काठमाडौं । सरकारले ७ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दुई वर्षदेखि एक वर्षका लागि उक्त कम्पनीलाई कालोसूचिमा राखेको हो ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम बिहीबारदेखि लागुहुने गरी कालोसूचिमा राखिएको हो ।

ए. के. एण्ड गान्बा कन्स्ट्रक्सनलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेकोे छ । कारागार व्यवस्था विभाग, कालिकास्थानको सिफारिसका आधारमा उक्त कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचिमा राखेको हो ।

यस्तै, कालिगंगा निर्माण सेवा कुश्मा, कण्टा निर्माण सेवा, लाटिनाथ कन्स्ट्रक्सन सेवा कैलाली, अम्बर सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स, आविद निर्माण सेवा र बिक्रम खाद्य स्टोर साँगालाई एक÷एक वर्षमा लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीले एक वर्षसम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचिमा राख्नुभन्दा अगाडी सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकमा तालाबन्दी, ढुङ्गामुढा तथा होहल्ला गर्नेलगायतका गतिविधिप्रति बैंकिङ संगठनहरूको आपत्ति

सिंहदरबारमा सबै मन्त्री तथा कर्मचारीले नेपाली जुत्ता लगाऊन् : अध्यक्ष न्यौपाने

शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २५ अर्बले बचतमा

उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढ्यो, कुन प्रदेशको कति ?

आगो बाल्दा वा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनूस् : स्वास्थ्य मन्त्रालय

नेपाल आयल निगमले १० अर्ब नाफा गरेको कार्यकारी निर्देशक भट्टको दावी