गत बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवाराज खतिवडाले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैंयाको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रका बजेट ९० अर्ब ६९ करोड पर्न गएको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन किसिमले स्वस्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने निर्णय लिएको छ त्यसलाई प्राईभेट स्वास्थ्य संस्थाहरुले कसरी लिएका छन् ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले लगानी वृद्धि गर्दा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुलाई सहयोग मिल्छ कि गाह्रो हुन्छ ? प्रस्तुत छ यहि विषयमा केन्द्रीत भई ओम हस्पिटल तथा रिर्सच सेन्टरका प्रबन्ध सञ्चालक बाबुकाजी कार्कीसँग विकासन्युजले गरेको कुराकानी ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे बजेटलाई यहाँहरुले कसरी लिनुभएको छ ?

यो विश्वव्यापी महामारीको बेला जुन बजेट आएको छ त्यो समग्रमा राम्रो छ । यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सकरात्मक विषयहरु आएका छन् । स्वास्थ्यमा लागेका व्यक्तिको हिसाबले म यस बजेट प्रति निकै आशावादी छु । यसको कार्यान्वयन पक्ष भनेको फेरी अर्को चरणको हो तर बजेटमा जुन किसिमले स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यकता थियो त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने किसिमले बजेट आएको छ ।

लगानीकर्ताको हिसाबले यो बजेट निजी क्षेत्रका लगानीका लागि परिपूरक छ कि जोखिममा पर्दैछ ?

मलाई लाग्छ कि यो बजेटले हाम्रो लगानीको लागि परिपूरक नै हुन्छ । मैले कुन अर्थमा भनेको भने काठमाडौंमा ३ सय बेडको सरुवा रोग अस्पताल खुल्ने भनिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश प्रदेशको केन्द्रमा ५०/५० बेडको सरुवा रोगको हस्पिटल खुल्ने भनेको छ । सरकारको यो तयारीसँगै हामी विभिन्न प्रकारको महामारीको सामाना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्दैछौं । यसले स्वास्थ्यको चेतना बढाउन मद्दत गर्छ । बेलाबेलामा दुर्गम क्षेत्रमा उपचार नपाएर हुने सर्वसाधारणको मृत्यु भएको दुःखद खवर सुन्नु परेको थियो । अब त्यस्तो खबर सुन्नु नपर्ला । सर्वसाधारणमा स्वास्थ्य सम्बन्धि चेतना वृद्धिले यो क्षेत्रको सेवा स्तरवृद्धिमा सघाउँछ । समग्रमा नेपालको स्वास्थ्य सेवाको स्तरवृद्धिमा यसले राम्रो वातावरण बनाउँछ । स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति सरकार संवेदशील छ भन्ने देखिएको छ ।

विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कम भएको गुनासो धेरै आउने गरेको थियो । अहिले सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राखेको छ । यसले नेपालका स्वास्थ्य सेवा अन्तराष्ट्रिय स्तरको हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ?

गएको वर्षहरुमा जति बजेट स्वास्थ्यमा हुनुपथ्र्याे त्यति विनियोजन भएको थिएन । अहिले पनि जति रकम विनियोजन भएको छ त्यति पर्याप्त भयो भन्ने त होइन तर यो सकारात्मक दिशातर्फ गएको छ । हाम्रो देशमा स्वास्थ्यमा पनि प्रशस्त ग्यापहरु छन् । त्यसलाई कम गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर भएको देखिन्छ । नेपाली बजारमा उपलब्ध औषधिको गुणस्तर नियन्त्रण, जनशक्तिको क्षमता विकास, व्यस्थापकीय सुधारतर्फ धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन गर्नको लागि सरकारले विभिन्न संरचनाहरु बनाउने कुराहरु पनि आएको छ, त्यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?

यसलाई मैले व्यवसायीको हिसाबले मात्र नभएर एक आम मानिसको हिसाबले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ किनभने जुन तरिकाले फुड र ड्रग्समा गुणस्तरहिन सामाग्रीहरु आउँछ । यसतर्फको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले तत्परता देखाएको छ । हालकी यसको कार्यान्यन पक्ष भनेको हामीले हेरेपछि थाहा हुन्छ ।

सरकारले आवश्यक पर्दा निजी क्षेत्रको अस्पताललाई प्रयोग गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । यसको मोडल के हुन सक्छ ? सरकारले तपाईहरुसँग सल्लाह गरेको छ ?
यसको मोडल आफैंमा कस्तो हुन्छ भन्ने बाहिर आएको छैन । हामीलाई आशा छ कि राज्यले यसमा पनि हामीसँग पक्कै पनि समन्वय गर्नेछ । हाम्रो प्राईभेट अस्पतालहरुको अफिन भन्ने संस्था रहेको छ । सायद त्यहाँ पनि यो मोडलको बारेमा छलफल, समन्वय हुनेछ । यसमा हाम्रो कर्मचारीको तलबहरु, सञ्चालन खर्च, चिकित्सकहरुको फि, हाम्रो लगानीलाई कसरी अगाडी बढाउने कुराहरु आउँछन् । अब यसलाई सरकारले ध्यान दिने हो भने हामीसँगै अगाडि बढ्ने विषयमा कुनै शंका नै छैन ।

हामी राज्यलाई आवश्यक परेको बेलामा जहिले पनि सहयोग गर्न तयार नै छौं किनभने राज्य भनेको हाम्रो अभिभावक पनि हो र हाम्रो नियमनकर्ता पनि हो । त्यसैले गर्दा हामीले राज्यले चाहेका बेला सहयोग नगर्ने भन्ने हुँदै हुँदैन । उदाहरणको लागि हाम्रो ओम अस्पताल नन कोभिड अस्पताल हो तर पनि हामीले आईशोलेसन बेडको व्यवस्था गरेको छौं । यो १ सय शैयाका सबै प्राईभेट अस्पतालहरुले व्यवस्था गरेका छन् । त्यसैले नियम नीतिलाई हामीले जहिले पनि समर्थन गरेका नै छौं र गर्नु नै पर्नेछ ।

कम्यूनिष्ट पार्टीको सरकार भएको र यो सरकारले निजी अस्पतालहरु सरकारले नै लिइर सेवा दिने भनिरहदा तपाईहरुलाई कतै आफ्नो सम्पति राष्ट्रियकरण हुन्छ भन्ने चिन्ता छ कि छैन ?

राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई निशुल्क प्रदान गर्ने भन्दै नीति लिएको छ । यदि राज्यले हामी प्राईभेट संस्थाहरुलाई पनि सबै चिज हामी नै सेवा प्रदान गछौं भन्ने नीति लिन्छ भने हामी हाम्रो लगानीको उचित मूल्यांकन होला र हामीले पक्कै पनि त्यसको उचित मूल्य पाउनेछौं भन्ने आशा गर्दछौं ।

त्यो अवस्थामा राज्यले लिएको पोलिसीमा हामीले नकरात्मक सोच राख्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन । किनभने यदि राज्यले त्यस्तो नीति लिन्छ भने त्यसको फाईला मैले पनि पाउँछु । आज पो म एउटा व्यवसायी भए त तर त्यस पोलिसीको फाईदा पाउने त म पनि हुन्छु, मेरो परिवार हुन्छ र सबै जना हुनेछन् । त्यसैले यसमा नकरात्मक हामी हुँदैनौं साथै हामी अरु व्यवसाय पनि त गर्न सक्छौं ।

विगत ३ दशकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुँदै गएको थियो । नयाँ संविधानमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी भनिएको छ । सरकारले स्वास्थ्यमा बजेट पनि बढायो । अब यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न नसक्ने वा व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने परिस्थिति बनेको हो ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अहिले पनि ७० प्रतिशत नेपालीलाई निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवा दिदै आएको छ । यसरी कुल ७० प्रतिशत सेवा दिईरहेको संस्थालाई सरकारले एकैचोटी चाहिँ हामी यसलाई लिन्छौं भन्ने अवस्था आउँछ जस्तो लाग्दैन । यसलाई सरकारले ५–१० वर्षको चरणगत योजना ल्याएर गर्नुपर्छ होला । अहिले सरकारले ल्याएको बजेटकै आधारमा निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

यो कोरोना महामारीको बेला निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले दिने सेवामा नागरिकहरुले प्रश्न, गुनासोहरु अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ । के निजी क्षेत्रले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाउदै गएको हो ?

पक्कै पनि सोसल मिडियाहरुमा मानिसहरुको गुनासोहरु आएको छ त्यसमा दुई मत छैन । तर, यहाँ दुईतर्फ नै एउटा ग्याप बनेको छ । एकातर्फ हामीले नागरिकहरुलाई बुझाउन सकेका छैनौं र अर्को नागरिकले पनि बुझ्न प्रयास गर्नुभएको छैन । उदाहरणको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई यिनीहरुले यस्तो महामारीको बेला पनि उपचार गराउन मानेनन्, ढोकैबाट नै फर्काईदिए भन्ने दोष आयो । केही अस्पतलाहरुले यस्तो गरेका हुन सक्छन् तर हामीहरुले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा हिजो पनि दिएको थियौं, आज पनि दिईरहेका छौं र भोलि पनि दिईरहनु पर्नेछ । मेरो पहिलो निवेदन सबैलाई के छ भन्दा केही अस्पतालले पक्कै पनि त्यस्तो गरे होलान् तर त्यसको मतलब समंग्र प्राईभेट स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई त्यस्तो आक्षेप लाईदिनु भएन र दोस्रो कुरा हामीले हाम्रो सेवा अहिले कमभन्दा पनि झनैं चुस्तदुरुस्त गरेको छौं ।

अहिलेको अवस्थामा हाम्रो संचालन खर्च २० प्रतिशतले बढेको छ । हाम्रो आम्दानी घटेर हामी १० प्रतिशतमा पुगेको छौं । एकतिर हाम्रो स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुको कमि होला भनेर हामीले उहाँहरुलाई उचित प्रबन्ध गर्नुको साथै विसम परिस्थित आएको अवस्थामा कसरी राज्यलाई सहयोग गर्ने भनेर हाम्रो सेवा अझ राम्रो बनाएका छौं । त्यसैले आम नागरिकहरुलाई म बहकाउको पछि नलागेर वास्तविकता बुझिदिनु हुन आग्रह गर्दछु ।

संचालन खर्च २० प्रतिशतले बढेको र आम्दानी ९० प्रतिशतमा झरेको कुरा गर्दै गर्दा तपाईहरुले यस्तो अवस्थामा कसरी संस्थालाई संचालन गरिरहनु भएको छ ?

यो अहिलो जल्दोबल्दो विषय हो । यो चिज एकदमै पेचिलो छ तर पनि यो बेला हामीले हाम्रो संस्था बचाउनुको साथसाथै हाम्रो सेवालाई पनि बचाउनु छ । मेरै संस्थाको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो ओम अस्पतालको ६ देखि ७ सय कर्मचारीलाई तथा १ सय बढि कन्सल्टेन्टहरुलाई बचाउनु पर्ने हुन्छ । यो समय घाटा नाफाभन्दा पनि समग्रमा एउटा मानव जीवन बच्नुपर्ने अवस्था रहेको छ त्यसैले हामीले बैंकबाट लोन लिएर हुन्छ कि वा अन्य के गरेर हुन्छ हामी त्यसरी अगाडी बढाईरहेको छौं । हालकि केही वर्षको लागि यो घाटा होला तर त्यसपछि फेरी हामी उठ्नेछौं भन्ने सोचको साथ हामी अगाडी बढिरहेका छौं ।

यो समयमा स्वास्थ्य संस्था पहिलाको भन्दा अझ धेरै आवश्यकको क्षेत्र हो तर निजी संस्थाहरुले पनि खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि कर्मचारी कटौती गरिरहेको छन् भन्ने आएको छ, के तपाईहरुले पनि यस्तो गर्नुभएको छ ?

अन्य अस्पतालहरुको बारेमा उहाँहरुले भन्ने कुरा हो तर हाम्रो ओम अस्पतलाको हकमा भने हामीले एकजना पनि व्यक्तिलाई हटाएका छैनौं । सरकारले श्रम कानुनमा यस्तो परिस्थितिमा के गर्ने भनेर बनाएको नियमलाई हामीले अपनाएर अगाडि बढेको छौं । हामीले हाम्रो आधिकारिक युनियनसँग छलफल गरेर त्यसलाई अगाडि बढाईरहेका छौं र हाम्रो अस्पतालमा भने कुनै पनि त्यस्तो अवस्था आईपुगेको छैनं र यस्तो गर्ने कुनै पनि योजना बनाएका छैनौं । यतिखेर हामी हाम्रो अस्पतलामा आएका बिरामीलाई कसरी राम्रो सेवा दिने भन्ने उदेश्यको साथ अगाडि बढेका छौं ।

अहिलेको परिवेशले निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पताललाई बलियो बनाईरहेको छ कि कमजोर बनाईरहेको छ ?

वित्तीय रुपमा भन्ने हो भने यसले हामीलाई अत्यन्त कमजोर बनाएको छ तर टेक्नोलोजीको हिसाबले यस्तो महामारी पनि आउँदा रहेछन् भन्ने हिसाबले एक किसिमको तयारी भएको छ जसले हामीलाई बलियो बनाएको छ । म एउटा संचालकको हिसाबले पनि जहिले कर्मचारीलाई हौसला दिनलाई अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ । मलाई आफै यो महामारीको बीचमा दिनैपिच्छै अस्पताल गईरहेको छु भन्छन् । म आफैंले पनि यस्तो बेला के गर्ने भनेर बुझिरहेको छु । संस्थालाई कसरी बलियो बनाउने भनेर लागि परेको छु ।

यो लकडाउनको बीचमा सरकारका विभिन्न निर्णय आए । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनहरु आए । नीति तथा कार्यक्रम आयो । बजेट आयो । तपाईहरुले राहत के पाउनुभयो ?

तपाईले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्दिनुभयो । हामीले त्यस्तो केही राहत पाएका छैनौं । जस्तो पिपिईको कुरा गर्नुपर्दा यसलाई प्राईभेट वा सरकारी नभनी फ्रन्ट लाईनमा काम गर्ने सबै चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई राज्यले नै उपल्ब्ध गराई लिएको भए राम्रो हुने थियो । यसमा पनि हामीले हाम्रो सिमित श्रोत साधनबाट उपल्ब्ध गराईरहेका छौं । खाली बजेटमा अहिले पुनरकर्जा लिने सक्ने व्यवस्था आएको छ ।

अफिन मार्फत हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरुको समस्या र त्यसलाई कसरी हल गर्ने पनि सुझाव दिएका थियौं तर त्यसमा खासै केही सुनुवाई भएको जस्तो लाग्दैन तर हामी अझै पनि यसमा पहल गर्नेछौं । सरकारले केही प्याकेज ल्याउने जस्तो मैले देखेको छु र त्यसमा अस्पतालहरु पनि पर्छन भन्ने आशा राखेको छु तर हालको लागि त्यस्तो केही राहतको कुरा आएका छैनन् ।

अफिनले चाहिँ बजेटमा के के सुझाव दिएको थियो ?

अफिनले यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकताम राखिदिन आग्रह गरेको थियौं । त्यो प्राथमिकतामा राखिदिनु भन्नुको कारण जसरी सरकारले विभिन्न उद्योगहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जाको व्याजमा विशेष किसिमको छुट दिएको छ, त्यो सुविधा स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थियौं । लोनमा त्यसमा हामीले पनि छुटा पाउने हामीले माग राखेका थियौं । त्यस्तै अब आउने लगानीमा कर छुटको व्यवस्था गर्दिन भनेको थियो । यो कोभिड १९ को बेला जति पनि स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरुले सेवा दिईरहनु भएको छ उहाँहरुलाई करको छुट गरिदिनुहुन, यो बीचमा गरेको खर्चमा कर छुट माग गरेको थियौं । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रले नाफाको २५ प्रतिशत कर तिर्दै आएको छ, त्यसमा केही छुटको माग गरेका थियौं । तर दुर्भाग्यवश हाम्रा यो कुराहरुलाई ध्यान दिएको जस्तो मलाई लागेन तर हामी उहाँहरुसँग समन्वय गरेर उहाँहरुसँग पाउने सहयोगको भने हामीले आशा मारेको छैनौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

रक्सी र चुरोट खानुसरह नै हो प्याकेटका खाना, भान्छामा नै छ बालबालिकाको पौष्टिक भोजन

बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालद्वारा बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बने सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, को हुन् उनी ?

टायल बजारमा लेमिनारको उदय, १२ अर्बको आयात विस्थापित गर्ने लक्ष्य

बजेट घटाउने केन्द्र सरकार, गाली खाने स्थानीय जनप्रतिनिधि

कोइकाको अनुदानमा मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा १५० शय्याको अस्पताल बन्ने