काठमाडौं । पद गुम्नै लाग्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बजेट कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल भएको आर्थिक सूचकाङ्कहरु प्रकाशित भएको छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक ऋण उठाउने सूचकमा बाहेक सबै सूचकमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई असफलता हात लागेको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रु. १०९४ अर्ब ३४ करोड रहेको छ । जबकी अर्थमन्त्रीले उक्त आर्थिक वर्षको लागि रु. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएका थिए । सरकारकाे कुल खर्च लक्ष्यकाे ७१.३८ प्रतिशत मात्र हाे । विज्ञ अर्थमन्त्रीको बजेट र खर्चको अन्तर रु ४ खर्ब ३८ अर्ब ६२ करोड देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा चालु खर्च रु. ७ खर्ब ८६ अर्ब ५३ करोड भएको छ । जवकी बजेटमा रु.९ खर्ब ५७ करोड चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । मुलत तलव, भत्ता, माेटर, इन्धन, भाडा, मसलन्द खर्त जाेडिने याे शिर्षकमा सरकारले सबैभन्दा बढी ८७.३३ प्रतिशत खर्च गरेकाे छ ।

तर विकास निर्माण तर्फ हुने खर्च भने नाजुक अवस्थामा देखिएकाे छ । यसतर्फ सरकारी खर्च ४७ प्रतिशत मात्र रहेकाे छ ।  पुँजीगत खर्च रु. १९१ अर्ब ७७ करोड भएको छ । जबकी पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब गर्ने लक्ष्य थियो ।

वित्तीय व्यवस्था वापतको खर्च रु. ११६ अर्ब ४ करोड रहेको छ । जबकी लक्ष्य वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ४ खर्ब ६७ अर्बको थियो । अर्थमन्त्रीकाे मात्र हातमा भएकाे यस शिर्षकमा २४.८४ प्रतिशत मात्र काम भएकाे नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेकाे तथ्याङ्कले पुष्टि गरेकाे छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्राेत परिचालनतर्फ लक्ष्यकाे ५४.८८ प्रतिशत हासिल गरेकाे छ । राष्ट बैंकका अनुसार  संघीय सरकारले  कुल  रु. ८ खर्ब ४१ अर्ब ३६ करोड स्रोत परिचालन गरेको छ । जबकी बजेटमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंकिङ्ग कारोबारमा आधारित राजस्व संकलन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) रु.७९३ अर्ब ७८ करोड रहेको छ । जवकी बजेटमा रु.९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

बजेटमा विज्ञ अर्थमन्त्री खतिवडाले  ८.५  प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । बास्तविक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा कम हुने भएकाे छ । विन्दुगत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा साढे ६ अंक कम भएपनि प्रतिशतकाे आधारमा याे अंक ७७ प्रतिशतले न्युन हाे ।

एक खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको अर्थमन्त्री खतिवडाले एक खर्ब ९४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ उठाएका छन् । ५८ अर्ब बैदेशिक सहायता उठाउने र रु.४ खर्ब ९३ अर्ब आन्तरिक तथा विदेशी ऋण उठाउने लक्ष्य थियो । त्यसतर्फ उपलब्धी केही पनि भएको छैन ।

यस अवधिमा सरकारले रु.१६२ अर्ब ५८ करोड वाह्य ऋण परिचालन गरेको छ । जबकी लक्ष्य रु २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाखको थियो ।

सरकारले सावा व्याज भुक्तानीमा रु. ३४ अर्ब ४० करोड खर्च गरेको छ । जबकी बजेटमा १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने बजेटमा उल्लेख थियो ।

कोभिड–१९को महामारीमा राहात र पुर्नउत्थानको लागि बजेट नभएको भनेर टक्टकिदै आएको सरकारको खातामा असार मसान्तमा रु.१४१ अर्ब १७ करोड नगद मौज्दात रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बजेटमा विज्ञ अर्थमन्त्री खतिवडाले  ८.५  प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । बास्तविक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा कम हुने भएकाे छ । विन्दुगत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा साढे ६ अंक कम भएपनि प्रतिशतकाे आधारमा याे अंक ७७ प्रतिशतले न्युन हाे ।

बजेट पपुलर बनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने समस्या पुरानो भएको तर दुई तिहाईको सरकारको पालामा पनि पुरानै समस्या देखिएको अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताए । ‘मैले धेरै वर्ष पहिले देखि वित्तीय जवाफदेशीता सम्बन्धि कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको थिए । यस्तो कानुन नहुँदा बजेट बनाउने, योजना बनाउने कोही पनि जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएनन’ आचार्यले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सरकारका काम कारबाहीबारे कांग्रेस-एमालेबीच विवाद, नैनसिंह महरले लगाए गम्भिर आरोप

सिंहदरबारमा सबै मन्त्री तथा कर्मचारीले नेपाली जुत्ता लगाऊन् : अध्यक्ष न्यौपाने

यस्तो छ देशको पछिल्लो समयको आर्थिक अवस्था

आगो बाल्दा वा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनूस् : स्वास्थ्य मन्त्रालय

नोएल टाटाका छोरीहरू रतन टाटा इन्स्टिच्युटको बोर्डमा सामेल, बाहिरियो मतभेद

नेपाल आयल निगमले १० अर्ब नाफा गरेको कार्यकारी निर्देशक भट्टको दावी