नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार (आज) आफ्नो ६६ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय समेत रहेको राष्ट्र बैंकले आफ्नो ६६औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा देश कोरोना भाइरसको सन्त्रासमा छ । अब केही महिनापछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि ल्याउँदैछ । कोरोना भाइरसको कारण ठूलो त्रासमा रहेका व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति ल्याउला ? त्यो भने सबैको प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले ६६ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्थाहरुको अपेक्षा, अब आउने मौद्रिक नीति लगायत विषयहरुमा हामीले गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरसँग कुराकानी गरेका छौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ६६औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यो अवसरमा राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय संस्था संंघको सल्लाह–सुझाव के छ ?

सर्वप्रथम त राष्ट्र बैंकलाई शुभकामना छ । राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सवकै समयमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ । गत वर्ष पनि यही समयमा कोरोना बढिरहेको थियो । यो अवस्थामा पहिलेको जस्तै सबैलाई सहज हुने खालको नीति बनाएर अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु । अहिले हामी सबैको ध्यान कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न र यसले सिर्जना गरको समस्या समाधान तर्फ जान जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिहरु पनि कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव न्यूनिकरण गर्नतर्फ होस् । हामी सबैको अपेक्षा, चाहना र सल्लाह सुझाव पनि यही छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था कति हुनु पर्ने, कति हुँदा उचित हन्छ ? यसमा तपाईंहरुको धारणा के हो ?

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था यति नै हुनु पर्ने हो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन । यति नै संख्या हुनु पर्छ भन्न गाह्रो छ । नेपालको भौगलिक र सामाजिक– साँस्कृतिक अवस्था अन्य देशको भन्दा फरक छ । हामीले बिग मर्जरको कुरा गर्दै गर्दा ‘टु बि फेल सिन्ड्रम’बाट बच्न सक्नु पर्छ । मर्जरको नाममा बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या कम भयो भने ग्राहकले पाउने सेवा सुविधा र सहजताबाट बञ्चित नहुन् भन्ने हाम्रो धारणा हो । यसमा राष्ट्र बैंक सचेत हुनु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकको बैंक वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनको नीतिमा तपाईंहरुको साथ समर्थन कस्तो छ ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफु अब्बल छन् भने उनीहरु तठस्त भएर काम गरिरहेका हुन्छन् । तिनीहरुका लागि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साहारा पनि चाहिँदैन । तर, अरुको सहयाेग चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकको यो नीति अनुसार चलिरहेका छन् । मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति अवलम्बन गरेर काम काम गरिरहेका छन् । नियामक निकायले ल्याउने सही नीतिमा हाम्रो जहिले पनि समर्थन रहन्छ ।

हामीलाई चाहिएको बैंक कस्तो हो ? राम्रो हो वा ठूलो ?

ठूलो बैंक र सानो बैंकभन्दा पनि ग्राहकमैत्री र हाम्रो अर्थतन्त्रमैत्री बैंक हुनु पर्छ । यस्ता खालका बैंक वित्तीय संस्था रहनु पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरै भएर प्रतिस्पर्धासँगै ग्राहकहरुले सेवा सुविधाहरु बढी पाइरहेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरुको संख्या कम गर्ने नाममा ग्राहकहरु सहज सेवाबाट बञ्चित हुन सक्छन् । यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु पर्छ ।

अहिले १८ वटा वित्तीय संस्थाहरु छन्, ती संस्थाहरु ठीकै छन् कि तिनीहरुबीच अझै मर्जर तथा एक्विजिसनको आवश्यकता छ ?

मलाई व्यक्तिगत रुपमा सोध्नुहुन्छ भने पहिला ८०/८२ वटा वित्तीय संस्थाहरुबाट अहिले १८/१९ को संख्यामा झरेका छन् । यो संख्या भनेको तल्लो स्तरका ऋणीहरु र नयाँ उद्यमीहरुलाई बैंकिङ्ग सिकाउने, ऋण लिन सिकाउने लगायतका बैंकिङ्ग साक्षरता यथावत राख्नको लागि यो संख्या आवश्यक जस्तो लाग्छ ।

वित्तीय साक्षरता र बैंकिङ पहुँच बढाउन वित्तीय संस्थाहरुले के कस्तो भूमीका खेलेका छन् ?

घरानिया उद्योगपति र बैंकर बाहेक नयाँ आउने उद्यमीलाई वित्तीय संस्था र विकास बैंकले नै सर्पोट गरिरहेको छ । उनीहरुकै कारणले नै विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरु टेकिरहेका छन् । विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीहरुले दुर्गम क्षेत्रमा बसेर बैंकिङ्ग पहुँच र बैंकिङ्ग साक्षरता दिइरहेका छन् । यस कारणले नेपालमा विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरु आवश्यक छन् ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् । रिपोर्टमा अधिकांश बैंकहरुको नाफा बढेको देखिए पनि कोर बिजनेसमा खासै वृद्धि भएको देखिँदैन, यसले नेपाली विकास बैंकहरु कस्तो दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छन् ?

यो अहिले आइरहेको इस्यु हो । कतै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोर बैंकिङबाट पछि हटेकी भन्ने बुझाई धेरैको छ । तर, कोर बैंकिङ नदेखिनको कारण कोरोना नै हो । यो समयमा सेयर बजारमा उछाल आएको कारणले पनि धेरैले त्यतातर्फ लगानी बढाएका हुन सक्छन् । अर्को, बैंकहरुले कोरोनाको समयमा २५/३० प्रतिशत नोक्सानमा गएर पनि प्रोभिजनिङमा गए । यस बारे विस्तृत रुपमा बुझ्न आवश्यक छ । कोर बैंकिङ्ग छोडे भन्न मिल्दैन । त्यसका लागि यो भन्दा १० वर्ष अगाडिको सिनारियो हेर्न आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै के भएको हो थाहा पाउन सकिन्छ । अहिले पनि धेरेको बिजनेस भोलुम त बढेको नै छ । स्प्रेड कम भएर यसमा कोरोनाको असर भएर नै कोर बिजनेसको प्रोफिटाविलिटी कम देखिएको हो । यो निरन्तर प्रक्रिया हो ।

कोरोना फेरि बढ्दैछ, अझै लकडाउन हुने होकि भन्ने शंका धेरैमा छ, अब फेरि पहिलेकै अवस्था भयो तर राष्ट्र बैंकले त्यस्ता खालका कुनै राहतका प्याकेज ल्याएन भने वित्तीय संस्थालाई कस्तो प्रभाव पर्छ ?

कोरोनाले नकारात्मक प्रभाव नै देखाउने हो । त्यो नकरात्मक प्रभावलाई लङटर्म हुन नदिनको लागि विभिन्न उपाय ल्याउन राष्ट्र बैंक लाग्नु पर्छ । ती उपायलाई अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गर्न हामीले सर्पोट गर्ने हो ।

राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित व्यवसायीहरुका लागि राहत घोषणा गरेपछि बैंकहरुले आफ्नो आम्दानीको रकम घटाएर व्यवसायीलाई पनि दिए । यो प्रक्रियालाई वित्तीय संस्था संघले कसरी लिएको छ ?

ऋणीले आज नभए पनि भोलि पैसा तिर्न सक्छन् । उहाँहरुले तिरेको व्याजबाट नै हामीले निक्षेपकर्तालाई व्याज तिर्ने हो । त्यसबाट नै हामीले हाम्रो अपरेटिङ कष्टहरु उठाउने हो । ऋणीहरुलाई समस्या परेको समयमा उनीहरुलाई तंग्रिनको लागि जे जस्तो साथ दिनु पर्ने हो त्यो दिन सकेनौं भने केही निश्चित समयको लागि नाफा भए पनि दीर्घकालिन रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाँच्न सक्दैनन् । उनीहरु लङटर्म रहन सक्दैनन् । यो कुरा सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरुले बुझेका छन् । त्यसैले पनि सबैले सर्पोर्ट गरेका छन् । एकतर्फि रुपमा रुपमा नीति आउनु हुँदैन । नीतिमार्फत ऋणी, निक्षेपकर्ता सबैलाई सहज हुने खालको नीति ल्याउनु पर्छ ।

फेरि कोरोना बढ्दैछ, राष्ट्र बैंकले फेरि ऋणाीलाई व्याज सहुलियत वा अन्य राहत देउ भन्यो भने वित्तीय संस्थाहरु धान्न सक्ने अवस्थामा छन् कि छैनन् ?

राष्ट्र बैंकले धान्न नसक्ने किसिमले नीतिहरु ल्याउँदैन । उहाँहरुको रिसोर्स टिम एकदमै स्ट्रङ्ग छ । उहाँहरुले नीति ल्याउनु अगाडि विभिन्न छलफल तथा परामर्श गरेर ल्याउनु हुन्छ । त्यसैले बैंक वित्तीय संस्थाहरु डुब्ने गरी उहाँहरुले कुनै पनि नीतिहरु ल्याउँदैनन् ।

बैंक वित्तीय संस्था मर्ज तथा एक्विजिसन भइसकेपछि पुँजीगत र लाभांश कर छुट शेयरधीनले पाउँदै आएका छन् । यो छुट शेयरधनीले नै पाउनु पर्ने हो वा संस्थाले ? यसमा तपाईंहरुको धारणा के हो ?

त्यही भएर नै बिग मर्जरको विषय उठरहेको हो । यो कुरा राष्ट्र बैंकले पनि राम्रोसँग बुझेको होला । कर छुट पाउने सुविधालाई मात्र हेरेर मर्ज गर्छौं भने मर्जबाट आउने सिनर्जीको कुरालाई बिर्सन्छौं होला । त्यस कारणले मर्ज सिनर्जीको लागि हुनु पर्छ ।

सरकारले अब ल्याउने बजेट र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने समय पनि नजिकिँदै छ, त्यसमा तपाईंहरुको सल्लाह सुझाव के छ ?

अहिले संसार नै जटिल मोडमा छ । हामी पनि त्यसका असरबाट टाढा हुन सकेका छैनौं । सरकारलाई विभिन्न प्याकेज ल्याउनका लागि रेभिन्यु बढी चाहिन्छ । रेभिन्यु बढि चाहिनको लागि ट्याक्स रेट बढाउनु पर्ने हुन्छ । तर, व्यापारी तथा व्यवसायीहरुको सहजताको लागि कर कम गरेर रिभाइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ ।  सरकारले बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिँदै गरेको ३० प्रतिशत कर घटाउनु पर्छ । यो विषय हामी पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं । व्यक्तिगत कर पनि घटाउनु पर्छ । सरकारले बजेट अनुपर्युक्त खर्च हुने क्षेत्रलाई टाल्नु पर्छ ।

यसबाट बच्ने पैसाबाट कोरोनाबाट असर परेको संस्थाहरुलाई सहयोग गर्नु पर्छ । कतिपय प्रोजेक्टका लागि भनेर सरकारले पैसा उठाइरहेको छ । त्यो फण्डहरु प्रयोग गरेर भएपनि कोरोना भाइरसको जोखमि न्यूनिकरणमा लाग्नु पर्छ । कमसेकम अर्को एक वर्षको लागि व्यापार बन्द गरेर समस्या हुने अवस्था सिर्जना नहुने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नु पर्छ । चुल्हो नबलेको कारणले विभिन्न समस्या ननिम्ताउनका लागि सरकार संवेदनशिल हुनु पर्छ । आगामी वर्षको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरण र यसले सिर्जिना गरेका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनु पर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विशेष निरीक्षण गरेको ५ महिनापछि कारवाही, कर्णाली विकास बैंकको एनपीएल ७ कि ४० प्रतिशत ?

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

लक्ष्मी सनराइज बैंकले सुरु गर्‍यो डिजिटल डिसेम्बर अभियान

अलिपेमार्फत अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्न मुक्तिनाथ बैंक र एनसीएचएलबीच सम्झौता

राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा असन्तुष्टि, बैंकर धमाधम अदालतमा

नेपाल एसबिआई बैंकको सीईओमा तिवारी नियुक्त, दीपककुमारको बढुवा