काठमाडौं । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । गत मंगलबार सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्ययको विवरण प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेशहरुले स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र कृषि र रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छन् भनेआगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड महामारीबाट प्रदेशका बासिन्दाको जीवन रक्षा गर्दै सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य बजेटले लिएको छ ।

गत वर्ष पनि संघ र प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीकै बीचमा बजेट ल्याएका थिए । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा बजेट प्रस्तुत गरेकोे यो दोस्रो वर्ष हो ।

प्रदेशहरुले आन्तरिक स्रोत, वित्त हस्तान्तरण र अनुदानका रुपमा प्राप्त हुने रकमलाई आफ्नो बजेटको स्रोतका रुपमा राखेका छन् । अधिकांश प्रदेशहरुले बजेटको स्रोतको मुख्य अंशका रुपमा चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएर मौज्दात हुने रकमलाई पनि राखेका छन् । केही प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेका प्रदेशका मन्त्रीहरुले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानका रुपमा दिएको रकम यस्ता छन् ।

प्रदेश–१

प्रदेश १ मा रहेका १ सय ३७ पालिकाहरुलाई वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान मार्फत प्रदेश सरकारले ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । यस प्रदेशमा वित्तीय हस्तान्तरण ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले २०७८/०७९ बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा पालिकाहरुलाई वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान मार्फत प्रदेश सरकारले ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दिने जानकारी गराएका हुन् । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र पूर्वाधार प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ ।

प्रदेश– २

प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ का लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

यस प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहलाई वितीय हस्तान्तरण अनुदान मार्फत ३ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले २०७८/७९ बजेट पेश गर्दा यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

बागमती प्रदेशले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत प्रदान गर्ने अनुदानमा ३.६ प्रतिशतले बढाएको छ । राष्ट्रिय प्राकृर्तिकक स्रोत र वित्त आयोगबाट निर्धारित सुत्रको आधारमा प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरणको अनुदानतर्फ १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजना भएको छ ।

यस प्रदेशका स्थानीय तहलाई वितीय हस्तान्तरण अनुदान मार्फत १६ अर्ब ९१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो अनुदानको व्यवस्था गरेको बताएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ का लागि ३० अर्ब ६ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

यस प्रदेशका ८५ ओटा स्थानीय तहमा वित्तीय सामानीकरणको अनुदानका लागि ७ अर्ब ४२ करोड २८ दाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

अघिल्लो शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेलले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट नियमित खालको छ । खुम्चिएको बजेटमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएपनि कार्यक्रमहरु छरिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

यस प्रदेशका १ सय ९ ओटा स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि ८ अर्ब २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको बजेटले धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

मंङ्गलवार प्रदेशसभाको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

यस प्रदेशका ७९ ओटा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । कर्णाली प्रदेशले पनि बजेटलाई बढ्ता वितरणमुखी बनाएको छ ।

यस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले २०७८÷७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

यस प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान मार्फत ८ अर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दा यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१ अर्ब ५ करोड लागतमा ८४ वटा परियोजनाको ‘डीपीआर’ तयार

सहरी योजना आयोगबाट ८४ वटा परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार, कति छ लागत ?

भारतको मुहार फेरेको ‘एलपीजी मोडल’

घोराही उपमहानगरले चिकित्सा शिक्षा र इञ्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने

सामूहिक आलुखेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै चुलाचुली पालिका

हल्दिबारीमा ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र