काठमाडौं । काेराेना बीमा दावी भुक्तानीकाे विषयमा अर्थमन्त्रालय र बीमा समितिका अधिकारीहरूकाे भनाइ परस्पर बाझिएकाे छ । काेराेना बीमा मापदण्ड २०७७ मा ३ अर्ब ५० कराेड भन्दा बढी काेराेना बीमा दावी परेकाे सरकारले भुक्तानी  दिने उल्लेख गरिएकाे छ । उक्त मापदण्ड अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भइ लागू भएकाेले सरकारले दाहित्व लिने बीमा समितिका अधिकारीहरूले बताएका छन् । तर अर्थ मन्त्रालयकाे अधिकारीहरूले सरकारसँग पैसा नभएकाे र त्यस्ताे भुक्नानी दिने बारे निर्णय पनि नभएकाे दावी गरेका छन् ।

अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले कोरोना बीमा दावी भुक्तानी गर्न सरकारसँग बजेट नभएको बताएका छन् । ‘बीमा’ व्यवसाय भएकोले त्यसको नाफा नोक्सान बीमा कम्पनीहरुले बोहोर्नु पर्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

बीमा समितिले जारी गरिएको कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा ३ अर्ब ५० करोड भन्दा बढी दावी आएमा नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख गरिएको विषय आफ्नो जानकारीमा नआएको सचिव ढुंगानाले बताए ।

‘कोरोना बीमा दावी भुक्तानी गर्न भनेर मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरेको पनि छैन । अर्थमन्त्रालयले निर्णय गरेको पनि छैन । त्यसको लागि बजेट विनियोजन गरेको पनि छैन’ शनिवार विकासन्युजसँग अर्थसचिव ढुंगानाले भने ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट आउने बीमा दावी भुक्तानीको लागि मात्र अर्थमन्त्रालयले निश्चित बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।

बीमा समितिले गत साउनमा जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको शुरु दावी बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्ने, एक अर्बदेखि दुई अर्बबीचको दावी नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले गर्ने, दुई अर्बदेखि दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ती कोषबाट गर्ने, २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मका दावी बीमा समितिले भुक्तानी गर्ने र ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी दावी आएमा त्यसको सबै दाहित्व नेपाल सरकारले बोहोर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कोरोना बीमा मापदण्ड अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको तर अहिले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवार अधिकारीहरुले त्यस अनविज्ञता प्रकट गर्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको बीमा समितिका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

‘कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को मस्यौदा बीमा समितिले बनाएको हो । त्यसको स्वीकृत अर्थमन्त्रालयबाट भएको छ । अहिले उहाँहरु (अर्थका अधिकारीहरु)ले मिडियामा के भन्नु हुन्छ, त्यसमा हाम्रो प्रतिक्रियाले अर्थ राख्दैन’ बीमा समितिका विज्ञ सञ्चालक कपिलदेव ओलीले भने ।

बीमा समितिको सञ्चालक समितिमा रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फनिन्द्र गौतमले कोरोना बीमा मापदण्ड अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि लागू गरिएको बताउँदै उल्लेखित मापदण्ड अनुसार भुक्तानी गर्न नेपाल सरकार सहमत भएको बताए । ‘मापदण्ड स्वीकृत भएर लागू भएको छ । अहिले मान्दिन वा जानकारी छैन भन्न मिल्दैन’ कानुन मन्त्रालयका सहसचिव गौतमले भने ।

अर्थसचिव ढंगानाले भने बीमा पनि अरु जस्तै व्यवसाय भइकाे,  बीमा कम्पनीहरुले बीमा कुनै पनि बीमा पोसिली जारी गर्नुभन्दा पहिला आम्दानी र सम्भावित जोखिमको हिसाव गर्ने गरेकाे, नाफा नोक्सानबारे विश्लेषण गर्ने गरेकाे हुने बताउँदै कोरोना बीमामा पनि बीमा कम्पनीहरुले आय व्यायको सुनिश्चितासहित कारोबार गरेका हुनुपर्ने बताए ।’

बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समिति, बीमा कम्पनीहरु, उसको सर्भेयर, एजेन्टहरुले बीमाका सिद्धान्त, मान्यता, कानुन, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा चलेको विश्वास गर्दै कोरोना बीमामा पनि त्यस्तै भएको हुनुपर्ने अर्थसचिव ढुंगानाको भनाई छ ।

सम्बन्धित समाचार

निजी अस्पताल वा ल्याबकाे पीसीआर रिपोर्टलाई बीमाले स्वीकार गर्नुपर्छ -नेपाल बीमक संघकाे अध्यक्ष दीप प्रकाश पाण्डेसँगकाे अन्तरवार्ता

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गार्डियन माइक्रो लाइफले पायो आईपीओ निष्काशनको अनुमति

कृषि बीमासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा देखियो छिद्र, यसरी हुनसक्छ अनुदानको चरम दुरुपयोग

नेशनल लाईफले गर्‍यो बागमती प्रदेशका सीईओ क्लब सदस्यलाई सम्मान

एआई सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टरहरूले सिंगो सहरभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नसक्ने, यस्तो छ योजना

नोट वितरण ७५ प्रतिशतले बढ्यो, नीतिमा मात्र सीमित डिजिटल कारोबार

लगानी नडुब्ने सुनिश्चिता, रिक्स प्रिमियम र हेजिङ शुल्क घट्ने, क्रेडिट रेटिङबाट के लाभ लिने ?