कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गर्न समिति गठन, २१ गतेसम्मको दावी ७ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने

२०७७ भदौ २१ गते १६:१६ विकासन्युज

काठमाडौं । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा आवश्यक संशोधन गर्न सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल संयोजक, अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रतिनिधि र सरोकारवाला पक्षको समेत सहभागी हुने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बीमा समितिले जनाएको छ ।

उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन हुने भएको छ । यसअघि बीमा समितिले जारी गरेको उक्त मापदण्डमा निजी क्षेत्रद्धारा सञ्चालित ल्यावहरुले दिएको पीसीआर रिपोर्ट बीमा कम्पनीहरुको लागि स्वीकार्य नहुने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाको विरोध भएपछि बीमा समितिले संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन नभएसम्मको लागि कोरोना बीमा लेख खरिद गरेका बीमितहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा मात्र पीसीआर टेष्ट गर्न बीमा समितिले बीमितहरुलाई आग्राह गरेको छ ।

यसअघि पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा मात्र पीसीआर टेष्ट गरेका बीमितलाई ७ दिनभित्र दावी भुक्तानी गर्न समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । ‘भदौ २१ गते आइबार सम्ममाबीमा कम्पनीहरुमा प्राप्त भएको सबै दावीहरु मध्ये नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट पीसीआर टेष्ट परीक्षण प्राप्त भएका दावीहरुलाई समितिबाट जारी गरिएको ‘‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७’’ बमोजिम सात दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नु’ बीमा समितिद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर निजी क्षेत्रमा भएका परीक्षणकाे रिपाेर्टकाे बीमा दावी नलाग्ने बीमा समितिकाे अढान रहेकाे छ । काेराेना बीमा गर्दा बीमा शुल्कमा सरकारकाे ५० प्रतिशत अनुदान रहेकाे, सरकारी कर्मचारीकाे बीमा गर्दा सरकार पुरै बीमा शुल्क तिरेकाे, काेराना बीमामा सरकारी राजश्व समेत परेकाे र अर्थमन्त्रालयकाे सहमतिमा बीमा समितिले काेराेना बीमा मापदण्ड बनाएकाे बीमा समितिले बताएकाे छ ।

कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गर्न समिति गठन, २१ गतेसम्मको दावी ७ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने