काठमाडौं । सरकारले जग्गा जमिन खरिद विक्रीलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउन पहल थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए अनुसार ‘ल्याण्ड मार्केट’ स्थापनाको लागि सरकारले समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ ।

घरजग्गा खरिद विक्रीको सम्पूर्ण नियन्त्रण अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकोले औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन ल्याण्ड मार्केटको अवधारणा अघि सारिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए । सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै परेको सो योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि समिति गठन गरेर अध्ययन भइरहेको उनको भनाई छ ।

‘अहिले कसैलाई जग्गा चाहियो वा विक्री गर्नुपर्यो भने अनौपचारिक क्षेत्रमा जानुको विकल्प छैन, आवश्यक परेर जग्गा विक्री गर्दा कौडीको भाउमा बेच्नुपर्ने र किन्नुपर्दा असाध्यै महंगोमा पर्ने अवस्था छ, यसका लागि सेयरको खरिद विक्री गर्ने स्टक मार्केट जस्तै ल्याण्ड मार्केट स्थापना गर्ने सरकारको सोच हो, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास के कस्तो रहेछ भनेर हामीले टिओआर निर्माण गरी एउटा समिति नै बनाएका छौं, सो समितिले अबको १०–१५ दिनमा पहिलो प्रतिवेदन दिन्छ होला,’ प्रवक्ता जोशीले भने ।

अध्ययनको लागि मन्त्रालयले विज्ञसमेत सहभागी भएको समिति गठन गरेको हो । समितिले अन्य देशमा जग्गा जमिनको खरिद विक्री कसरी व्यवस्थित गरिएको रहेछ, नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रको नियन्त्रणमा रहेको यस्तो व्यवसायलाई कसरी औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारले घर जग्गा खरिद विक्री गर्न चाहनेले अनलाइन मार्फत खरिद विक्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । कसैलाई घरजग्गा विक्री गर्नु परेमा आफ्नो जग्गाको विस्तृत विवरणसहित सो वेबसाइटमा राख्ने र खरिद गर्नेले सोही वेबसाइट मार्फत सेयर जस्तै गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

३० वर्षमा यौन दुर्व्यवहारमा परेका २ हजारभन्दा बढीको सिविस नेपालद्वारा उद्धार

आराधना कम्प्लेक्समा सुट मेला, ग्राहकलाई आकर्षक छुटदेखि विदेश भ्रमणसम्मको मौका

एसईईमा ननग्रेड भएका विद्यार्थीले पनि प्राविधिक विषय पढ्न पाउने

रोल्पा ट्राफिक प्रमुख ललितकुमार बुढाथोकी घुस रकमसहित अख्तियारको नियन्त्रणमा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कचनकवल गाउँपालिकाको काम ठप्प

विकास साझेदारसँगको बैठकमा अर्थमन्त्रीले भने- सार्वजनिक ऋणबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन