काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई पब्लिक कम्पनी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । निगम सञ्चालक समितिले पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदा गरी सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढेपछि निगमका कर्मचारीले उक्त कदमको विरोध जनाएका छन् । निगमलाई निजीकरण गरी कर्मचारीको भविष्यलाई अन्यौल पार्ने खेल भएको भन्दै निगम भित्रका अगुवा कर्मचारी सङ्गठनले विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरुले निगमका उच्च पदाधिकारीको कार्यकक्षमा गत शुक्रबारदेखि तालाबन्दी गरेर संघर्षमा उत्रिएका छन् ।

निगमभित्र देखिएको समस्याबारे जिज्ञासा राख्दा निगमका प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले कर्मचारीको भविष्य र निगमको अस्तित्वको पक्षमा आम कर्मचारी र व्यवस्थापनको चासो रहेकाले वार्ताबाटै सकारात्मक निष्कर्षमा पुगिने बताईन ।

‘निगमलाई अहिले नै कम्पनी मोडलमा लगिनुहुन्न, यो कर्मचारीको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले व्यवस्थापनले पनि कम्पनी मोडलमा जाने सोच लिनु उचित हुँदैन, सकारात्मक वार्ताबाट समाधान खोजिनुपर्छ, त्यसैले आन्दोलनलाई स्थगित गरेर वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

विभिन्न समयमा निगमलाई चुस्त दुरुस्त रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न विकल्पहरुको अध्ययन तथा चर्चा परिचर्चाहरु भइनै रहन्छन् । सोही सन्दर्भमा निगममा अहिलेको बहस असान्दर्भिक नभएको पनि निगमले उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत निगमको सङ्गठन सुधार गर्ने भनी गरिएको प्रतिबद्धता बमोजिम विभिन्न विकल्पको अध्ययन गर्ने क्रममा कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नेबारे आवश्यक तयारी स्वरुप विभिन्न विकल्पमा छलफको प्रक्रिया मात्रै अघि बढेको र कर्मचारीको सहमतिमा आगामी कदम चालिने निगमले जनाएको छ ।

निगमका अनुसार बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम सङ्गठन सुधारका विभिन्न विकल्पको अध्ययन गर्ने क्रममा कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रयोग हुने प्रबन्धपत्र नियमावलीको ढाँचा तयार गरी असार १५ गते भित्र पेश गर्नु भने अनुसार सञ्चालक समितिले एक उपसमिति बनाइ उक्त उपसमितिले तयार गरेको रणनैतिक साझेदारसहितको ढाँचा हुबहु मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।

निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा एक सूचना पोष्ट गर्दै कम्पनीले मोडलको विषयमा अध्ययन मात्र भएको बताएका छन् ।

‘यो कुनै कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय पनि होइन र यो निगम निजीकरण गर्ने निर्णय पनि होइन, सञ्चालक समितिले पनि कुनै निर्णय गरेको छैन, समितिका निर्णय जहिले पनि नेपाल सरकारको निर्णयको अधिनस्त हुने हुनाले सरकारको निर्णय नै निगमको लागि सर्वमान्य हुन्छन्’, उनले लेखेका छन, ‘धेरै विकल्पमध्ये कम्पनी मोडल संसारमा अहिलेसम्मको प्रचलित मोडल भएको तर, अहिलेको जस्तो न्यून पुँजी र अत्याधिक कर्जा लिएर कुनै पनि हातलमा कम्पनी मोडलमा जानुहुँदैन भन्ने निगमको स्पष्ट धारणा हो ।’

निगम सञ्चालक समितिले निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदा गर्न सञ्चालक समिति सदस्य किशोर प्रधानको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कानुन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा ‘बजेट क्यालेण्डर’ बिग्रियो

होटल हब बन्दै झापा, १.३ अर्ब लगानीमा खुल्यो होटल ‘अश्वत्थ’

सिचुवानको जहाज र उराठिलो माछापुछ्रे

नेपाल भ्रमणमा आउँदै श्रीलङ्काका पूर्वराष्ट्रपति विक्रमासिङ्घे, लुुम्बिनी पनि जाने

लेयर्स कुखुरापालक संघले तोक्यो अण्डाको मूल्य

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडानका निरन्तर पहल