२०७३ वैशाख २७ गते ८:२० विकासन्युज
काठमाडौं, २७ बैशाख । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा फास्ट ट्रयाक आफ्नै लगानीमा निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत फास्ट ट्रयाकका लागि बजेट बिनियोजन गर्दै निर्माण आरम्भ गर्ने घोषणा गरेको हो । ७६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न एक खर्ब १२ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
भारतको आइएल एण्ड एफएस कम्पनीले डिपिआर तयार पारेको थियो । अघिल्लो सरकारले सोही कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने तयारी गरेको थियो । सो कम्पनीलाई नेपाल सरकारले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ७५ अर्ब सफ्ट लोन र १५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेपछि थप १५ अर्ब अनुदान दिने भनिएको थियो ।
फास्ट ट्रयाकमा ६६ किलोमिटर सडक र १० किलोमिटर सुरुङ तथा पुल गरि ७६ किलोमिटरको दुरी पर्छ । भारतीय कम्पनीलाई दिन भनि तयार पारिएको दस्तावेज अनुसार चार लेनको एक किलोमिटर सडक बनाउन एक अर्ब २५ करोड लाग्ने उल्लेख थियो । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि एउटा मोटरसाईकलले एक तर्फी यात्रा गर्दा ८ सय रुपैंयाँ टोल ट्याक्स तिर्नु पर्ने थियो । जिपलाई एक तर्फी शुल्क १५ सय ५८ रुपैंयाँ तोकिएको थियो ।
सरकारले न्युनतम रेभिन्यु ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने सर्त समेत थोपरिएको थियो । जस अनुसार बाटोमा गाढी गुडेपनि नगुडेपनि सरकारले निर्माण कर्ता कम्पनीलाई बार्षिक १५ अर्ब रेभिन्यु ग्यारेण्टी गर्नु पर्ने थियो ।
सरकारले आफ्नै लगानीमा फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगै भारतीय कम्पनीसँगको सम्भावित सम्झौताको अध्याय समेत स्वत रद्ध भएको छ । सरकारले कुन मोडलमा र कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे भने नीति तथा कार्यक्रममा केहि उल्लेख गरेको छैन । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सो मार्ग निर्माणको लागि यथेष्ठ बजेट बिनियोजन गर्न दबाव दिने अभियानमा सो क्षेत्रका सांसदहरु जुटिसकेको रौतहटका सांसद रामकुमार भट्टराईले बताए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.