काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा उद्योग दर्ता गर्नेको संख्यामा बृद्धि भएसँगै दर्ता झन्झटिलो भएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

उद्योग दर्तामा अनावश्यक झण्झटिलो सरकारी प्रक्रिया र गत वर्षबाट सुरु गरिएको एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट सहजीकरण नभएको उद्योगीको गुनासोपछि विभागले सुधारको योजना बनाएको छ ।

सरकारले विदेशी लगानीकर्ता सहजीकरण गर्नभन्दै उद्योग दर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा एकै स्थानबाट हुनेगरी २०७६ को जेठबाट एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

उद्योग दर्ताका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षासहित एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याईए तापनि लक्ष्य अनुसारको काम हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुषाल बताउँछन् । उनका अनुसार विभिन्न कानुनी तथा प्राविधिक कारणले एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट लक्ष्य अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई भएको हो ।

उद्योगी व्यवसायीको गुनासोपछि सेवा केन्द्रमा प्राविधिक रुपमा सुधारको तयारी भए तापनि सुधार भएको छैन । प्राविधिक काममा सुधार हुन नसक्दा विभागमा आएका फाइलहरु बोकेर नै अन्य कार्यालयहरु धाउनुपर्ने बाध्यता रहिरहेको छ ।

अटोमेसनमा जाने तयारी

अब देश तथा विदेशबाट (घरमा नै बसेर) उद्योग दर्ता गर्न सकिने भएको छ । उद्योग दर्ताका लागि सेवाग्राहीहरु विभाग धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्य गर्न विभागका सबै कार्यलाई अटोमेसिनमा लैजाने तयारी भएको हो ।

उद्योग विभागलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीय कारोबारमा लैजान आगामी आर्थिक वर्षदेखि अटोमेसनमा लैजाने तयारी भएको छ । यसका लागि विभागले कम्पनीहरुसँग बोलपत्र आव्हान गरिसकेको छ ।

‘अहिले विभागमा नै आएर उद्योग दर्ता, नवीकरण तथा अद्यावधिक लगायतका कामहरु हुने गरेको छ । अब साउनदेखि विभागबाट हुने सबै कामहरु घरमा बसीबसी गर्न सकिन्छ, आवेदनका सबै काम घरबाट अनलाइन मार्फत हुन्छ । डिजिटल हस्ताक्षरले मान्यता नपाउने हुँदा प्रमाणपत्र लिन मात्रै विभागमा उपस्थित हुनुपर्छ । सानो कामको लागि विभागमा आएर लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ,’ महानिर्देशक भुषालले विकासन्युजसँग भने ।

विभागको सबै काम अटोमेसनमा लगेपछि एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा सहज हुने अपेक्षा लिइएको उनी बताउँछन् । उद्योग विभाग अन्तर्गतको एकल बिन्दु सेवाका सबै काम पनि अनलाइनबाटै हुनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सेवाग्राहीले उद्योग दर्ता, नवीकरण, म्याद थप, भिसा प्रक्रियालगायत कामहरू अनलाइनबाटै पाउनेछन् । प्रविधिको माध्यमबाट उद्योगीको उपस्थिति बिना नै प्रशासनिक काम हुनेछ । एकल बिन्दु सेवाबाट भूमि, भिसा, दर्ता, राजस्व, प्यानलगायत सेवा पाइनेछ ।

‘चैत महिनाको अन्तिमसम्म अटोमेसनका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र अनुसार आर्थिक तथा प्रसासनिक कार्यका लागि प्रस्ताव आइसक्छ । प्रस्तावको आधारमा हामीले कम्पनी छनोट गरी सिस्टममा डाटा राख्ने, डकुमेन्ट स्कान गर्ने लगायतका कामहरु अगाडी बढाउँछौँ । हामीले विभागबाट प्रवाह गर्दै आएका ४० प्रकृतिका सेवाहरुको चेक लिस्ट बनाएर कार्यान्वयनको कामहरु भइरहेका छन्’, महानिर्देशक भुसालले भने ।

उद्योग दर्ताको झन्झट घटाइदै

पछिल्लो समय विभागले छिटो छरितो रुपमा उद्योग दर्ताको काम गर्ने गरेको छ । यसअघि उद्योग दर्ता गर्दा उद्योगीले विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा प्रविधिको प्रयोग गरी छिटो छरितो रुपमा उद्योग दर्ता गर्न पहल गरिएको छ ।

हाल थोरै कागजबाट धेरै सेवा प्रवाह गर्ने गरी आफूहरुले काम गरिरहेको महानिर्देशक भुषालको भनाइ छ । थोरै कागजबाट उद्योग दर्ता, नवीकरण, क्षमता बृद्धि लगायतका कामहरु सिघ्र रुपमा हुने उनले बताए । एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँनका लागि अध्ययन भएको छ ।

सेवा केन्द्र सुधार अन्तरगत नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारका कामहरु अगाडी बढाइएको छ ।

एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा विभिन्न अन्तरसम्बन्धित निकायबाट प्रतिनिधित्व भएका कर्मचारीहरु हुँदा सेवा केन्द्रबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनको बुझाई छ ।

सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएपछि विभागले एकल विन्दु सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरु स्थायी (लामो समयसम्म सरुवा नगरी केन्द्रमा नै रहने गरी) रुपमा राख्नुपर्ने, सबै निकायका कर्मचारी परिचालनका लागि छाता ऐन बनाउनुपर्ने र अल्पकालीन रुपमा अधिकार प्रत्यायोजन नहुनु मुख्य समस्या देखिएको औल्याएको छ ।

सेवा केन्द्रलाई सिमित अधिकार मात्र प्रत्यायोजन हुँदा साना साना कामका लागि समेत अन्य निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता कायम नै छ । विभागले उद्योगसँग सम्बन्धित अन्तर निकाय कार्यालय वन, कम्पनी रजिष्ट्रार, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायसँग समन्वय गरी अधिकार प्रत्यायोजनको विषयमा छलफल समेत गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल टेलिकमको एनटी क्रिकेट धमाका प्याक सार्वजनिक, ६९९ रुपैयाँमा ३०० जीबी डेटा

एनसेलले एनपीएलका हानिने चौकावापत सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने

घरजग्गा कारोबारमा मन्दी र अवान्छित कार्यले समस्यामा पर्याैं, छिट्टै कारवाही फुकुवा हुन्छ

नेपालले ३० मिलियन टन कार्बन बेच्ने, के हो कार्बन व्यापार ?

उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण, प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँले वृद्धि

३ विकास बैंक र २ फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही, समस्या बढ्दा राष्ट्र बैंक चिन्तित