काठमाडौं, १७ बैशाख । नेपालको लागि प्रमुख बहुपक्षीय दातृ निकायको रुपमा रहेको विश्व बैंकले नेपाल बैंकमा रहेको सरकारको सेयर स्वामित्व घटाउन दबाब दिएको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत विश्व बैंककै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा वित्तीय सुधार भएको नेपाल बैंकको सेयर रणनीतिक साझेदार वा सर्वसाधारणलाई विक्री गरेर सरकारको स्वामित्व कम गर्न विश्व बैंकले दबाब दिएको हो ।

नेपाल बैंकवाट सरकारको स्वामित्व कम गर्न विश्व बैंकका अधिकारीले अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी तथा नेपाल बैंकको संचालक समितिलाई समेत भेटेर यस्तो दबाब दिएका हुन् । सरकारले विश्व बैंकसँगको सहयोगमा संचालन गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको सहमति अनुसार सेयर विक्री गर्न दबाब दिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल बैंकमा अहिले सरकारको ६२ प्रतिशत सेयर छ भने सर्वसाधारणको ३८ प्रतिशत सेयर छ । विश्व बैंकले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर विक्री गरेर नेपाल बैंकमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन दबाब दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

नेपाल बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष जनार्दन आचार्यले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सरकारको सेयर हिस्सा कम गर्ने कार्यक्रम आउन सक्ने बताए । ‘सरकारको सेयर हिस्सा कम गर्नुपर्छ भन्ने वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगतकै शर्त हो, आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सेयर विक्री गर्ने वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कार्यक्रम आउन सक्छ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सरकारले नेपाल बैंकका कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकासको लागि २ अर्ब रुपैयाँ ऋण विश्व बैंकसँग लिएको थियो । यस्तो ऋणलाई पछि सरकारको सेयरमा परिणत गरिएको थियो । सरकारले ऋण दिएको रकम सेयरमा परिणत गरेको कारण नेपाल बैंकमा सरकारको सेयर हिस्सा ६२ प्रतिशत पुगेको हो । यही आधारलाई टेकेर विश्व बैंकले सरकारको सेयर हिस्सा कम गर्न दबाब दिएको बुझिएको छ ।

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सरकारले आफ्नो स्वामित्वको ३० प्रतिशत हिस्सा दिने गरी विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कार्यक्रम बनाउन लागेको छ । तर कृषि विकास बैंकमा सरकारले ३८ प्रतिशत सेयर दिन्छु भन्दा पनि आएका विदेशी रणनीतिक साझेदार नेपाल बैंकको ३० प्रतिशत सेयर लिएर आउने सम्भाबना निकै कम छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने पहल गरिएको थियो । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता विस्तार कार्यक्रम पनि सोही कार्यक्रम अन्तरगत थियो ।

विश्व बैंककै सहयोगमा कृषि विकास बैंकमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने पहल गरिएको भएपनि सो कार्य सफल भएको छैन । कृषि विकास बैंकका रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, लघुवित्त संस्थाहरुको लागि ऐन बनाउने र लघुवित्त संस्थाहरुको नियमन र सुपरिवेक्षणको लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने गरी विश्व बैंकवाट संचालित आयोजनाको म्याद समाप्त भएको छ । सरकारले कृषि विकास बैंकको सेयर ३८ प्रतिशत मात्रै रणनीतिक साझेदारलाई दिने भनेको थियो । तर रणनीतिक साझेदारले ५१ प्रतिशत सेयर माग गरेपछि सो योजना नै असफल भएको हो ।