काठमाडौं । गत मंगलबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफै भने पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्दै थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन उनले गृह, अर्थ, उर्जा र कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व छनोट गर्न भ्याए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले हिजो (आइतबार) प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत पाएका छन् । आफूसहित ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका देउवाले चाढै नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दैछन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सत्ता गठबन्धनको अर्काे दललाई दिएका छन् । सामान्यतः अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका विश्वास पात्रलाई दिने गरेको परम्परा दोस्रो पटक देउवाले नै तोडेका छन् ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा आफ्नो विश्वास पात्र विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए । जबकि सो सरकार गठबन्धन सरकार थियो । उनको सत्ता साझेदार माओवादी पार्टीलाई अर्थमन्त्रालय दिएका थिएनन् ।

२०७४ को निर्वाचनपछि सरकारको दोस्रो पटक नेतृत्व गरेका ओलीले आफ्नै पार्टीका नेतालाई विश्वास नगरी राजनीति बाहिर रहेका टेक्नोक्र्याट डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए । तत्कालिन नेकपा र पछि एमालेमा विवाद हुनुका पछाडि ओलीले अर्थमन्त्रीमा राजनीतिक नेतृत्व बाहिरबाट टेक्नोक्र्याटलाई काँखी च्याप्नु पनि एक कारण हो भनेर विश्लेषण गरिदैछ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले डा. खतिवडाप्रति धेरै नै आशक्ति देखाएका थिए । खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएपछि राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गराएका थिए भने उनको २ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि फेरि राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन हरसम्भव प्रयास गरेका थिए । डा. खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन नसकेपछि ओलीले उनलाई गैरसांसदकै रुपमा संविधानले दिउन्जेल अर्थमन्त्री नै बनाइरहेका थिए ।

संविधानले मन्त्री बनाउन दिदै नदिने भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले डा. खतिवडालाई मन्त्री सरह सुविधा दिने गरी आफ्नो आर्थिक सल्लाहकार बनाएका थिए । पछि डा. खतिवडालाई अमेरिकाको लागि राजदुत बनाएर पठाइएको छ ।

डा. खतिवडालाई विदाई गर्नुपरेपछि ओलीले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्ना विश्वासपात्र विष्णु पौडेललाई दिएका थिए ।

अरु प्रधानमन्त्रीहरुले गठबन्धन सरकारमा पनि अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई बनाउने गरेका थिए ।

तर, देउवाले विगतमा एक पटक अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सत्ता साझेदार अन्य दललाई दिएका थिए । २०६० सालमा एमाले सहितको सरकारमा देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बनेको बेलामा सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीलाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए । अधिकारीको निधन भइसकेको छ ।

अहिले देउवाले माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् । सत्ता साझेदार अन्य दललाई अर्थमन्त्री र त्यसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीका नेतालाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने पहिलो एकमात्र काँग्रेस नेता देउवा नै हुन् ।

शर्मालाई कसरी लेला पुँजी बजारले ?

काँग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पुँजी बजारले स्वभाविक रुपमा लिएर सोही अनुसारको स्वाभाविक प्रतिक्रिया दिएको छ । र, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि स्वभाविक रुपमा लिएको केही दिनको गतिविधिले देखाउँछ । किनभने शर्माले अर्थमन्त्रालय संहालेपछि सेयर बजारमा धेरै उत्तारचढाव देखिएको छैन ।

सेयर बजार विश्लेषक प्रकाश तिवारी काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै आधारमा बजार धेरै बढ्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन् ।

‘११ सयको विन्दुमा रहेको परिसुचक झण्डै तीन गुणाले बढेर ३ हजारको हाराहारीमा आइपुगेको छ, त्यसैले बजार अर्थतन्त्रको पक्षपाती काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भयो भनेर बजार थप बढ्न सक्ने अवस्था देख्दिनँ, कम्युनिष्ट अर्थमन्त्री आए भनेर बजार डराउनको लागि पनि काँग्रेस नेतृत्वको सरकार छ, त्यसैले बजारले बजार अनुसारको प्रतिक्रिया देखाएको छ, यस्तै देखाउने मेरो अनुमान छ,’ विश्लेषक तिवारीले भने ।

अहिले बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको विश्लेषण लगानीकर्ताले गरिरहेको एक सेयर ब्रोकरले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन करिब सय अंकले बजार बढ्यो, बजार अर्थतन्त्रको पक्षपाति नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले बजारमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने लगानीकर्ताको विश्लेषण छ, त्यसैले अब बजार घटेपनि वा बढे पनि सरकार वा राजनीतिक बाहेकको बजारकै कारणले परिवर्तन आउने जस्तो देखिन्छ,’ ती ब्रोकरले भने ।

ती ब्रोकरको यो विश्लेषणसँग केही ठूला लगानीकर्ता पनि सहमत देखिएका छन् ।

‘हामीले जुनसुकै सरकार आएपनि लगानी गरेर नाफा गर्न खोज्ने हो, त्यसैले यो पार्टी ठीक र यो बेठिक भन्ने कुरा भएन तर, काँग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको बेलामा पुँजी बजारमा सकारात्मक असर देखिएको विगतको अनुभव छ, निवर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री बजार बढाउन कम्मर कसेर लागेका हुनाले अबका दिनमा धेरै बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन, बजारले आफ्नो स्वभाविक गति अनुसार बाटो तय गर्न लागेको देखिन्छ,’ ती लगानीकर्ताले भने ।

उनले ओली सरकारका दुबै अर्थमन्त्रीले बजारमा हस्तक्षेप गरेको सुनाए ।

‘खतिवडा (पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा) जी पुँजी बजारलाई अनुत्पादक भन्दै कज्याउने काममा मात्रै लाग्नुभयो, विष्णु (पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल) जी नेप्से परिसुचक जसरी भएपनि ३ हजार विन्दुभन्दा माथि पुर्याउनु पर्छ भनेर बक्तव्यबाजी गरेरै लाग्नुभयो, यी दुबै कार्य बजारमाथिको हस्तक्षेप थियो, अर्थमन्त्रीले बजार घटाउने वा बढाउने होइन, उहाँहरुले नीतिगत स्थीरतको पक्षमा काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,’ ती लगानीकर्ता भने ।

पुँजी बजारको पक्षमा कुनै पनि नीति वा नियम बनाएर सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने ठाउँ अब बाँकी छैन । अहिलेका नीतिगत व्यवस्थाहरु नै पुँजी बजारको लागि पर्याप्त रहेको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउने मौद्रिक नीतिले अहिले मार्जिन कर्जादेखि अन्य नीतिगत व्यवस्थामा कडाई गरेमा सेयर बजारमा केही संकुचन आउने देखिन्छ । तर, अर्थमन्त्री शर्माले पुँजी बजारमा अहिले कार्यान्वयनमा रहेका व्यवस्था नहटाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिए भन्ने चर्चा भने चलेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सेयर बजारको क्षेत्र ठूलो छ, नयाँ स्टक पहिलो प्राथमिकता

धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले लिए शपथ

धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठको शपथ साढे ५ बजे

सेयर बजारमा छायो हरियाली, साढे ७ अर्बको कारोबार

समता घरेलु लघुवित्तको एफपीओ नेप्सेमा सूचिकृत

लघुवित्तमा साढे ६ लाख ऋणी घटे, बैंकर भन्छन्- अब लघुवित्तमा शुद्धिकरण भयो