काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले चालक र सहचालकको बीमा र ग्यारेजमा रहेका गाडी मर्मत गर्न सरकारले सहयोग गरे गाडी चलाउन तयार भएको बताएका छन् । शुक्रबार बसेको महासंघ कार्यसमितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले लकडाउन अवधिको बैंक किस्ता सार्नुपर्ने, ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने, लक डाउनपछिको किस्ताका लागि समय सार्नुपर्ने र ब्याज पुर्नविचार गर्नुपर्ने लगायतका माग पुरा नभएसम्म यातायात सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

लक डाउनको १ सय १० दिनसम्म पार्किङमा रहेका सवारी निकाल्दा सर्भिसिङमा मात्रै ५० हजार देखि ५ लाखसम्म खर्च हुनेअवस्था भएकाले पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । भाडा बढाएर सवारी सञ्चालन गर्नु अहिलेको समस्यामा समाधान नभएकाले दैनिक सञ्चालन खर्च उठ्ने र बैंक किस्ता तिर्न पुग्ने गरी उपदानको व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए ।

बैठकमा यातायात व्यवसायीहरुले कोरोना महामारीका कारण महिनौंसम्म ग्यारेजमा थन्काउनु परेका सवारी साधनहरु मर्मत गरेर मात्रै चलाउने अवस्थामा रहेकाले त्यसको मर्मतका लागि सरकारले पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरे आफुहरु गाडी चलाउन तयार हुने निर्णय गरेका हुन् ।

कोरोना भाइरसका कारण सरकारले गरेको लकडाउनले तीन महिनाभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी संचालन पूर्णरुपमा ठप्प भएपछि सरकारले बिहिबारदेखि जिल्ला भित्र सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारको निर्णय अनुसार व्यवसायीले यथास्थितीमा यातायात संचालन गर्न नसकिने धारणा राखेका छन् । यसका लागि यातायात व्यवसायीलाई केही राहत हुनु पर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् ।

आफ्ना न्युनतम मापदण्ड र मागहरु पूरा नभई सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न नसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले आफ्ना मागहरुमा चासो नदिइ एकलौटी ढंगले सवारी संचालन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै तत्काल सवारी संचालन गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाई छ ।

सरकारले तयार पारेको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन कार्यविधीमा सामाजिक दुरी कायम गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय अपनाउँदै कसरी संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय समेटिएका छन् । सो कार्यविधीमा सवारी साधन प्रत्येक खेपपछि निर्मलीकरण गर्नुपर्ने, यात्रुलाई अनिवार्य रुपमा स्यानिटाइजर उपलब्ध गराउनु पर्ने, भाडा दिँदा सकेसम्म अनलाईन प्रणाली तथा क्यासको हकमा बाकसको व्यवस्था गर्ने, अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा झण्डै १० खर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको व्यवसायीको आँकलन छ । जसमा ८ खर्व रुपैँयाँ बैंकहरुको मात्रै लगानी छ । लामो तथा छोटो दूरीका गरी ३ लाखभन्दा बढी साना, ठूला सार्वजनिक यातायातका सवारी हाल ग्यारेजमा थक्किएर बसेका छन् । प्रत्यक्ष रुपमा ६० लाख भन्दा बढी मजदूरहरु यस क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।