काठमाडाैं । एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर एसिड आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कडा कानून बनाएर सजाय दिनुपर्ने बताएका छन् । एसिड आक्रमणबाट पीडित, सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरुसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी १५ दिनभित्र एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्ने कानूनको मस्यौदा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

एसिड आक्रमणजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कारवाही गर्न अहिलेसम्म कडा कानून नभएको उल्लेख गर्दै उनले १५ दिनभित्र कानूनको मस्यौदा तयार हुने बताए । कोरोना महामारीका कारण संसदबाट कानून ल्याउन समय लाग्ने भएकाले अध्यादेश मार्फत कानूनको मस्यौदा तयार गरिने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘‘एसिड आक्रमणबाट अपुरणिय क्षति हुन्छ । त्यसका लागि कडा सजायको व्यवस्थाका लागि संसदले कानून पारित गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा सम्भवतः अध्यादेशको बाटोबाट जानुपर्छ होला । कानून निर्माणका लागि १५ दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।’’

प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था कानूनमा हुने बताउनुभयो । पीडितका लागि वास्तविक क्षतिपूर्ति भन्ने नभएपनि अपराधिबाट औषधिको व्यवस्था लामो समयसम्म गराउने, उपचारको प्रवन्ध मिलाउने गरी उसको सम्पत्ति रोक्का गरिन्छ । रोक्का गरिएको सम्पत्ति उपचारका लागि अपुग भएपनि तत्काल रोक्का गरी जफत गरिने उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रमणमा परेको पीडितलाई तत्काल अस्पताल पु¥याउने प्रवन्ध गर्दा असहयोग गर्नेलाई पनि कारवाहीको भागिदार बनाउने गरी कानूनमा व्यवस्था गरिने बताए । उनले स्वास्थ्योपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र कीर्तिपुरस्थित बोन अस्पताललाई डेडिकेटेड युनिट स्थापना गरिने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले घटना घटेको अवस्था देखि सम्पूर्ण उपचार खर्च, नियमित औषधि खर्च, पढ्ने उमेर रहेका र पढ्न चाहने जुनसुकै उमेरकाको पढाई खर्च तथा व्यवसाय तथा रोजगारीको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिने घोषणा समेत गरेका छन् । उपचारका लागि ढुक्क हुन आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘उपचारका लागि अब ढुक्क भए हुन्छ । सरकारले घटना घट्ने बेलादेखि अस्पतालको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्छ । औषधि कसरी किन्ने, अस्पतालको खर्च कसरी व्यहोर्ने भन्ने कुरामा अफ्ठ्यारो मान्नुपर्दैन । औषधि किन्ने विल बुझाइदिने वा आइडी कार्ड बनाउने औषधि लिने ठाउँमा आइडी कार्ड दिने आउने । सम्बन्धित औषधि विक्रेताले कार्ड पठाउँछ र विल भुक्तानी लिन्छन् ।’’

उनले पढ्ने उमेर पुगेका वा पढ्न इच्छा गर्ने पीडितहरुको पढाइको व्यवस्था पनि सरकारले व्यहोर्ने बताए । उनले भने, ‘‘पढ्ने उमेर पुगेका या अरु उमेरका पनि पढ्न इच्छा गर्नेहरुले पढाइका लागि चिन्ता लिनु पर्दैन । जुन विषय पढ्न चाहाने हो त्यसका लागि योग्यता आफुले बनाउनुप¥यो । नर्सिङ, इञ्जिनियरिङ, म्यानेजमेन्ट जे पनि पढ्न पाइन्छ । तर पढ्ने कुरामा अंक प्राप्त गर्ने विषयमा विश्व विद्याललयले, विद्यालयले सहुलियत प्रदान गर्दैन । त्यो आफुले मेहन गर्ने हो त्यसका लागि सहयोग साथ सरकारको रहन्छ । कसरी पढ्ने होला भन्ने मनमा चिन्ता छ भने आजका मितिदेखि हटाइदिए हुन्छ ।’’ प्रधानमन्त्री ओलीले पीडितले आफुले रोजेकै विद्यालयमा अध्ययन गर्न सम्भव नभएपनि सरकारले राम्रो विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पढ्न उमेर नभएका वा इच्छा नभएकाहरुका लागि रोजगारी, व्यवसाय र जीविकाको प्रवन्ध पनि सरकारले गर्ने बताएका छन् । रोजगारी गर्नका लागि दक्षता नभएकाहरुलाई तालिम दिएर दक्ष बनाइने उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहानेहरुका लागि सरकारले व्यवसायिक तालिम र सहुलियत ऋणको प्रवन्ध मिलाउने पनि बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरक्रिया कार्यक्रममा घोषणा गरेका बाहेकका केही कार्यक्रम आगामी सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट घोषणा हुने समेत बताएका छन् ।

१२ जना एसिड पीडितहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए भदौ २५ लाई एसिड आक्रमण बिरुद्धको जागरण दिवसका रुपमा मनाउने बताए । सम्भव भए सेप्टेम्बर १० लाई एसिड आक्रमण विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा प्रस्ताव अघि बढाउने समेत उनले बताए ।

बालुवाटारमा भएको भेटमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहम्फे, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका सचिव समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।