काठमाडौं । कोरोना बीमामा मुलतः तीन वटा संकट आयो । एक कोरोना बीमामा दावी धेरै आयो, जोखिम बढ्यो । बीमा शुल्कले दावी भुक्तानी गर्न पुगेन । पुनर्वीमा छैन । कोरोना बीमा कै करण बीमा कम्पनीहरु टाटउल्टने जोखिम बढ्यो ।

दुई, बीमा समितिले बनाएको र अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कोरोना बीमा सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ अनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दावी परेमा सरकारले भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धताबाट अर्थमन्त्रालय भाग्दैछ । अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले कोराना बीमाको दायित्व सरकारले निर्णय नगरेको र त्यस्तो दायित्व भुक्तानी गर्न सरकारसँग बजेट पनि नभएको बताए ।

तीन, निजी अस्पताल वा ल्यावको कोरोना जाँच रिर्पोट नमान्ने बीमा समितिले निर्णय गर्यो । त्यसको बीमक र बीमित सबैले आलोचना गरेका छन् । यसले बीमाप्रति अविश्वास पैदा गर्ने जोखिम बढ्यो ।

शुल्क वृद्धि
विज्ञहरुले बीमा पोलिसीका सर्तहरु संशोधन गरेर जोखिम घटाउन तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । डा रविन्द्र घिमिरेले पोलिसी संशोधन गरेर जोखिम कम गर्न सकिने बताए । ‘कोरानो बीमा पोलिसी डिजाइनमा गल्ती भएको भए सच्याउन सकिन्छ । बीमा शुल्क वृद्धि गरेर वा क्षतिपूर्तिको रकम घटाएर पोलिसी संशोधन गर्न सकिन्छ’ उनले ।

प्रा.डा. रविन्द्र घिमिरे

बीमा शुल्क वृद्धि गर्न कठिन देखिएको छ । कोरोना बीमाको शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेकोले बीमा शुल्क वृद्धि गर्दा सरकारी दायित्व वृद्धि हुने भएकोले बीमा शुल्क दर वृद्धि गर्न अर्थमन्त्रालयको सहमति आवश्यक भएको बीमा समितिका विज्ञ सञ्चालक कपिलदेव ओलीले बताए ।

कोरोना बीमा गर्दा सरकारले उपचार खर्च सबै वेहोरेकोले बीमितको दावीमा सरकारले उपचारमा गरेको खर्च कटौति गरेर भुक्तानी दिने विधिमा जान सकिने उपाय उनले सुझाए ।

शर्त थप
बीमा पोलिसीका सीमा र सर्त थपेर पनि जोखिम कम गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् । ‘कोरोना बीमामा उमेर सीमा नतोकेर ठूलो गल्ती भएको छ’ प्रा.डा घिमिरेले भने–‘कोरोना बीमा स्वास्थ्य बीमाको एउटा अंश हो । स्वास्थ्य बीमा नावालक वा वृद्धहरुको हुन सक्दैन । त्यसैले १८ वर्ष भन्दा कम र ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका मान्छेले कोरोना बीमा लिन नसक्ने व्यवस्था गरिरनुपर्छ ।’

भारत, चीन लगायत देशमा यसअघि जीवन बीमा गरेकालाई प्रतिव्यक्ति २० हजार र नयाँ जीवन बीमा गर्नेका लागि कोभिड भएकालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको र त्यसमा पनि उमेर हद १८ वर्षदेखि माथि र ६५ वर्षभन्दा कमका मानिसमा मात्र लागू भएको उनले बताए ।

कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिए पनि धेरै मान्छेलाई यसको लक्षण छैन । उपचारको लागि अस्पताल समेत जानु परेको छैन । घरमा आईसोलेशनमा मात्र बसेका हुन्छन् । यस्ता संक्रमितलाई कुनै पनि क्षति नहुने भएकोले उनीहरुलाई बीमा दावी भुक्तानी नहुने सर्त राख्न सकिने एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लम पन्त बताउँछन् । ‘कोरोना पोजेटिभ रिपोर्टका साथै उपचारको लागि अस्पताल भर्ना भएको र डिस्चार्ज भएको रिपोर्ट भएपछि मात्र क्षतिपूर्ति दिने गरी पोसिसी संशोधन गरेमा बीमकको आर्थिक जोखिम कम हुन्छ’ उनले भने ।

सुनिल वल्लभ पन्त

डा घिमिरेको विचार पनि पन्तको जस्तै छ । ‘बीमाका सात सिद्धान्त मध्ये एउटा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त हो । बीमित विरामी भएकै छैन, अस्पताल जानु पनि परेको छैन, आर्थिक क्षति पनि भएको छैन भने उसलाई बीमाले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था बीमाको सिद्धान्त र अभ्यास भित्र पर्दैन’ उनले भने–‘भावनाको आधारमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन । बास्तविक क्षतिको विवरण लिएर पूर्ति गर्ने प्रणाली बनाउनैपर्छ ।’

पीसीआर रिपोर्ट स्वीकार
स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा रहेका अस्पतालबाट आएका पीसीआर रिपोर्टको आधारमा मात्र बीमा दावी भुक्तानी गर्ने बीमा समितिको मापदण्ड गलत भएको सबैको निष्कर्ष छ ।

नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले निजी अस्पताल वा ल्यावको रिपोर्ट मान्न बीमा कम्पनीहरु सकारात्मक रहेको तर कोरोना बीमा मापदण्डका सर्तहरु समयसापेक्ष संशोधन जरुरी भएको उनले बताए ।

नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीका सञ्चालक रमेश लम्साल पनि निजी क्षेत्रबाट आउने पीसीआर रिपोर्टलाई बीमाले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । ‘बीमामा जहिले पनि नक्कली दावीको जोखिम हुन्छ । नक्कली दावीलाई कसरी पहिचाहन गर्ने र बीमाको नाममा हुने ठगीलाई कसरी रोक्ने भन्नेमा बीमा कम्पनीहरु सचेत हुनुपर्छ’ लम्साल भन्छन्–‘तर शंकाको भरमा निजी क्षेत्रका अस्पताल वा ल्याव सबैले दिने रिपोर्ट प्रति अविश्वास गर्नुहुन्न । सरकारी अस्पालमा पनि नक्कली रिपोर्ट बन्न सक्छ भनेर बीमा कम्पनीहरु सचेत हुनुपर्छ ।’

१९ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेको र एउटा बीमा कम्पनीमा मात्र सरकारी लगानी भएको नेपाल जस्तो देशले निजी क्षेत्रको अस्पताल वा ल्याबको हेल्थ रिपोर्ट मान्दिन भन्न सरासर गलत भएको उनले बताए । ‘बीमा समिति बीमकको मात्र नियामक होइन, बीमितको पनि नियामक र अभिभावक हो । बीमितलाई मर्का पर्ने नीति बीमा समितिले लिनुहुन्न’ उनले भने । बीमितबाट बीमा शुल्क आउने बेलामा सरकारी वा निजी भनेर नछुट्टिए जस्तै दावी पर्दा पनि निजी वा सरकारी भनेर अविश्वास गर्न नहुने उनको भनाई छ ।

हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिई ४४ वटा सरकारी वा निजी अस्पताल तथा ल्यावहरुले पीसीआर रिपोर्ट बनाइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा जागेश्वर गौतमले बताए । थप ८ वटा ल्यावहरुले पीसीआर जाँचको लागि मन्त्रालयमा अनुमति मागेका छन् । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन र मन्त्रालयले तोकेको निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर पीसीआर रिपोर्ट आउँछ । त्यसमा शंका गर्नु हुन्न’ प्रवक्ता गौतमले भने–‘बीमा प्रयोजनको लागि कसैले नक्कली रिपोर्ट बनाएको गुनासो, उजुरी वा जानकारी आएमा उनीहरुमाथि कारवाही हुन्छ । लाइसेन्स खारेज हुन्छ ।’

रमेश लम्शाल

पीसीआर रिपोर्टमा बीमितको नागरिकता नम्बर, ल्याप्चे, अन्य वायोमेट्रिक फिचर अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी भएको बीमा विज्ञ प्रा.डा घिमिरे बताउँछन् । ‘बीमामा फ्रडको सम्भावना जहिले पनि हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ’ उनले भने–‘सम्भावित फ्रड रोक्न प्रहरीको अनुसन्धान व्यूरोको प्रतिनिधिसहितको एउटा संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । दोषीलाई जेल हाल्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।’

सरकारकाे सहयाेग
कोरोना बीमामा सरकारी व्याकअप अनिवार्य भएको बताएका छन् । ‘३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको दावी आएमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भनेर बीमा समितिले भनेको छ । तर सरकारले यसबारे प्रष्ट निर्णय नलिदा अन्यौलता छाएको छ’ डा घिमिरेले भने–‘सरकारले प्रष्ट निर्णय नलिँदासम्म यो अन्यौलता कायम नै रहन्छ ।’

सरकारले पनि असीमिति दायित्व लिन नसक्ने उनले बताए । ‘कोडिभ बीमाबाट सरकारले आम्दानी गरेको हुँदैन । असीमित दायित्व सरकारले लिन्छ भन्ने पनि विश्वास गर्न सकिदैन’ उनले भने–‘३५ हजार दावी बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्छु भनेको अवस्थामा सरकारले कम्तिमा १५ हजार दावीमा क्षतिपूर्ति दिने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ ।’

लोक कल्याणकारी सरकारको नाताले महामारीको बेलामा बीमा क्षेत्रप्रति केही न केही दायित्व लिनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बीमा समितिका विज्ञ सञ्चालक ओलीको भनाई छ । त्यस्तै, कोरोना मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेको अर्थमन्त्रालयले ३ अर्ब ५० करोड भन्दा बढीको दायित्व लिने कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव तथा बीमा समितिका सञ्चालक फणिन्द्र गौतम बनाउँछन् ।

सम्बन्धित समाचार

कोरोना बीमा भुक्तानी सरकारले गर्दैन- अर्थसचिव, पहिला स्वीकृत गरेर अहिले भाग्न मिल्दैन- बीमा समिति

निजी अस्पताल वा ल्याबकाे पीसीआर रिपोर्टलाई बीमाले स्वीकार गर्नुपर्छ-दीप प्रकाश पाण्डेसँगकाे अन्तरवार्ता

कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गर्न समिति गठन, २१ गतेसम्मको दावी ७ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने

कोरोना बीमा दाबी माग गर्दै आउन थाल्यो नक्कली रिपोर्ट, निजी ल्यावको पीसीआर नपत्याउनुः समिति

कोरोना चिट्ठा किनौं, १ लाख पुरस्कार जिताैं

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गार्डियन माइक्रो लाइफले पायो आईपीओ निष्काशनको अनुमति

कृषि बीमासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा देखियो छिद्र, यसरी हुनसक्छ अनुदानको चरम दुरुपयोग

नेशनल लाईफले गर्‍यो बागमती प्रदेशका सीईओ क्लब सदस्यलाई सम्मान

एआई सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टरहरूले सिंगो सहरभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नसक्ने, यस्तो छ योजना

नोट वितरण ७५ प्रतिशतले बढ्यो, नीतिमा मात्र सीमित डिजिटल कारोबार

लगानी नडुब्ने सुनिश्चिता, रिक्स प्रिमियम र हेजिङ शुल्क घट्ने, क्रेडिट रेटिङबाट के लाभ लिने ?