काठमाडौं । बधाई छ प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, न्यायधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र जेजबहादुर केशीलाई जसले गणतन्त्र स्थापना पछिको सबैभन्दा पहिलो र अत्यन्तै जोखिमपूर्ण प्रतिगमन निर्णयलाई उल्ट्याई दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्जबाट धम्क्याउँदा पनि न्यायमूर्तिहरु नझुकि गरेको आजको फैसाला नेपालमा मात्र होइन, विश्वका कानुनी इतिहासमा लेखिनेछन् ।

धिक्कार छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी र तिनका अन्धभक्त राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई । ओली र भण्डारीको लोकतान्त्रिक राजनीतिक ढोङ चितामा जलेको छ । र, तिनको समर्थकहरु यतिबेला घाटे बैरागीमा डुबेका छन् ।

फेरी पनि राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल, गगन थापा र रामकुमारी झाक्रीहरु जम्नेछन् । पुस ५ को प्रतिगमन विरुद्ध बोल्ने, लेख्ने, आन्दोलित हुने जनसमूदायको शिर उचो भएकाे छ । शेरबहादुर देउवाको हालत २०६१ माघ १९ पछिको भन्दा धेरै फरक हुने छैन ।

अबको बाटो

सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट भनेको छ अबको १३ दिनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनु । यो नै अबको प्रष्ट बाटो हो । ओली सरकारले संकटकाल घोषणा गर्ने, म्यानमारमा जस्तो सेनाले कु गर्ने वा विदेशी हस्तक्षेप गर्ने जस्तो अनुमानित विश्लेषणहरु गलत साबित हुनेछन् ।

नचाहेर पनि प्रतिगमनकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनेछन् । संसदले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउन सक्छ । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले प्रतिगमनकारीका नायक, खलनायक र समर्थक सबैलाई ठेगान लगाउने छ ।

नयाँ सरकार बहुदलको बन्ने नै छ । चाह्यो भने प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसले पाउने छ । तर भविष्य हेर्ने हो भने काँग्रेसको लागि त्यो गलत बाटो हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक चालु भएपछि र लामो राजनीतिक कसरतपछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुनेछ । त्यो सरकार बहुदलको र खिचडी जस्तो नै हुनेछ । यद्यपी नयाँ सरकारले ओली नेतृत्वको जस्तो २/५ हजार मान्छे भेला पारेर उखान टुक्का हालेर कुतर्क गर्ने छैन । सत्तामा बसेर आफैले घोषणा गरेको निर्वाचन नभएमा आन्दोलन गर्छु भनेर भुत्तेतर्क गर्ने छैन । नयाँ सरकारको रवैया ओली सरकारले जस्तो संसद, अदालत र प्रेसलाई दुस्मन ठान्ने खालको हुने छैन ।

प्रनिधितिसभा पुर्नस्थापनासँगै संघीयता गुम्ने, गणतन्त्र गुम्ने वा राजतन्त्र नै फर्कने, संविधानसभाबाट बनेको संविधान नै खारेज हुने लगायत राजनीतिक तथा संवैधानिक जोखिम टरेको छ । अब राजनीतिक र संवैधानिक बाटो प्रष्ट भएको छ । तर त्यो बोटोमा कस्ता पात्रहरु अगाडि बढ्लान भनेर अड्कल गर्न कठिन नै छ ।

पात्र जो आए पनि अब बन्ने सरकारले कम्तिमा दुई वर्ष काम गर्नेछ । दुई वर्षपछि आवाधिक निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचनमा जनताले नै फैसला गर्नेछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हरियाली प्रवर्द्धनका लागि बिरुवा उत्पादन गर्दै भरतपुर महानगर, एक करोड बजेट विनियोजन

रविको रिहाइको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन

बसाइँसराइले विद्यार्थी घटेपछि बागलुङका १० विद्यालय बन्द

सेती नदीको पुल निर्माण : २८ प्रतिशत भौतिक प्रगति

दूध सङ्कलनमा कोटा लगाएको भनी आएका समाचारप्रति दुग्ध विकास संस्थानको आपत्ति

आज सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइँदै, करिब १८ लाख श्रमिक सूचीकृत