काठमाडौं । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गतको विभिन्न ३ वटा आयोजनाहरु अगाडी बढ्न सक्ने चरणमा छन् । ९६ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, ७० मेगावाटको सिम्बुआ खोला र ७२ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको कामहरु अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले काम अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बताए । यी तीनमध्ये दुई वटा सिम्बुआ खोला र घुन्साखोला जलविद्युत लगानी र विकास कम्पनी एचआईडीसीएल) को सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रोबाट बन्ने तयारी भएको उनले बताए ।

‘रेमिटबाट बनाउने भएकाले बाहिर जानेहरुको स्वामित्व बढाउने हिसावबाट अहिलेको नियमावलीलाई संसोधन गर भनेका छौं, रेमिटले उक्त नियमावलीलाई संसोधन गरेपछि काम अघि बढ्ला,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।

त्यस्तै, चिलिमे कम्पनीबाट अनुमति पत्र लिएर गरेका आयोजनाहरु छन् । विद्युत् विभागले पनि अरुण ४ अध्ययन गरिरहेको छ । विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि केही आयोजनाहरुको अध्ययन गरिरहेको छ । तर, कोभिडले गर्दा यी सबै आयोजनाहरुको अवस्था अपेक्षा गरेको जस्तो नभएको भटुवालले बताए ।

‘यी सबै आयोजनाको काम सम्पन्न हुनको लागि सबै मिल्नुपर्ने हुन्छ, एउटा स्वदेश तथा विदेशको बजारको कुरा, बाहिर जाने बजारमा हो भने क्रस बोर्डरको कुरा, ट्रान्समिसन लाइन चाहियो । जनताको लगानी गर्ने भनेपछि अलिकति भायवल(व्यवहार्य) पनि हुनुपर्यो, रिटर्न पनि आउनु पर्यो । धेरै रिक्स भएका प्रोजेक्ट रहेछ भने यी सबै प्रोजेक्ट नआउन पनि सक्छ,’उनले भने ।

तर सबै प्रोजेक्टहरुको अध्ययनको लागि तयारी भइरहेको उनको भनाई छ । त्यसलाई रिभ्यु गरेर जोखिम कत्तिको छ, जनताको पैसा लगानी गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयको लागि विज्ञहरुसँग छलफल गरेर काम अघि बढाइएको उनले बताए ।

त्यस्तै, जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गतको हालसम्म ४ वटा आयोजनाको सेयर निष्काशन भइसकेको छ । यससँगै ४८ मेगावाटको भेरि बबई डाइभर्सन आयोजनाको सेयर निष्काशन हुने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

‘अब भेरि बबई डाइभर्सनको सेयर निष्काशन गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । सांसद तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सुझाव र आगामी दिनमा आउन सक्ने सम्भावित समस्यालाई ध्यानमा राखेर अवधारणा पत्र तयार भएको छ । त्यसलाई सचिवहरुको नेतृत्वले अन्तिम रुप दिएपछि निष्काशनको प्रकृया अघि बढ्छ’, उनले भने ।

पछिल्लो समय जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गतको विभिन्न आयोजनाहरु निर्माणको काम रोकिएको छ । निमार्णको चरणमा रहेका तर कोभिड-१९ को कारणले निर्माणाधिन सामानहरु ल्याउन नपाएकाले उक्त काम रोकिएको हो ।

भेटुवालका अनुसार सो कार्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न चार वटा आयोजनाहरु निमार्णको चरणमा थिए । रसुवागढी, साञ्जेन, माथिल्लो साञ्जेन र त्रिशुली थ्री बी निमार्ण भइरहेका थिए तर हाल कोभिडले सबै काम ठप्प रहेको उनी बताउँछन् ।

‘निमार्णको लागि सामानहरु सजिलैसँगै आएका छैनन् । सबै ठप्प छ । नाका पनि रोकिएको छ । यसका साथै, मोबिलिटी पनि छैन । जनशक्तीसँगसँगै ढुवानी सेवामा समस्या छ । यहि कोभिडको कारणले यी काम सम्पन्न गर्न ढिलाई भएको छ,’ उनले भने ।

हालसम्म कति सेयरधनीको कति लगानी छ भन्ने प्रश्नमा उनले यस विषयमा जानकार नभएको, तर यी सबैको जानकारी केही समयपछि वेवसाइटमा राख्ने बताएका छन् । जसको लागि वेवसाइट बनाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, नवीकरणीय उर्जा ऐनको पनि ड्राफ्ट बनाएर कानुन मन्त्रालयमा छलफलका लागि मगाइएको उनले बताए । सरकारले नेपाली जनतालाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयरधनी बनाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ नामक जनताको जलविद्युत कार्यक्रम शुरु गरेको थियो ।

स्वदेशी लगानीमा नै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र त्यसको प्रतिफलसमेत नेपाली नागरिकलाई नै दिने उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य थियो । आन्तरिक पुँजी बजारको माध्यमबाट प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको विकास हुने उद्देश्यले नेपाल सरकार, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम बनाएको थियो । 

२०७५ फागुन २७ गते मन्त्रीबाट स्वीकृत भएको उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ चैत ५ गते गरेका थिए ।
‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत पहिलो चरणमा उनले ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाको १० हजार कित्ता सेयर किनेका थिए । यसैगरी प्रधानमन्त्रीकी पत्नी राधिका शाक्यले पनि १० हजार कित्ताको आवेदन दिएकी थिइन् । जसमा दुबैले २०/२० कित्ता सेयर प्राप्त गरेको थिए ।

त्यस्तै, उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि १ हजार कित्ता र पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले २ हजार कित्ता सेयरको लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसैगरी, सोही कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो चरणमा रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीले एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर बिक्री शुरु गरेका थिए । जसमा सभामुख कृष्ण बहादुर महराले रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीको एक हजार कित्ता र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको पाँच सय कित्ता साधारण सेयर खरीदका आवेदन दिएका छन् ।

यस्तै सभामुख महराका धर्मपत्नी सीता महराले पनि रसुवागढीमा एक हजार कित्ता र साञ्जेनको ५ सय कित्ता बराबरको सेयरमा आवेदन दिएकी छिन् । मन्त्री वर्षमान पुनले पनि रसुवागढीमा एक हजार कित्ता र साञ्जेनमा पाँच सय कित्ता साधारण सेयरमा आवेदन दिएका थिए । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले पनि रसुवागढीमा एक हजार कित्ता र साञ्जेनमा ५ सय कित्ता साधारण सेयरको लागि आवेदन दिएकी थिइन् । उक्त रसुवागढीको सेयरमा सबैले ५०/५० कित्ता र साञ्जेनको २०/२० कित्ताको दरले सेयर हात पारेका थिए ।

यससँगै रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको सेयर सूचीकरणमा भने ढिलाई भएको थियो । वैशाखमा बाँडफाँड भएको उक्त सेयर साउनमा मात्रै नेप्सेमा सूचीकृत भएको थियो ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गतका दुई जलविद्युत् कम्पनीहरु साञ्जेन र रसुवागढीको कारोबार क्रमशः २८८ रुपैंया र २९१ रुपैंयामा सुरु भएका थिए । तर कारोबार सुरु भएकै दिन यी दुई कम्पनीको मूल्य करिब १०/१० प्रतिशतले घटेर २६१ रुपैंया र २६३ रुपैंयामा झर्यो ।

त्यसपछि पनि निरन्तर रुपमा घटेर केहि दिनमै रसुवागढी र साञ्जेनको सेयर मूल्य क्रमशः १५८ रुपैंया र १७३ रुपैंयामा झरेको थियो । जुन सुरुको कारोबार मूल्यभन्दा क्रमशः ४७ प्रतिशत र ४० प्रतिशत कम थियो । र, पनि उक्त सेयरको मूल्य घट्ने क्रम भने रोकिएको थिएन ।
यस अभियान अन्तर्गत सरकारले नेपाली नागरिकको लगानीमा १९ वटा आयोजनाहरु निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । जसबाट ३५ सय मेगावाटबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।

हिमाल, पहाड, तराई-मधेशका हरेक नेपाली जनतालाई जलविद्युतमा लगानीको अवसर प्रदान गर्दै आर्थिक समृद्धि मार्फत राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नु नै यस कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहेको छ । यो कार्यक्रम स्वदेश तथा विदेशमा बसोबास गरेका समस्त नेपाली जनता प्रति लक्षित गरि ल्याइएको हो ।