काठमाडाैं । कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहँदा सरकार के गरिरहेको छ ? परीक्षणको दायरा किन व्यापक भएन र ?विदेशबाट फर्कने नेपालीको स्वदेश फिर्ता, क्वारेन्टिन र स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा के भइरहेको छ ? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कतै आफैंभित्र अल्मलिएको त होइन ?

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा विश्वका शक्तिशाली मानिने मुलुकहरुले गरेका कामसमेत सोचेजस्तो प्रभावकारी नभएका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र पूर्वाधार विस्तार हुने क्रममा रहेको नेपालमा जनस्तरमा यस्ता प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय आफैंमा के गरिरहेको छ त ? मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखसहितको उपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, “हामी यही असार १५ भित्र प्रतिदिन कम्तीमा १० हजारको सङ्ख्यामा परीक्षण गर्न सक्ने गरी क्षमता विस्तार गर्दैछौं । सङ्क्रमितको सङ्ख्या क्रमशः बढेकाले विज्ञहरुको परामर्शमा ‘होम आइसोलेशन’का लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई मार्गदर्शन जारी गर्दैछौँ । करीब करीब कोरोना महामारीलाई जित्न युद्धकै शैलीमा समन्वयात्मकरुपमा काम गरिरहेका छौं।”

मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया नियमकानूनअनुसार नै सम्बन्धित निकायबाट प्रक्रियाअनुसार काम भएकाले कुनै अनियमिता नभएको स्पष्ट गरे । “म इमान र निष्ठाका साथ राजनीति गर्दै आएको छु । यसमा म आज पनि अडिग छु र भोलि पनि अडिग रहनेछु । मलाई अनियमितामा जोडेर टिप्पणी गर्नेहरु यथार्थ बुझेपछि भविष्यमा आफैँ पश्चातापमा पर्नेछन् ।”

‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’का लागि जनशक्ति थपिँदै

सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि कूल ३ हजार २ सय २५ जनाको जनशक्ति टोली तयार पार्दैछ । मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विधिअनुसार यस जनशक्तिको हाल कायम रहेको दुई तिहाइस्वास्थ्य जनशक्ति र बाँकी जनशक्तिमा नयाँ भर्ना गरिनेछ । कुनै सङ्क्रमितको नजीकको कुन कुन व्यक्तिको सम्पर्क भएको थियो र तिनीहरुमा सङ्क्रमण छ/छैन भनेर गरिने खोज कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो ।

थप पाँच प्रयोगशाला स्थापना हुँदै

मन्त्रालयका सचिव अर्यालले परीक्षणको दायरा बढाउन थप पाँच ठाउँमा पिसिआर मेशिन जडान गरी प्रयोगशाला स्थापना गर्न थालिएको बताए । उनका अनुसार नेपाली सेनाको अस्पताल, नेपाल प्रहरीको अस्पताल, सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालका साथै दैलेख र डडेल्धुरामा प्रयोगशाला थपिनेछ । “अहिले रहेका प्रयोगशालाको स्तरवृद्धि र नयाँ थप पाँच प्रयोगशाला स्थापना गरेपछि हामीले दैनिक १० हजारको दरमा परीक्षण गर्न सक्छौं। स्थानीय तहपिच्छे पिसिआर मेशिन खरिद गर्न आवश्यक छैन”, उनले भने ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा.रुणा झाले अहिले धेरै नमूना सङ्कलन गरिएकाले रिपोर्ट आउन ढिलाइ भएको स्वीकार्दै अबको एक हप्तामा सङ्कलन गरिएका सबै नमूना परीक्षण गरिसक्ने बताए । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा वासुदेव पाण्डेले सङ्क्रमित सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेको जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंहले कोभिड–१९ का लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त रहेको जनाउँदै व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई), एन ९५ मास्क र सर्जिकल माक्स एक महिनाका लागि सञ्चित रहेको जनाउँदै सङ्क्रमितको सङ्ख्या हेरेर खरिदको प्रक्रिया जारी रहने बताए ।

भदौसम्म ४० हजारसम्म सङ्क्रमित हुने अनुमान

शनिबारसम्मको परीक्षणमा ८ हजार ६ सय ५ सङ्क्रमित छन् भने भारतसहित विदेशबाट आउने नेपालीको आँकलन गर्दा आउँदो भदौ २ गतेसम्ममा बढीमा ४० हजारसम्मलाई सङ्क्रमण हुने प्रक्षेपण गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव डा गुणराज लोहनीले बताए ।

यसबीचमा कारोनो परीक्षणको प्रयोगशाला २२ स्थानामा स्थापना भएको छ भने कोरोना विशेष अस्पताल विस्तार गरिएको छ । हाल एक हजार भेन्टिलेटर र १ हजार ८सय सघन उपचार कक्षको क्षमता विस्तार भएको छ ।

हालसम्म दैनिक ६/७ हजारको सङ्ख्यामा परीक्षण हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सम्बोधनमा सामान्य अवस्थामा कूल जनसङ्ख्याको दुई प्रतिशत ९छ लाख० जनासम्मको परीक्षा गराउने उद्घोष गरेअनुसार नै मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।

जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा अध्ययनमा

सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा गर्नुपर्ने भएमा आवश्यक प्रक्रिया तयारी अवस्थामा राखेको छ । मन्त्री ढकालले ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा अध्ययनकै क्रममा रहेकाले तत्कालका लागि निर्णय नगरिने बताए ।

सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार पुगेपछि मन्त्रालयको गत जेठ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘कोभिड–१९ महामारी स्वास्थ्य क्षेत्र आपत्कालीन योजना’ कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार नाघेपछि अनुसार ‘लेभल–२’ मानी विपद् घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

उनले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) र मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर नै कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण भइरहेकोसमेत बताए ।

निजीमा तोकिएको सङ्ख्यामा परीक्षण मात्रै

मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणका लागि सरकारी संयन्त्रबाट सङ्कलित नमूनालाई कूल सङ्ख्याको दैनिक २५ प्रतिशत नमूना परीक्षणका लागि दिने गरी मापदण्ड तय गरेको छ । यसका लागि सरकारले परीक्षणको लागत खर्चप्रति ती निजी अस्पताललाई दिनेछ ।

हाल परीक्षणका लागि प्रतिनमूना  तीनदेखि चार हजारसम्म लाग्नेछ । पिसिआर मेशिनमा एकैपटक धेरै नमूना प्राप्त भएमा कम खर्च लाग्नेछ । मन्त्रालयका सहसचिव डा विकास देवकाटाले आवश्यकता भएकाभन्दा बढीको परीक्षण भई स्रोतसाधन खर्च नहोस् र निजीले आफैँ शुल्क लिन नसकून् भनेर यस्तो नीति ल्याइएको बताए ।  रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढ्यो, यस्तो छ नयाँ मूल्यसूची

ओली र देउवाप्रति बालेनको ब्यङ्ग्य- अब खोलासँगै टुँडिखेल पनि कार्यकर्तालाई दिने भए

रविलाई धरौटीमा छुटाउन प्रभु बैंकको ग्यारेन्टी, कति पाउँछ कमिसन ?

रविले पटक-पटक चेक काटेको देखियो, गाडी किन्न साढे ९३ लाख ऋण (आदेशको पूर्णपाठ)

बीवाईडीको ‘याङवाङ यू नाइन’ सुपरकार जो ६ मिटर उफ्रिन सक्छ (भिडियोसहित)

भूमि अध्यादेश : बढ्न सक्छ घरजग्गा कारोबार, चलायनमा हुन सक्छ अर्थतन्त्र