डा रबिन्द्र घिमिरे-सहप्राध्यापक, पोखरा विश्व विद्यालय

बीमा क्षेत्रमा निरन्तर अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा सक्रिया डा. रबिन्द्र घिमिरे बीमा क्षेत्रको लागि परिचित र प्रतिष्ठित नाम हो । पोखरा विश्व विद्यालयमा सहप्राध्यापक डा घिमिरे नेपाल बीमा तथा जोखिम व्यवस्थापन संघको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । नेप्लिज जर्नल अफ इन्स्सुरेन्स एण्ड सोसल सेक्युरिटी (एनजीआईएसएस) नामक प्राज्ञिक जर्नलको प्रबन्ध सम्पादक समेत हुनुहुन्छ । बीमा समितिको भावी अध्यक्षमा योग्य र सम्भावित व्यक्तिको रुपमा सञ्चार माध्यमहरुमा उहाँको नाम आउने गरेको छ । बीमा क्षेत्रमा राम्रा काम के भएका छन् ? नराम्रा काम के भएका छन् ? समस्या र चुनौति के के हुन् ? समाधानको उपाय के हुन् ? कोरोना महामारीपछि बीमा क्षेत्रको विकास कसरी होला ? बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएमा के के गर्ने योजना छन् ? प्रस्तुत छ विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले डा रबिन्द्र घिमिरेसँग गरको विकास वहस ।

तपाईं नेपालसहित विश्वको बीमा बजारको अध्ययन गर्दै आउनु भएको छ । नेपालको बीमा बजारमा सन्तोष गर्न लायक पक्षहरु के के हुन् ?

प्रायः मानिसहरु समस्या वा कमजोरीबाट नै कुराकानी शुरु गर्दछन् जसले गर्दा राम्रा पक्षहरु ओझेलमा परेका हुन्छन् । बीमा क्षेत्रको विगत र वर्तमानको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने बीमाको क्षेत्रमा क्रमशः विकास भइरहेको छ, बजार विस्तार भइरहेको छ, रोजगारी बढिरहेको छ र जनतामा पहुँच पनि बढेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजारसँग नेपालको बीमा बजारलाई तुलना गर्ने हो भने हामी निकै पछि परेका छौं । बीमाको कुन कुन पक्षमा हामी कमजोर छौं, कुन विषय हामीसँग अभाव छ भन्ने कुरामा सरोकारवालाई महशुुस भयो भने मात्र पनि आगामी दिनमा सोही बमोजिम योजना बन्दछ र एक दिन त्यो प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ । तर, कुनै अभाव नै छैन, समस्या नै छैन भन्ने कोणबाट कुराहरु आयो भने चाहीं हामी अघि बढ्नै सक्दैनौं ।

जहाँसम्म सन्तोष गर्न लायक पक्षको बारेमा कुरा गर्नु भयो, हामी सन्तोष मानेर बस्यौं भने प्रगति हुँदैन । त्यसैले हामी जुन अवस्थामा छौं त्यस अवस्थाबाट अगाडि बढ्न धेरै मिहेनत गर्नु आवश्यक छ ।

बीमा क्षेत्रमा गर्नु पर्ने तर नभएको काम के के हुन् ?

बीमा क्षेत्रले धेरै निकायहरुलाई समेट्दछ । ऐन कानून, नियमनकारी निकाय, बीमा कम्पनीहरु, पुनर्बीमा कम्पनीहरु, अभिकर्ताहरु, सर्भेयर, ब्रोकर, तेश्रो पक्ष सहजकर्ता, वेभ एग्रिकेटर, लस एसेसर्स र एडजस्टर्स, फ्रड इन्भेस्टिेगेटर, बीमा बिषयमा अध्यापन अनुसन्धान गर्ने कलेज र विश्वविद्यालय, एकेडेमी, अनुसन्धानकर्ताहरु, विश्लेषकहरु र तपाईहरु जस्ता सञ्चारकर्मीहरु जो लगातार बीमाको बारेमा लेख्दै आउनु भएको छ र आम जनतालाई सुसूचित गर्नु भएको छ सबै बीमा क्षेत्र भित्रै पर्दछ ।

यी सबै निकायहरुको विकास, विस्तार, सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक छ । कतिपय निकायहरुको स्थापना नै भएको छैन भने कतिपय सुषुप्त अवस्थामा मात्रै छन् । कतिपयको विकास भएको छ तर अझै उनीहरुको सशक्त भूमिकाको आवश्यकता देखिएको छ । यी सबैलाई संचालन गर्ने ऐन हो जुन निकै कमजोर र अपूर्ण छ । हाल प्रस्तावमा रहेको नयाँ बीमा ऐनलाई थप सुधार गरेर ल्याउन सकेमा मात्रै बीमा क्षेत्रलाई सशक्त ढंगबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यसैले, गर्नुपर्ने तर नभएका कामहरुमा सशक्त र प्रभावकारी बीमा ऐन र पूर्णकालीन सदस्यहरु सहितको बीमा समिति, बीमा कलेज, ठगी विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने निकाय, बीमा सूचना केन्द्र, कृषि बीमाको प्रभावकारी सेवा विस्तारका लागि जनतामा आधारित अलग्गै कृषि बीमा कम्पनी, बीमा दलाल, तेश्रो पक्ष सहजकर्ताको स्थापना मुख्य रुपमा रहेका छन् । यस बाहेक, नियमित रुपमा कर्मचारी र अभिकर्ता, सर्भेयरलाई तालिमको व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

नयाँ ऐनमा थप सुधार गर्नु पर्ने विषयहरु के के देख्नुहुन्छ ?

मौजुदा बीमा ऐनमा धेरै बिषयहरु उल्लेख नभएको कारण नयाँ ऐनको मस्यौदा भएको हो । तर बीमा प्राधिकरण ऐन र बीमा कम्पनी स्थापना, संचालन सम्बन्धी ऐन अलग अलग हुँदा राम्रो हुने थियो । साथै, बैंक र बीमा क्षेत्रमा हुने वित्तीय अपराधहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि वित्तीय अपराध नियन्त्रण ऐन पनि आजका दिनमा आवश्यक देखिन्छ तर बीमा प्राधिकरण ऐन मात्रै संसदमा पुगेको छ तर उक्त ऐनले आज पनि धेरै कुराहरु समेट्न सकेको पाइँदैन । धेरै सरोकारवालाहरुले यसमा संशोधनको माग गरिरहेका छन् । मेरो विचारमा बीमा समितिको अध्यक्ष वान म्यान आर्मी जस्तो हालतमा भएकोले धेरै कामहरु प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । काम दक्ष व्यक्तिहरुको टिममा मात्रै सम्भव हुन्छ । प्रस्तावित ऐनमा पाँच जना सदस्य मध्ये चार जना बैठकको बेलामा मात्रै उपस्थित हुने, अध्यक्ष मात्रै पूर्णकालीन हुने व्यवस्था छ । यसलाई सुधार गरेर अध्यक्ष र अन्य ४ जना सदस्य पूर्णकालीन हुनुपर्दछ । ती सदस्यहरु नियुक्ती गर्दा फरक फरक क्षेत्रका विज्ञहरु हुने गरी नियुक्ति गर्नु पर्दछ । यसबाहेक मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु आवश्यकतानुसार राख्न सकिने व्यवस्था त कायमै छ, त्यसमा पनि आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व आवश्यक परेमा राख्न सकिने व्यवस्था गरी बढीमा ९ जनाको संचालक समिति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

बीमा समितिको अध्यक्ष वान म्यान आर्मी जस्तो हालतमा भएकोले धेरै कामहरु प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । काम दक्ष व्यक्तिहरुको टिममा मात्रै सम्भव हुन्छ । प्रस्तावित ऐनमा पाँच जना सदस्य मध्ये चार जना बैठकको बेलामा मात्रै उपस्थित हुने, अध्यक्ष मात्रै पूर्णकालीन हुने व्यवस्था छ । यसलाई सुधार गरेर अध्यक्ष र अन्य ४ जना सदस्य पूर्णकालीन हुनुपर्दछ ।

जनशक्ति विकासका लागि बीमा समितिले एकेडेमी स्थापना गर्ने र उक्त एकेडेमी आफैंमा तालिम प्रदायक संस्थाहरुको नियमन गर्न पाउने अधिकार सहितको हुने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नु पर्दछ । वित्तीय क्षेत्रमा हुने अपराध रोकथामको लागि एन्टी फ्रड ब्यूरो पनि ऐनद्धारा अधिकार प्राप्त हुनु पर्दछ । प्रस्तावित बीमा प्राधिकरणले आफ्नो तरिकाबाट काम गर्न पाउने र मन्त्रालयको अंकुश कम हुने गरी व्यवस्था हुनु पर्दछ । कम्तिमा पनि मुख्य शहरहरुमा समितिको शाखा कार्यालयको स्थापना अनिवार्य हुने ऐनमा व्यवस्था हुनु पर्दछ । प्रस्तावित बीमा ऐनको बारेमा विस्तृत रुपमा छलफलको लागि अर्को कुनै फोरम वा कार्यक्रमको नै आवश्यकता देखेको छु । त्यसैले प्रस्तावित बीमा ऐनमा व्यापक सुधार गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्नु उपयुक्त हुन्छ र यसमा सरोकारवालाहरुका चाहनाहरुलाई पनि सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।

नेपालको बीमा बजारमा अवसरहरु के के छन् ?

म नेपालको बीमा बजारमा अवसरहरु धेरै देख्दछु । मानिसलाई रोजगारी, स्वरोजगारी र व्यक्तित्व विकास, कम्पनीहरुको लागि पर्याप्त बजार, लगानीकर्ताहरुलाई उचित मुनाफा सबै छ । बीमा बजारको हालको अवस्था निकै सांघुरो छ, यसलाई फराकिलो पार्नु आवश्यक छ । अघि मैले भने, हरेक शहरहरुमा क्षेत्रीय या प्रादेशिक कार्यालयहरुको स्थापना गर्ने, सबै शहरमा तालिम केन्द्र, सूचना केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, फ्रड इन्भेष्टिगेशन सेन्टरहरु स्थापना गर्ने हो भने बजारमा एक किसिमको तरंग र उमंग पैदा हुनेछ । नयाँ युवाहरुलाई पनि यसतर्फ आकर्षण बढ्नेछ । स्वरोजगारीमा पनि वृद्धि हुनेछ ।

बीमा समितिले प्रयास गर्यो भने धेरै अवसरहरु सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना मैले देखेको छु । जीवन बीमाको बजार सीमित हुन्छ किनकी यो जनताको बचतसँग जोडिएको हुन्छ तर निर्जीवन बीमाको बजार असीमित छ । यो बजारलाई विशाल बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयहरुसँग सहकार्य गर्नु जरुरी हुन्छ । बीमाको बजार विस्तार निजी पहलमा भन्दा सरकारी नीतिका कारण नै हुने गर्दछ । अनिवार्य गरिएको कारण मोटर पोलिसीको बजार बढेको हामीले देखेका छौं । अनुसन्धान गर्ने हो भने जीवन बीमा जत्रै बजार निर्जीवन बीमाले पनि पाउन सक्दछ ।

बीमा क्षेत्रको विकासमा बाधा तथा चुनौति के के छन् ?


बीमा क्षेत्रका मुख्य अवरोधको रुपमा नेपाल सरकारको बीमा नीति नहुनु र बीमालाई समग्र विकासको एक कडीको रुपमा स्वीकार गर्न नसक्ने सरकारी नीति निर्माताहरुको साँंघुरो सोच र चिन्तनलाई देखेको छु । बीमा समितिको कार्यक्षेत्र विशाल हुँदा हुँदै पनि उनीहरु स्वयं खुम्चिएर बस्ने, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न हिच्किचाउने, श्रोत र साधानको परिचालनमा अनुदार बन्ने, आम जनतामा जानका लागि अनेक बाटाहरु तरिकाहरु प्रयोग नगर्ने प्रवृत्ति पनि बाधक बनेर आएको छ । अदक्ष जनशक्तिले पनि ठूलो चुनौती निम्त्याएको छ ।

बीमा कम्पनी बीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढी र सहकार्य कम भएको देखिन्छ । यो स्वस्थ्य बीमा बजारको लागि बाधक छ । म मात्रै ठीक अरु सबै बेठीक भनेर बीमा पोलिसी बिक्री गर्न सिकाइन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, राम्रोसँग प्राइसिङ् भएको पाइदैन । दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण पनि कम्पनीहरु खुम्चिएर बस्नु परेको छ । सरकारी निकायले बीमा क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्नतर्फ त्यति चासो दिएको छैन । लगानीकर्ताहरुमा ग्राहकको सन्तुष्टिलाई ध्यान दिएर मात्रै आफ्नो प्रतिफल बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच देखिएन । पुँजीबजारले उहाँहरुको सेयरको भ्यालु बढाइदिएको छ जसरी जग्गाको भ्यालु रातारात बढ्छ । नयाँ कम्पनीहरु तछाड मछाड गर्दै आएका छन् । कतिपय लाइसेन्सको पर्खाईमा पनि छन् भन्ने कुरा पत्रिकामा देखिन्छ । उनीहरु आम जनताको सेवाको लागि खुल्दै छैनन् केवल आफ्नो सेयर भ्यालु बढाउने दाउमा मात्रै छन् । मौजुदा कम्पनीहरुलाई नै सस्टेन हुन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा नयाँ कम्पनीको लगानीको प्रतिफलको योजना के हो ? बिजनेस प्लान के हो ? इनोभेटिभ आइडिया के हो ? प्रोमोटर, संचालकहरुले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ, बीमा कम्पनीको संचालन त्यति सजिलो छैन, ग्राहकलाई सन्तुष्टि नदिइकन व्यवसाय माथि जान सक्दैन । तर, बीमा समितिले यी कुराहरु नबुझाइकन कम्पनीको लाइसेन्स दिनु हुँदैन । अन्यथा, ग्राहक ठगिने, बाँकी सबै मोटाउने मात्रै हुन्छ । अहिले त्यहि भइरहेको छ भन्दा कुनै अत्यक्ति हुँदैन ।बीमा बजार बिस्तार नहुनुमा हाम्रो देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी र सांस्कृतिक अवस्था पनि जिम्मेवार छ । जनचेतनाको कमीका कारण पनि बीमा बजार बिस्तार हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय कोरोना बीमा विवादमा परेको छ । महामारीको बीमा गर्नु नै गल्ती थियो भन्ने तर्क पनि आएका छन् । बीमा शुल्क बीमा कम्पनीहरुले मात्र लिने, दायित्व सरकारको काँधमा थोपर्ने काम गलत छ भन्ने तर्क पनि आएका छन् । यसमा हुनुपर्ने के थियो ?

कोरोना बीमा भनेको स्वास्थ्य बीमाको एक अंग मात्रै हो तर यसलाई बिक्री गर्दा प्राइसिङ् र नैतिक जोखिमबाट आउन सक्ने समस्यालाई ख्याल गरिएन । असीमित दायित्व आयो भने कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरा ख्याल गरिएन । भावना र लहडमा बीमा पोलिसी जारी भयो । तपाईंलाई थाहा होला, राम्रा कम्पनीहरुले नयाँ पोलिसी जारी गर्दा वषौंसम्म अध्ययन गर्दछन् । लाखौं रुपैयाँ अनुसन्धानमा खर्च भएको हुन्छ । एक्चुरियल प्राइसिङ् हुन्छ । अनि बल्ल बजारमा आउँछ । त्यो पनि पाइलट फेजमा अध्ययन गरेर मात्रै फुल फेजमा बजारमा जान्छ । अन्यथा कम्पनी डुब्न सक्दछ । तर कोराना बीमा पोलिसी एक्कासी ल्याइयो, खास तयारी, छलफल अनुसन्धान भएन । विगतका डाटाहरु हेर्ने, विश्वको अध्ययन गर्ने काम भएन । जसले गर्दा ठूलो समस्या पैदा हुन गयो ।

यसमा सस्तो प्रिमियम राखियो । महँगो प्रिमियम राखिएको भए भुक्तानीका लागि पर्याप्त रकम संकलन हुन्थ्यो । उपचार खर्च मात्रै दिने भनिएको भए नैतिक जोखिम कम हुन्थ्यो । बीमा पोलिसीको माग पनि कम हुन्थ्यो । यसलाई स्वास्थ्य उपचारसँग जोडेर ल्याएको भए कुनै समस्या हुने थिएन । विदेशमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि कोरोना रेस्पोन्स इन्सुरेन्स भनेर राइडरको रुपमा ल्याएका छन्, बिक्री भएको छ । तर, त्यसको निश्चित अवधि तोकिएको छ । स्वास्थ्य बीमाको रुपमा बिक्री गर्दा निश्चित फण्ड निर्माण गरेर त्यो फण्डले भ्याएसम्म मात्रै दिने गरी पनि पोलिसी ल्याइएको छ । यसरी बीमा कम्पनीहरुलाई घाटा नहुने गरी कोरोना बीमा पोलिसी ल्याउनु पर्ने थियो ।

बीमा कम्पनी बीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढी र सहकार्य कम भएको देखिन्छ । यो स्वस्थ्य बीमा बजारको लागि बाधक छ । म मात्रै ठीक अरु सबै बेठीक भनेर बीमा पोलिसी बिक्री गर्न सिकाइन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, राम्रोसँग प्राइसिङ् भएको पाइदैन । दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण पनि कम्पनीहरु खुम्चिएर बस्नु परेको छ ।

सामान्यतया बीमा कम्पनीहरुले दैबी विपत्ति, महामारी आदिको बीमा गर्न सम्भव हुँदैन किनकी उनीहरुसँग ठूलो मात्रामा दाबी भुक्तानीको लागि पर्याप्त मात्रामा रकम नै हुँदैन । यस कारण विशुद्ध कोराना बीमाको नाममा जुन पोलिसी बिक्री गरियो, यसबाट न बीमा कम्पनीलाई फाइदा भयो, न पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै । बीमितले पनि यसबाट वास्तविक क्षति अनुसारको क्षतिपूर्ति पाउन सकेको छैन । कोराना संक्रमण भइ घरमा नै आराम गरेका तर उपचारमा कुनै खर्च नभएकाहरुले एक लाख पाए । यसलाई म राम्रो भन्दिन किनकी बीमाको प्रिन्सिपल अफ इन्डेम्नीटिले के भन्छ भने जति खर्च भएको छ त्यो भन्दा बढी भुक्तानी नदेऊ, अन्यथा यो चिठ्ठा जस्तो वा जुवा जस्तो हुन्छ जान्छ । बीमा जस्तो हुँदैन । यस आधारमा कोरोना बीमाको डिजाइनमा नै गल्ती थियो भन्न सकिन्छ ।

यदि यसलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ल्याएको भए सरकारी फन्डिगमा सञ्चालन गर्न सकिने थियो ।

व्यापारिक बीमा कम्पनीबाट बिक्री भएको कोराना बीमामा सरकारले प्रिमियममा अनुदान दिएको छ । अब भुक्तानीमा पनि अनुदान दिनु पर्छ भन्ने बीमा समितिको मान्यतालाई अर्थ मन्त्रालयले इन्कार गरिसकेको छ । आगामी दिनमा बीमितलाई भुक्तानी कसले दिने भन्ने बारेमा विवाद आउन सक्दछ । सरकारले नै यो समस्याको समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा सरकार पनि जोडियो । सामान्यतः अन्य व्यापारिक बीमामा सरकारको सरोकार छै्रन तर कोरोना बीमाको सम्बन्धमा सरकारले समेत अनुदान दिएको कारण भोली असीमित दायित्व सिर्जना भएको अवस्थामा सरकार पन्छिन भने मिल्दैन । यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा निकाश दिनको लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो ।

बीमा शुल्क बीमा कम्पनीहरुले मात्र लिने भनिए पनि उनीहरुले नाफा कमाउने अवस्था छैन, उनीहरुले आफ्नो नाफाबाट नै भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था छ, कतिपय कम्पनीलाई आर्थिक रुपमा निकै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । बीमा समितिले नै बिक्रीका लागि अग्रसरता लिएको कारण बीमा समितिबाटै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा कम्पनीहरु विश्वस्त भएका छन् । म पनि समितिबाटै समाधान आउनु पर्दछ भन्दछु ।
कोरोना बीमाका कारण बीमा कम्पनीहरुले अन्य तिर ध्यान दिन पाएनन् । अन्य ब्यापारमा पनि यसले असर गरेकोे छ । अब भविष्यमा यस्तो गल्ती गर्नु हँुदैन भन्ने पाठ नेपालको बीमा क्षेत्रले सिकेको छ, सिक्नु पर्दछ । तर यो ठीक थियो भनियो भने फेरी अर्को गल्ती हुने सम्भावना रहन्छ ।

कोरोना महामारीपछिको बीमा बजारको विकासमा नयाँपन के देख्न सकिन्छ ?

विश्वका धेरै देशहरुमा कोरोना माहामारीकै समयमा पनि डिजिटल वा अभौतिक रुपमा बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने काम भइरहेको छ । यो नै महत्वपूर्ण विकल्प हो तर सबै बीमा क्रियाकलाप अभौतिक रुपमा हुन सम्भव छ्रैन । भौतिक रुपमा नै उपस्थित हुनु पर्ने कतिपय कामहरु महामारीको बीचमा हुन सकेको छैन । महामारी पछि पुनः बजार पुरानै अवस्थामा त आउने छ तर जनताको बचत क्षमतामा वृद्धि नभइकन बीमाको माग बढ्दैन । जीवन बीमाको लागि आय स्तरले असर गर्दछ भने निर्जीवन बीमाको बजारलाई औद्योगिक व्यवसायको वृद्धि, यसको घनत्वले असर गर्दछ ।  ग्राहकलाई भच्र्युअल रुपमा सम्पर्क गर्ने संस्कार र संस्कृति कोरानाका कारण हामीले सिक्यौं, यसमा निरन्तरता दिन सकियो भने नयाँपन देख्न सकिन्छ । यस्ता बिपत्तीको अपर्झट सामना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले पूर्व तयारी गर्नु पर्दछ । मानिसले कि भोगेर वा देखेर सिक्छ कि पढेर वा गरेर सिकेको कुरा बढी स्थायी र भरपर्दो पनि हुन्छ ।

संसारमा डिजिटल कारोबार फस्टाएको छ । नेपालमा पनि धेरै कारोबार डिजिटल्ली हुन थालेको छ । तर बीमामा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन, किन ?

मैले पहिले नै भनिसकेको छु कि अब बीमकहरुले भौतिक र अभौतिक (डिजिटल) दुबै तरिकाबाट कारोबार गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि सूचना प्रविधिको बारेमा कम्पनीहरुलाई पर्याप्त मात्रामा जानकारी हुनु पर्दछ । बीमा कारोबारलाई डिजिटल्ली कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने बारेमा बीमा कम्पनीहरुले अध्ययन गर्नु जरुरी छ र आगामी दिनमा विस्तारै जनशक्ति, पूर्वाधार, प्रविधिमा पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्न आवश्यक छ । कतिपय मानिसलाई डिजिटल कारोबारमा त्यति विश्वास छैन, त्यसैले जनचेतनामा वृद्धि गर्नु पनि आवश्यक छ । ऐन कानूनलाई पनि परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । जोखिम मूल्यांकनका लागि भौतिक रुपमा नै साक्षात्कार हुनु पर्दछ भने क्षतिको अवस्था पनि फिल्डमा नै नगई यकिन गर्न गाह्रो छ, हामी कहाँ स्याटेलाइट प्रविधि र रियल टाइम डाटाबाट काम गर्नका लागि तत्काल सम्भव छैन तर भविष्यमा पूर्वाधार विकास गरी यो काम गर्न सकिन्छ । नेपालले विदेशी कम्पनीहरुबाट पनि सिक्नु आवश्यक छ ।

जीवन बीमा एजेन्ट मार्फत गर्ने परम्परागत कार्यशैलीमा के कस्तो परिवर्तनको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

बीमालाई बिक्री गर्ने बस्तुको रुपमा लिइन्छ न की किन्ने बस्तु भनिन्छ । बिक्रीका विभिन्न च्यानलहरु मध्ये नेपालमा एजेन्ट मार्फत जीवन बीमा पोलिसी सबैभन्दा बढी बिक्री हुँदै आएको छ र भविष्यमा पनि यही तरिकाबाट नै बिक्री हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । केही अभिकर्ताहरुको कार्यसम्पादन निकै राम्रो, केहीको सन्तोषजनक छ तर धेरै समस्याहरु पनि छन् । जस्तो कि पोलिसीका बारेमा गलत सूचना प्रवाह गरी बिक्री गर्ने, अण्डर र ओभर इन्सुरेन्स गर्ने, पोलिसीहोल्डरलाई करार अवधिभर फलोअप नगर्ने, कमिसनको मात्रै पछाडि दौडने र ग्राहकलाई आवश्यक सेवा नदिने, लामो समय एकै कम्पनीमा नरही नयाँ नयाँ कम्पनी फेरि रहने, पुराना पोलिसी सरेण्डर गराउने र नयाँ कम्पनीमा पोलिसी सिफ्ट गर्ने जस्ता समस्याहरु यस प्रोफेसनमा देखिन्छ । यसो हुनुमा कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा नियमित तालिम नदिने र समितिको फितलो अनुगमन नै मुख्य रुपमा जिम्मेवार छ ।

सबै अभिकर्ताहरु प्रोफसनल छैनन् । उनीहरुलाई व्यवसायिक र दीर्घकालिन बनाउनका लागि नियममा नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । अभिकर्ताको बिक्रयशैली र प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावना धेरै छ किनकी शैक्षिक योग्यता पर्याप्त भएका मानिसहरु हाम्रो समाजमा छन् । उनीहरुलाई बीमाको सिद्धान्त, बिक्रयकला, वित्तीय योजनाको बारेमा सिकाइ सकेपछि उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेछन्।

हाल सबै कम्पनीहरुले क्वालिटी भन्दा क्वान्टिटीलाई जोड दिइएको छ । अभिलेखमा हेर्दा अभिकर्ताको संख्या अत्याधिक धेरै देखिन्छ तर सक्रिय अभिकर्ताको संख्या भने अत्यन्तै न्युन छन् । सक्रिय अभिकर्तालाई झनै सक्रिय बनाउने र निष्क्रिय अभिकर्तालाई कि वैकल्पिक पेशा रोज्न वा यसै पेशामा सक्रिय हुन विकल्प दिने हो भने मात्रै शुद्धिकरण हुनेछ र पोलिसी बिक्रीमा सुधार आउनेछ । निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा अभिकर्ताको भूमिका नाम मात्रैको छ, यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ । तसर्थ, गुणस्तरीय अभिकर्ता निर्माणका लागि धेरै मिहनेत गर्नु आवश्यक छ ।

विश्वमा बीमा अतिआवश्यक सेवा भित्र पर्छ । तर नेपालमा बीमा बलपूर्वक गर्ने तथा गराउने अभ्यास छ, किन होला ?

गाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य र सुरक्षा मानिसका आधारभूत आवश्यकता हुन् । सुरक्षा भनेको आर्थिक सुरक्षा पनि हो । बीमाले आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दछ । त्यसैले विकसित देशमा यसलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा लिइन्छ र अनिवार्य पनि गरिएको छ तर नेपालमा भने २ किसिमका बीमा मात्रै अनिवार्य छ । तेश्रो पक्ष मोटर दायित्व बीमा र बैदेशिक म्यादी बीमा । अनुदान पनि बीमा किन्न उत्प्रेरित गर्ने उपाय हो, कृषि बीमामा ७५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ सरकारले । स्वास्थ्य बीमा सरकारले सञ्चालन गरेको छ तर त्यसमा कति अनुदान दिइएको छ प्रष्ट छैन, अति विपन्न वर्ग, ७० वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई भने रु. १ लाखसम्मको सुविधा निःशुल्क दिने नीति रहेको छ । तर यी बीमालाई अनिवार्य भने गरिएको छैन ।

विकसित देशमा राज्यको नीति बीमाप्रति सकारात्मक छ, बीमा मैत्री छ तर हाम्रो सरकार यस विषयमा सचेत छैन, राज्यले बीमाको फाइदा बुझेकै छैन ।

बीमा सामाजिक पनि हुन्छ, व्यवसायिक मात्र हुँदैन । सामाजिक बीमा अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा शुरु भएको छ र कर्मचारीहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले ५ फरक खालका सुरक्षा योजना लागू गरेको छ । यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने साना किसान, मजदुर, सुकुम्बासीहरुलाई पनि बीमाको सेवा आवश्यक छ । जबसम्म अति बिपन्न वर्गलाई सरकारद्धारानै बीमा सेवा निःशुल्क र सर्वसुलभ ढंगबाट उपलब्ध गराउन सक्दैन तबसम्म बीमा सेवाको पहुँच आम जनतामा पुग्नै सक्दैन ।

बीमा कम्पनीहरुले दिएको सेवा र दावी भुक्तानी प्रति बीमितहरु त्यति सन्तुष्ट भएको पाइदैन । यसको कारण के के हुन सक्छन् ?

बीमा क्षति भएको बेला क्षतिपूर्ति होला भन्ने आशा र विश्वासका साथ गरिन्छ । यदि क्षतिपूर्ति समयमा भएन वा क्षति बमोजिमको क्षतिपूर्ति भएन भने स्वभाविक रुपमा ग्राहकहरु असन्तुष्ट हुन्छन् नै । यस विषयमा बीमा कम्पनीहरु निकै सचेत हुन आवश्यक छ र जायज क्षतिको भुक्तानी हुनै पर्दछ । बीमामा हुने ठगी र जालसाजीलाई रोक्ने वा निरुत्साही बनाउने नाममा जायज क्षतिको भुक्तानी नै नगर्ने भन्ने कुरा ठीक होइन । तर, वास्तविक क्षति भन्दा बढीको रकम मागदाबी गर्ने खालका घटनाहरु पनि बीमामा पाइन्छन् त्यस्तो अवस्थामा भने बीमा कम्पनीले वास्तविक क्षति कति भएको हो सो को अनुसन्धान गर्ने गर्दछ, कहिलेकाँही अनुसन्धान ढिलो हुने हुँदा ग्राहकलाई मर्का पर्न सक्दछ । हामी कहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव, सूचना प्रविधिको प्रयोगमा भएको कमीको कारणले गर्दा कुन दाबीमा ठगी र जालसाजी भएको छ र कुनमा भएको छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन पनि निकै गाह्रो छ । तसर्थ, नैतिक जोखिमलाई घटाउनका लागि धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । बीमितलाई सन्तुष्टि दिनका लागि दाबीको समयमा नै फछर्यौट गर्ने, गलत दाबीलाई कानूनी प्रक्रियामा लैजाने र कारवाही गर्ने, बीमितले पनि अनावश्यक दाबी नगर्ने हो भने मात्रै बीमा क्षेत्रलाई सबैले राम्रो मान्दछन् ।

चार वर्षअघि बीमा समितिको अध्यक्षमा तपाईको नाम पनि सिफारिश भएको थियो । यस पटक पनि बीमा समितिको अध्यक्षमा सम्भावित पात्रमा तपाईको नाम सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुभयो भने के के गर्नुहुन्छ ?

म बीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको छु र भविष्यमा पनि यही क्षेत्रमा नै रहने हुँदा यो क्षेत्रको सर्वागिंण विकासको लागि ठोस काम होस्, बीमा उद्योगको विकास र विस्तार होस् भन्ने मेरो चाहना रहेको छ । यसको लागि नियामक निकायको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ किनकी यो सरकारको आधिकारीक सल्लाहकार पनि हो, नीति नियम कार्यन्वयनकर्ता पनि हो, बजारको प्रबद्र्धक पनि हो । बीमा समितिलाई मेरा केही सुझावहरु छन् जुन मैले विभिन्न सञ्चार माध्यम, फोरम र आफ्ना लेख र अन्तरवार्ताहरु मार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको पनि छु । म चाहन्छु, जो सुकै बीमा समितिको अध्यक्ष भए पनि काम गर्ने राष्ट्रको लागि हो त्यसैले यी एजेन्डाहरु यदि सही छन् भन्ने लाग्छ भने कार्यान्वयन गरियोस् र यदि गलत छन् भने गलत छन् भनेर पुष्टि गरियोस् । तपाईको लोकप्रिय सञ्चार माध्यममार्फत आगामी दिनमा बीमा समितिले गर्नु पर्ने मुख्य कामहरुको बारेमा सुझाव दिन चाहन्छु ।

राज्यको समग्र बीमा नीति कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा आधिकारिक रुपमा सरकारलाई सल्लाह दिने निकाय बीमा समिति हो । यसले आजसम्म त्यस्तो नीति सार्वजनिक गरेको मेरो जानकारीमा छैन । विश्वभरी नै सामाजिक बीमा र व्यवसायिक बीमा हुने गर्दछ । नेपालमा सामाजिक बीमा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु धेरै छन्, छरिएर रहेका छन् । यिनको एकीकृत मोडेल छैन, नियामक पनि छैन । जस्तो कि कर्मचारी संचयकोषले ६ लाख मानिसलाई समेटेको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि तीनै मानिसलाई समेट्न खोजेको छ । भलै यसको दायरा १० देखि १५ लाखसम्म पुग्ला । जो अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् तर कुनै सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका छैनन् । उनीहरुलाई अहिले पनि राज्यले केही दिन सकेको छैन । बृद्ध, एकल महिला, दलित, दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयबाट निकास दिई स्थानीय निकायबाट भत्ता दिइदै आएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सबै नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य बीमाको योजना ल्याएको छ । यी सबै राज्यबाट संरक्षित र परिचालित कार्यक्रम हुन् र कानूनतः बीमा समितिले यी कार्यक्रमलाई नियमन गर्न सक्दैन । तर, समितिले सुझाव दिन त सक्दछ नि । सरकारलाई किन यति धेरै निकायबाट एकैजनालाई धेरै खालका सुविधा प्रदान गरिएको छ ? यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? व्यवसायिक बीमा कम्पनीहरुलाई पनि सामाजिक बीमा कार्यक्रममा कसरी संलग्न गर्न सकिन्छ ? कृषि बीमा ब्यवसायिक बीमा मार्फत नै विरतण भइरहेको छ तर यो सामाजिक बीमा हो । पब्लिक र नीजि क्षेत्रको संयुक्त पहलमा यो बीमा लागू भइरहेको छ ।

यस्तै व्यवसायिक बीमा पनि सोच अनुरुप अघि बढ्न नसकेको कुरा सबैले महशुस गरेका छौं । कस्तो नीति बन्यो भने यो सोच अनुरुप अघि बढ्ला त ? सर्वप्रथमतः प्रस्तावित ऐनमा बीमा समितिको संरचना सम्बन्धी प्रावधानमा नै संशोधन गरी कम्तीमा ५ जना अध्यक्ष र सदस्यहरु पूर्णकालीन ब्यक्तिहरु हुनु पर्दछ । बीमा ऐनको दायरा फराकिलो र समितिलाई पूर्ण स्वायत्तता दिनु आवश्यक छ । साथै बीमा कलेज र बीमा एकेडेमी, बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नु आवश्यक छ । बीमा समितिको हैसियतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सरह बनाउने हो भने अनुसन्धान विभाग सशक्त हुनु आवश्यक छ भने अन्य आवश्यक विभागहरु समेत बिशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुबाट नेतृत्व गर्नु पर्दछ ।

हाम्रो बीमा बजारको मुख्य समस्या भनेको प्रोफेसनालिजमको अभाव हो । बीमालाई हचुवाको भरमा लिने र बिशिष्ट ज्ञान सीप आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बीमा बजारले अपेक्षाकृत फड्को मार्न सकेको छैन । जीवन बीमा बजारको मेरुदण्डको रुपमा रहेको एजेन्सीहरुलाई प्रोफेसनल बनाउनका लागि लाइसेन्सको लागि तालिम र परीक्षा, नवीकरणका लागि पुनर्ताजगी तालिम र कार्यक्षमताको मूल्यांकन हुनु पर्दछ । र, पाहुना अभिकर्ताहरुलाई बिदा गर्नु पर्दछ । बीमा पोलिसीको समर्पण हुने र नवीकरण नहुने समस्याको जरो अभिकर्ता नै हुन् र यसको समाधान पनि उनीहरु नै हुन् । तर ल्याप्स र समर्पणबाट कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने तल्लो स्तरको मुनाफामुखी सोचका कारण जीवन बीमालाई विकृत बनाइएको छ । यसलाई रोक्नका लागि बीमा समितिले कडा नियम बनाउनु आवश्यक छ ।

जबसम्म जीवन बीमा वितरण प्रणालीमा बीमा दलालहरुको प्रवेश हुँदैन तबसम्म बीमितले आफूलाई उपयुक्त हुने खालको पोलिसी किन्न सक्दैन । तसर्थ, बीमा समितिले बीमा दलालको लाइसेन्स खुल्ला गर्नु पर्दछ ।

निर्जीवन बीमा बजारमा जोखिम मूल्यांकन र क्षति निर्धारणका लागि बिशिष्ट खालको कोर्ष गरेको मानिसले मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ भने कार्यक्षमता र पुनर्ताजगी तालिमको आधारमा मात्रै नवीकरण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

बीमाको अर्को चुनौती भनेको ठगी र जालसाजी हो । ठगहरुले कुल दाबी भुक्तानीको १० देखि १५ प्रतिशत रकम हत्याउने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनबाट देखिएको छ । त्यसको आधारमा हेर्दा गत आ.व.मा नेपालमा रु. ३ अर्ब बराबरको रकम ठगी हुने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा लगायत सबै बीमामा दाबी भूक्तानीमा ढीलाई र नैतिक जोखिमलाई कम गर्नका लागि डाटावेस अत्यन्तै आवश्यक छ । त्यस्तै विश्वभरका बीमा कम्पनीहरुले “गो डिजिटल” भनि रहेको अवस्थामा नेपालमा पनि बीमालाई भर्च्युअल प्लेटफर्ममा ल्याउनका लागि बीमा समितिले पहल गर्नु आवश्यक छ ।

बीमाको अर्को चुनौती भनेको ठगी र जालसाजी हो । ठगहरुले कुल दाबी भुक्तानीको १० देखि १५ प्रतिशत रकम हत्याउने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनबाट देखिएको छ । त्यसको आधारमा हेर्दा गत आ.व.मा नेपालमा रु. ३ अर्ब बराबरको रकम ठगी हुने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । बीमामा हुने ठगी र जालसाजीको विरुद्धमा ऐन ल्याउनु आवश्यक छ, एन्टी फ्रड ब्युरो स्थापना गर्नु आवश्यक छ । गाउँगाउँमा बीमाको जनचेतना फैलाउने, गुनासा सुन्ने, स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी बीमाको बजार बिस्तार गर्नका लागि हरेक शहरमा बीमा समितिका शाखा कार्यालयहरु स्थापना गर्नु आवश्यक छ । तबमात्र आम जनताले बीमा समितिको अस्तित्वको बारेमा जानकारी पाउनेछन् । स्थानीय स्तरका सूचना संकलन गर्न पनि यसले सघाउ पुर्याउँदछ ।

सुशासन कायम राख्नु बीमा क्षेत्रको अर्को चुनौती हो । खर्बौं रुपैयाँ बीमा उद्योगमा लगानी भएको छ, यसको संरक्षण गर्नु बीमा समितिको दायित्व हो, सुशासन कायम नभएमा बीमा उद्योग तासको घरझैं गर्ल्याम गुर्लुम ढल्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैछ, एमालेको अबको अध्यक्ष पनि ओली नै हुन्’

एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले बिक्रीमा राख्यो यूनाइटेड अजोडको सेयर, मूल्य १५९ रुपैयाँ

चार महिनामा काठमाडौं महानगरको १२ प्रतिशत बजेट खर्च, कुन महानगरको कति ?

यूनाइटेड अजोडका सीईओ गौतमले गरे पदभार ग्रहण

राष्ट्रिय जीवन बीमाको सीईओमा बैंकरदेखि पूर्वउपसचिवसम्मले दिए आवेदन, ८ मध्ये कसले मार्ला बाजी ?

अर्थतन्त्र ‘सन्तोषजनक छैन’ भन्ने अवस्थामा पुग्यो अर्थमन्त्रालय, ‘बोर्डरका बजार सुके’