प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो मिलाउन नसकेपछि सनकका भरमा गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै खारेज गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयले शक्ति सन्तुलनका लागि निर्माण गरिएका राज्यका अंग निस्प्रभावी भएका थिए । अर्थात कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका मारेको थियो । व्यवस्थापिका कत्तिको प्रभावकारी हुने वा कार्यकारीको सनकको मारमा पर्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने निर्क्याेल गर्ने अधिकार न्यायपालिकामा आएको थियो । न्यायपालिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यपालिकाको निर्णय गलत भएको भनेर व्यवस्थापिकालाई पुनरजन्म दिएको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणका लागि निर्माण गरिएका राज्यका एउटा अंगलाई अर्काे अंगले असंवैधानिक रुपमा मार्नु भनेको लोकतन्त्र नै धरापमा पर्नु हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा तर्क गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकटले जनतामा जाने र निर्वाचन गर्ने कुरा कसरी अधिनायकवादी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, कार्यकारीलाई मन लागेको बेलामा जनतालाई भोट हाल्न आउँ भन्ने अधिकारी पनि हुँदैन भन्ने सर्वाेच्चको यो फैसलाले पुनः स्मरण गराएको छ ।

सर्वाेच्चको यो फैसलाले राजनीतिक अस्थीरतमा रमाइने केही पेशेबर खेलाडीलाई उनीहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । किनभने २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा नागरिकको राजनीतिक नागरिक अधिकार प्राप्तिको विषय एक प्रकारले टुंगोमा पुगेको थियो । संविधान र कानुनहरुमा राजनीतिक नागरिक अधिकारको केही समस्या वा कमजोरी भए संसोधन गरेर थपघट गर्न सकिने अवस्था थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सनकका भरमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनले फेरि पनि राजनीतिक विषय मै देश अल्झिनु पर्ने, विकास, रोजगारी र अर्थतन्त्रका विषय ओझेलमा पर्ने खतरा निश्चित थियो ।

एक पटक सकिएको राजनीतिक विषयलाई फेरि केन्द्रमा तानेर आर्थिक विकास र समृद्धिको विषय ओझेलमा पार्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयास असफल भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले विकासमा पारेको अवरोध कम गर्न संविधानमा गरिएका व्यवस्था सर्वाेच्चको फैसलाले फेरि बलियो बनेको छ । प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट हुन्न, संविधान र कानुन बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने नजिर यो फैसलाले स्थापित गरेको छ । र, सबैभन्दा ठूलो कुरा त यो फैसलापछि अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग हल्लिन पाएन । त्यसैले स्थीरता, विकास र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि न्यायपालिकाको यो फैसला दूरगामी महत्वको छ । यति महत्वपूर्ण फैसला गरेकोमा सर्वाेच्च अदालतलाई धन्यवाद ।

सम्बन्धित सामाग्री

सर्वोच्चले गर्यो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना (पूर्णपाठसहित)

विकासका बाधक

अब कता जाला राजनीति ?

के पाक्दैछ राजनीतिक भट्टीमा ?

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग

जन्मदिनमा ओलीलाई सर्वाेच्चकाे अविस्मरणीय उपहार

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सेती नदीको पुल निर्माण : २८ प्रतिशत भौतिक प्रगति

दूध सङ्कलनमा कोटा लगाएको भनी आएका समाचारप्रति दुग्ध विकास संस्थानको आपत्ति

आज सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइँदै, करिब १८ लाख श्रमिक सूचीकृत

सरकारले कसैलाई पनि एक्लो र असहाय हुन दिदैँन : प्रधानमन्त्री ओली

मुग्लिन-पोखरा सडक : पूर्वी खण्डको म्याद दोस्रोपटक थपियो

बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालद्वारा बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार