब करिब आत्मनिर्भर भईसकेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गले पहाडी जिल्लालाई एक आपसमा जोडि दिएको छ । सडक सञ्जाल देशका अधिकांश स्थानीय तहमा पुगिसकेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सम्पूर्ण स्थानीय तहमा बैकिंग सेवा पुगिसकेको छ । हात हातमा मोबाईल छ । घर घरमा ईन्टरनेट सेवा पुग्ने क्रममा छ । आधा घण्टा हिडेर हरेक बच्चा विद्यालय पुग्छन् । एकघण्टाको दुरीमा स्वास्थ्य चौकी भेट्न सकिन्छ । भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको हिसाबले नेपाल यतिबेला बलियो बनिसकेको छ । अब यसमा टेकेर उत्पादनमुखी ढंगले व्यवसायिक कृषि सुरु गर्ने आधार बनेको छ । अर्थात हाल विदेशबाट भईरहेको दैनिक उपभोग्य बस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन मात्र गर्न सक्ने हो भने देश निर्माणको मेरुदण्ड तयार हुन्छ । विदेशबाट फर्किने युवालाई रोजगारी दिलाउन सकिन्छ । यसको लागि राज्य र बजारको सहकार्य सहितको पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई नेपालले अबलम्बन गर्न सक्छ । जसमा राज्य या बजारको बहसलाई छाडेर दुवैको सहकार्यमा आर्थिक गतिविधि गर्ने आधार तय गर्दछ ।
देश बनाउनको लागि युवा जनशक्ति चाहिन्छ । विदेशमा रहेका युवा जनशक्ति आफ्नो देशमा फर्किनु समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । अदक्ष वा अर्धदक्ष कामदारको रुपमा विदेश पुगेका युवा केहि सिप, केहि पुँजी, केहि आत्मविश्वास र केहि सपनासहित नेपाल फर्किदैछन् । उनीहरुसँग भएको यो पुँजीलाई देश निर्माणमा उपयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
देश बनाउनको लागि युवा जनशक्ति चाहिन्छ । विदेशमा रहेका युवा जनशक्ति आफ्नो देशमा फर्किनु समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । विगतमा कतिपय रोजगारीको अभावमा र कतिपय देखासिकीमा विदेशिए । अदक्ष वा अर्धदक्ष कामदारको रुपमा विदेश पुगेका युवा केहि सिप, केहि पुँजी, केहि आत्मविश्वास र केहि सपनासहित नेपाल फर्किदैछन् । उनीहरुसँग भएको यो पुँजीलाई देश निर्माणमा उपयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसको लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बजारसँगको सहकार्यमा तत्काल केहि पहलकदमी लिनुपर्दछ ।
पहिलो, विदेशबाट फर्केका युवाको विषयगत दक्षता सहितको सूची संकलन गर्नुपर्दछ । विदेशबाट नेपाल फर्किएका कतिपय युवाले पूर्वाधार निर्माणको काम सिकेका छन् । कतिपय व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालनको सिप सिकेका छन् । कतिपय पर्यटन सम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेका छन् । कतिपय होटल व्यवसाय, रेष्टुरेण्ट सञ्चालनको ज्ञान तथा सिप सिकेका छन् । कतिपय सूचना प्रविधि सम्बन्धी सिप सिकेका हुन सक्छन् । विदेशबाट फर्किने हरेक युवाको स्पष्ट र ठोस तथ्यांक राखेर उनीहरुको क्षेत्रगत विशिष्ट क्षमतालाई पहिचान गरी सूची तयार पार्नु नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहनुपर्दछ ।
दोस्रो, यहि बीचमा यस्ता विषयगत क्षेत्रमा विशिष्ट ज्ञान भएका विज्ञहरुको समूह निर्माण गर्नु पर्दछ । यस्ता विषयगत समूहले नेपालमा ति विषयगत क्षेत्रमा कहाँ के कस्ता सम्भावना छन् ? त्यसमा विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिलाई कसरी काम गराउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट र ठोस नीति, रणनीति र कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ । अर्थात अनार खेती, आलु खेती, सुन्तला खेतीको सम्भावना कहाँ कहाँ हुन सक्छ ? बाख्रापालन, गाई तथा भैसीपालन तथा अन्य पशुपालनको सम्भावना कहाँ हुन सक्छ ? पर्यटनमा कुन कुन स्थानमा के कस्ता परियोजना सुरु गर्न सकिन्छ ? जस्ता सुक्ष्म सवाल समेतलाई समेटेर स्पष्ट र ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्दछ । यसमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राष्टिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका निकायहरुसँग सहकार्य तथा समन्वय गर्नुपर्दछ । मन्त्रालयले तथ्याङ्क संकलन गर्ने र उक्त समूहहरुले आआफ्नो क्षेत्रको नीति, रणनीति तथा कार्ययोजना बनाउने काम सँगसँगै गर्नु पर्छ ।
तेस्रो, यस बीचमा विदेशबाट फर्किएका हरेक युवालाई केकस्ता सहयोग आवश्यक पर्दछ भन्ने पहिचान भईसकेको हुनेछ । यसपछि युवालाई आवश्यक पर्ने सहयोगको लागि मन्त्रालयले पहल कदमी गर्नु आवश्यक छ । अर्थात कतिपय युवालाई पैसाको आवश्यकता हुन सक्छ । त्यस्ता युवालाई ऋण वा अनुदानको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतसँग सहकार्य गर्नु पर्दछ । कतिपयलाई प्राविधिक ज्ञानको अभाव हुन सक्छ । यसको लागि सिटिईभिटी, सिप विकास तालिम केन्द्र आदिसँग सहकार्य र समन्वय गर्नु पर्दछ । कतिपयलाई बजारको बारेमा थाहा नहुन सक्छ । कृषि मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका निकायहरुसँगको सहकार्यमा यसको जिम्मा लिन सक्छ । कतिपयलाई जमिन आवश्यक पर्न सक्छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा यसको समाधान गर्न सक्छ । जडिबुटीको उत्पादन तथा प्रशोधनको लागि बन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्छ । सिंचाई तथा विद्युतीकरणको लागि उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले यसको समाधान गर्न सक्छ । यसको लागि संघीय, स्थानीय सरकार र प्रादेशिक गरी तीनै तहको सरकारले यसमा समन्वयात्मक रुपमा सँगै सहकार्य र समन्वय गरिरहनुपर्छ ।
चौथो, युवालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा संलग्न गराएसँगै स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारले नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उत्पादित सामाग्रीको प्रशोधन गर्ने उद्योग कलकारखानको स्थापनाको लागि ठोस कदम चाल्नुपर्दछ । अर्थात गहु उत्पादनमा लाग्ने युवाले गहुँ उत्पादन गरिसकेपछि स्थानीय तहमै बिक्री गर्ने स्थल तयार भईसकेको हुनुपर्दछ । त्यसरी संकलित गहुँलाई आटा वा मैदा बनाउने मिलको व्यवस्था स्थानीय तहमै गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने विस्कुट, पाउरोटी उद्योग पनि स्थापना गर्न सकिन्छ । यसको प्याकिङ गरी स्थानीय बजारमा वा अन्य बजारमा पुर्याउने गरी तयारी गर्न सकिन्छ । टमाटार उत्पादन भईसकेपछि यसको अचार तथा केचप वा सस, आलुको आलु चिप्स, जुनार, सुन्तलाको जुस, स्याउको चाना र जुस बनाउने फ्याक्ट्री पनि स्थानीय तहमै स्थापना गर्नुपर्छ । यसको लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ तथा सहकारीहरुसँग, स्थानीय उद्योगी व्यापारीसँग साझेदारी तथा समन्वयको विभिन्न मोडलहरुको विकास गर्न सक्छन् । यसले एकातिर उत्पादित सामाग्रीहरु खेर जाने अवस्था हुदैन भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहमै रोजगारीका व्यापक अवसरहरु सृजना हुनेछन् ।
पाँचौ, यी र यस्ता काम भईरहँदा यसलाई बजारीकरण गर्ने तथा विदेश निर्यात गर्नको लागि आवश्यक पर्ने बजारीकरणको कामको लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतले द्रुतगतिमा काम गर्नु पर्दछ । यसैगरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ज्ञान हासिल गरेर फर्किएका युवाले यस्ता कामको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञानदेखि बजारीकरण, जस्ता विभिन्न सवालमा आवश्यक पर्ने आधारभुत सूचना प्रवाह गर्ने किसिमका मोबाईल एप्स बनाउने जस्ता काम गर्न सक्छन् । अर्थात बाख्रापालन गर्ने किसानले केहि समस्या भोगेमा मोबाईल एप्सकै सहयोगमा प्राथमिक उपचार गर्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । कृषि, पशुपालन, पर्यटन तथा अन्य व्यापार व्यवसाय देखि मानिसको आधारभुत सेवा सुविधा र सरकारी सेवा सुविधा पनि सुचना प्रविधिसँग जोड्ने संस्थागत पहल गर्नु आवश्यक छ ।
छैठौ, यी सबै काम श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा गर्दा उत्तम हुन्छ । यदि मन्त्रालयबाट यो सबै काम गर्न सम्भव छैन भने सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा निकायहरुसँग समन्वय गर्ने र कार्यान्वयन गराउने विशेष अधिकार सहित “स्वदेशी रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड” गठन गर्न सकिन्छ । यस बोर्डले नेपालमा रोजगारीका सम्बन्धमा थप पहल कदमी के कस्तो गर्न सकिन्छ भन्नेमा मात्र आफूलाई केन्द्रीत गरि काम गर्ने दायित्व दिनुपर्दछ ।
हरेक संकट अन्त्यसँगै हरेक व्यक्ति या देश यस्तो दोबाटोमा पुग्छन् जहाँबाट एउटा बाटो समृद्धि र अर्को बाटो विपन्नताको गन्तव्य पुर्याउन कुरेर बसेका हुन्छन् । विपन्नताको गन्तव्य बोकेको बाटो हिडन सजिलो र समृद्धिको बाटो अप्ठ्यारो हुन्छ । यदि हामी सजिलोको पछि लाग्यौ भने झन् झन् विपन्नता र परनिर्भरताको दलदलमा भासिने छौ । यदि जोखिम नै मोलेर भएपनि अवसरको बाटोमा लाग्यौ भने त्यसले हाम्रै जीवनकालमा देशलाई समृद्ध बनाई दिन्छ ।
अन्त्यमा
एउटा सत्य कुरा के हो भने हरेक संकटले केहि पिडा अनि अथाहा सम्भावना बोकेर आएको हुन्छ । सन् १९८० को दशकको अन्त्यमा रसिया टुक्रिदा भर्खर क्याम्पस पढ्न त्यहाँ पुगेका पुँजीविहिन उपेन्द्र महतो जस्ता व्यक्तिहरुलाई अरबपति बन्ने बातावरण बन्यो । सोहि समयमा उदारबजारको नीतिलाई चीनले अबलम्बन गरेपछि ज्याक्मा जस्ता सामान्य शिक्षक खर्बपति बन्ने वातावरण बन्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा भोगेको नरसंहारको पिडाले जापानलाई विश्वमै सम्पन्न देश बनाईदियो । हरेक संकट अन्त्य सँगै हरेक व्यक्ति या देश यस्तो दोबाटोमा पुग्छन् जहाँबाट एउटा बाटो समृद्धि र अर्को बाटो विपन्नताको गन्तव्य पुर्याउन कुरेर बसेका हुन्छन् । विपन्नताको गन्तव्य बोकेको बाटो हिडन सजिलो र समृद्धिको बाटो अप्ठ्यारो हुन्छ । यदि हामी सजिलोको पछि लाग्यौ भने झन् झन् विपन्नता र परनिर्भरताको दलदलमा भासिने छौ । यदि जोखिम नै मोलेर भएपनि अवसरको बाटोमा लाग्यौ भने त्यसले हाम्रै जीवनकालमा देशलाई समृद्ध बनाई दिन्छ ।
कोरोनाले नेपाललाई त्यस्तै समृद्धि र वर्वादीको दोबाटोमा पुर्याउने छ । यदि अवसरको बाटोलाई रोजेर राज्यले बजारसँगको सहकार्यमा आवश्यक नीति, रणनीति तथा कार्यनीति बनाउँदै स्वदेशमै रोजगारीको आधार तय गर्यो विश्व व्यवस्थामा जे सुकै फेरवदल आएपनि या उस्तै रहे पनि हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौ । रोजगारीका व्यापक अवसर सृजना गर्न सक्छौ । दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्यान्नमा भएको परनिर्भरतालाई मात्र अन्त्य गर्नेगरी काम गर्ने हो भने नेपाल छोटो समयमै मध्यमस्तरीय आम्दानी भएको देशमा रुपान्तरण हुनेछ । अन्यथा अहिले जे लाई उपलब्धी र सफलता भनि रहेका छौ यी सबै हेर्दा हेर्दा आँखै अगाडी ढल्ने छन् । अब सफलता वा वर्वादी के रोज्ने शासकको हातमा छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.