२०७२ चैत १० गते १३:३९ विकासन्युज
काठमाडौं, १० चैत । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले चुक्ता पूजी बृद्धि गर्ने प्रयोजनको लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने ब्यवस्था छुट दिन माग गरेका छन् । ‘फास्ट ट्रयाक’ वाट पूजी बृद्धि गर्नुपर्ने भएकोले सो प्रयोजनको लागि रेटिङ नगर्दा पनि हुने ब्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन् । अहिले ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको साधारण सेयर (आइपिओ) वा हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा अनिवार्य रुपमा रेटिङ गराउनु पर्ने ब्यवस्था छ ।
बाणिज्य बैंकहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकहरुको संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र फाइनान्स कम्पनीहरुको संस्था वित्त कम्पनी संघले संयुक्त रुपमा यस्तो छुट दिन माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा लिखित अनुरोध गरेका हुन् ।
पूजी बृद्धिको योजनामा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
तिनओटै संघको लिखित अनुरोध आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उपयुक्त ब्यवस्था गर्न धितोपत्र वोर्डलाई पत्राचार गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गत ३ चैतमा बोर्डलाई पत्राचार गर्दै पूजी बृद्धि योजनालाई सहयोग पुग्नेगरी उपयुक्त निकास दिन भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक हो । पूजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र वोर्ड हो । आइपिओ जारी गर्दा वा हकप्रद सेयर निस्कासन गर्दा अनिवार्य रुपमा क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्ने ब्यवस्था धितोपत्र वोर्डले गरेको हो । यसैकारण राष्ट्र बैंकले उपयुक्त निकास दिन धितोपत्र वोर्डलाई पत्राचार गरेको हो ।
द्रुतमार्गवाट पूजी बृद्धि गर्नुपर्ने र पूजी बृद्धिको लागि हकप्रद निस्कासन गर्नुपर्ने भएकोले यस्तो अनुरोध गरिएको डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले बताए । ‘नेपालमा क्रेडिट रेटिङ गराउने कम्पनी एउटा मात्रै छ, हामीले छोटो समयमा नै पूजी बृद्धि गर्नुपर्ने छ, यसो हुदा क्रेडिट रेटिङको कारण तोकिएको सयमभित्रमा हकप्रद जारी गरेर क्रेडिट रेटिङ गराउन भ्याइदैन कि भनेर यस्तो अनुरोध गरेका हौं,’ लामिछानेले भने ।
सेयरधनीलाई विक्री गर्ने गरी हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने भएकोले क्रेडिट रेटिङलाई सहज बनाउन सकिने धारणा राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी २०७४ असार मसान्तसम्ममा सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि चार गुणाले बृद्धि गर्ने योजना ल्याएको छ । वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले पनि रेटिङ गर्न छुट दिनुपर्ने माग गरिएको स्वीकार गरे ।
कम्पनीहरुको रेटिङ गर्ने कम्पनी नेपालमा इक्रा नेपाल मात्रै हो । सो कम्पनीलाई एउटा कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न ४ देखि ५ हप्ता लाग्ने इक्रा नेपालका डाइरेक्टर दीपकराज काफ्लेले जानकारी दिए । अहिलेदेखि नै कम्पनीहरुको सुचना आउने र क्रेडिट रेटिङ सुरु गर्ने हो भने २०७४ असार मसान्तसम्ममा सवै बैंक वित्तीय संस्थाको क्रेडिट रेटिङ गर्ने काम सम्पन्न हुने काफ्लेको भनाइ छ । अहिले करिब १९० बैंक वित्तीय संस्था छन् । यसमध्ये पनि ३ करोड भन्दा कमको हकप्रद सेयर जारी गर्ने कम्पनीले रेटिङ गराउनु पर्दैन ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.